सर्वाेच्च अदालतको एक फैसलाः राज्यलाई ५० अर्ब नोक्सानी

२०७५ असार २१ गते १७:३६ नारायण पौडेल

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको एउटा फैसलाले राज्यलाई ५० अर्ब ३९ करोड रुपैंयाँ नोक्सानी हुने भएको छ । उपत्यकाको सडक विस्तारका विरुद्ध परेको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै न्यायधिसत्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पुर्ण ईजलासले गरेको फैसालाले राज्यलाई ५० अर्ब ३९ करोड नोक्सानी हुने भएको हो । २०७४ असोज २ गतेको फैसलाको पुर्ण पाठ भने २०७५ असार १४ गते मात्रै तयार भएको थियो ।

सो पूर्ण पाठले सडक विस्तार सम्बन्धी उपत्यका विकास प्राधिकरणको कदम रोक्न र भत्काइएका घरसँगै जमिनको समेत मुआब्जा उपलब्ध गराउन भनेको छ । राज्यले व्यक्तिको सम्पति अधिग्रहण गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को पालना गर्नुपर्ने र नक्सा पासको व्यवस्था आउनु भन्दा अघि नै निर्माण गरिएका घरहरुको क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतको फैसलाले उपत्यकासहित देशैभर सडक विस्तार अभियान रोकिएको छ । त्यति मात्रै नभएर कलंकी नागढुंगा, चावहिल जोरपाटी साँखु लगायतका सडक विस्तार अभियानमा गम्भिर धक्का लागेको छ । सो खण्डका सडक विस्तार तथा निर्माणको काम फैसलासँगै अलपत्र परेको तिवारीले बताए ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले हालसम्म उपत्यकाका ३ जिल्लामा ४०० किलोमिटर सडक विस्तार सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रत्येक सडकमा दायाँ बायाँ औषतमा एक/ एक मिटरका दरले विस्तार गरिएको छ । ४०० किलोमिटर विस्तारित सडकमा २५ हजार १ सय ९६ आना जमिन थपिएको छ । प्रति आना औषत मूल्य २० लाख रुपैंयाँ मात्रै गणना गर्दा पनि सरकारले मुआब्जाका लागि ५० अर्ब ३९ करोड रुपैंयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाईकाजी तिवारीले बताए ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा लेखिएको छ–‘अब सार्वजनिक प्रयोजनका लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पति अधिग्रह्ण गर्दा संबिधानको मौलिक हकको अन्तर्गत उल्लेखित सम्पति सम्बन्धी अधिकार, जग्गा प्राप्ति ऐन ऐन, २०३४ को कानुनी व्यवस्था र व्यक्तिको सम्पति राज्यले अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा र क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने भनि सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा मुआब्जा टुंगो लगाई क्षतिपुर्ति मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यको साथसाथै सडक विस्तारको कार्य सम्पन्न गर्नु भनि यस लगाउको कलंकी नागढुंगा सडक विस्तार सम्बन्धमा परेको २०७३–डब्ल्युएफ–०००३ सानु श्रेष्ठ समेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा आजै यसै इजलासबाट आदेश भएकाले प्रस्तुत निवेदनमा समेत सोही रिट निवेदनमा लगाइएका सवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तथा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा २०७२/१२/१७ गते को सूचनाले विस्तार गर्न लागेको सडकको क्षेत्रफल सम्बन्धमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ पेश भएको १०/१० मिटर माटो र सो १/१ मिटर सेटब्याक सम्मको संरचना हटाउने भन्ने देखिँदा ११/११ मिटर सडक विस्तार गर्नुपर्ने हो भने साविकको सडक कति मिटर हो सो सम्बन्धमा एकिन गरि साविकको सडकबाट हाल विस्तार गर्न लागिएको सडकको क्षेत्रफल कति हो सो जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ का विकल्पहरुमध्येबाट जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपुर्तिको बिषय टुंगो लगाउनु र प्रस्तुत सडकको अधिकांश भागमा सडक विस्तार भैरहेको र सिमित क्षेत्रमा सडक विस्तार कार्य रोकिन गई सडक विस्तारले पुर्णता नपाउँदा सार्वजनिक यातायातमा अवरोध पुग्न गई विकास निर्माण कार्यमा समेत असर पर्ने र सो क्षेत्रको पर्यावरणमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने देखिएकाले मुआब्जा/क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने कार्यको साथसाथै सडक विस्तार कार्य सम्पन्न गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी हुने गहर्छ ।’

सर्वाेच्च अदालतको एक फैसलाः राज्यलाई ५० अर्ब नोक्सानी