२०७४ फागुन १ गते १८:३० खेमराज श्रेष्ठ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कलङकी–नागढुङगा सडकको विषयमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदा सडक निर्माण कार्य अन्यौलमा परेको छ । सर्वोच्चले गत असोज १२ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदा सडक विस्तार अघि बढ्न नसकेको हो ।
‘अदालतले जारी गरेको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन, मुअब्जाको विषयमा जनतामा भ्रम फैलिएको छ, हामी अन्यौलमा छौं, काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकृत विश्व विजयलाल श्रेष्ठले भने । पहिले केहि स्थानका व्यक्तिले मात्र मुअब्जाको लागि मुद्दा दायर गरेका थिए र बाँकी स्थानको काम भैरहेको थियो तर अहिले काम सुरु भैरहेका सबै स्थानका स्थानीय वासीले मुद्दा दायर तथा सडक अवरोध गर्न थालेपछि काम अघि बढ्न नसकेको श्रेष्ठले बताए ।
‘कलंकी देखि नागढुंगा सडक खण्ड सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार बनेको छ । सडकको २५ मिटर क्षेत्रभित्र निर्माण भएका कुनैपनि घर तथा जग्गाको मुआब्जा दिने प्रावधान छैन । कुनैपनि दफामा मुआब्जा दिने उल्लेख गरिएको छैन । ०३१ साल भन्दा अघि निर्माण भएका घर धनिहरुलाई अवस्था हेरी मुआब्जा दिएको तर अहिले जग्गाको समेत मुआब्जा माग गर्दै मुद्दा दायर भएको छ, सर्वोच्चको पुर्ण पाठ नभई काम अघि बढ्न अवस्था नै छैन’ श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने ।
सामान्यतय सर्वोच्चको पुर्ण पाठ मुद्दा फैसला भएको १ देखि ३ महिनाभित्रमा आउने प्रचलन रहेको वकिल जगन्नाथ मिश्रले जानकारी दिए । गम्भिर प्रकृतिका मुद्दामा राय बाझिन सक्ने र लेखनमा लामो समय लाग्ने भएकाले पुर्ण पाठमा ढिलाई हुन सक्ने मिश्रले बताए ।
कुल १२.५ किलोमिटर लम्बाईको सडक विस्तारको क्रममा दर्जनौ मुद्दा परेका छन् । हाल सडक खण्डमा साढे ६ किलोमिटर सडकमा पर्खाल र फुटपाथ बनाउने काम सम्पन्न भएको छ । राजधानी भित्रिने मुख्य नाका रहेको यस सडक खण्डमा अहिले धुलो र खाल्डा खुल्डीले गर्दा सर्वसाधारणले सहज यात्रा गर्न पाएका छैनन् । सडकको ठेक्काको म्याद सकिएको छ तर हालसम्म ३६ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । अदालतको कारण ठेक्का लम्बियो भने ठेकेदारले क्षतिपुर्ति माग्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.