२०७५ असार २२ गते ११:३० नारायण पौडेल
काठमाडौं । सडक विस्तारमा मुआब्जा र क्षतिपुर्ति सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले कलंकी नागढुंगा र चावहिल वौद्ध जोरपाटी साँखु सडक विस्तार विरुद्ध परेको रिटमाथी दिएको फैसला विरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । सर्वाेच्च अदालतको एक फैसलाः राज्यलाई ५० अर्ब नोक्सानी
सर्वाेच्चका न्यायधिसत्रय केदार प्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीले २०७४ असोज २ गते सडक विस्तारका सम्बन्धमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ असार १४ गते आएको थियो । सो फैसलाले सडक विस्तारका क्रममा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार नागरिकलाई जमिनको पनि क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अदालतको सो फैसला कार्यान्वयन गर्दा काठमाडौं उपत्यका भित्रका लागि मात्रै राज्यले तत्कालै ५० अर्ब ३९ करोड रुपैंयाँ मुआब्जा तिर्नु पर्छ ।
‘सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले सडक विस्तारमा धक्का दिएको छ, प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री र महान्यायधिवक्तासँग छलफल भैसकेको छ, केहि दिनभित्रै न्यायिक पुनरावलोकनमा जान्छौं’, शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले विकासन्युजसँग भने । उनले अदालतलाई विकास बिरोधी हुने छुट नभएको पनि स्पष्ट पारे ।
‘सरकार देश विकासको महाअभियानमा जुटेको छ तर अदालतले यसरी टाङ लगाउनु ठिक होइन, सरकारी चुप लागेर बस्दैन्’, आक्रोसित हुँदै राईले भने । सरकारले सर्वाेच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझाएमा महान्यायधिवक्ता मार्फत न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था छ । ३ जना न्यायधिसको पुर्ण ईजलासले गरेको फैसलामा माथी ५ जना न्यायधिसहरुले पुनरावलोकन गर्न सक्नेछन् ।
फैसला पुनरावलोकन नभएमा सरकारले फैसला गर्ने न्यायधिसहरु प्रति कठोर कदम चाल्ने चेतावनी पनि मन्त्री राईले दिएका छन् ।
हालसम्म उपत्यकामा मात्रै ४०० किलोमिटर सडक विस्तार भैसकेको छ । सडक विस्तारका क्रममा समेटिएको जमिनको पनि क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुने हो भने तत्कालै सरकारले ५० अर्ब ३९ करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
