काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले बीमा ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । हाल कानुन मन्त्रालयमा कानुनी राय सल्लाह सुझावका लागि पुगेको उक्त मस्यौदा बाफिया मोडेलमा ल्याउने तयारी गरिएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले बताए ।

करिब ३ महिनाअघि अर्थ मन्त्री कृष्णवहादुर महरा समक्ष प्रस्तुत भएको उक्त मस्यौदामा थप/घट गर्नका लागि केही दिनपछि आफूलाई कानुन मन्त्रालयले बोलाउने चापागाईँले बताए । ‘ म बीमा ऐनलाई बाफिया मोडेलमा ल्याउने तयारी छु , के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा भने अहिले छलफलकै क्रममा छ,’ उनले भने ‘ बीमाका कोर प्रिन्सिपलहरू यसमा समेटिने छन् ।’ बीमा कम्पनीहरुलाई सबैको हितकारी बनाउन, नियमन गर्न, अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न पनि परिष्कृत ऐनको आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘प्रस्तावित बीमा ऐन मस्यौदा’ मा अब बीमा कम्पनीहरूले जीवन बीमा कम्पनीका हकमा ४ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन कम्पनीले ५ अर्ब रूपैयाँबराबरको चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । ‘यसले बीमा कम्पनीहरूलाई थप व्यवस्थित गर्ने गर्ने समितिको भनाइ छ । नेपालमा हाल १० करोडदेखि १ अर्ब ७३ करोडसम्म चुक्ता पूँजी भएका बीमा कम्पनीहरू रहेका छन् ।

समय सापेक्ष ऐन आवश्यक हुने भएकाले यसले गरेका व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरू थप सवल हुने अपेक्षा गर्न गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मै बीमा ऐन संशोधनको तयारी गरेपनि विभिन्न कारण वश हालसम्म पनि संशोधित ऐनले कानुनी रुप पाउन नसकेको समितिको गुनासो छ ।

बीमा पहुँच २५ प्रतिशत पुर्याउन बैंकसँग सहकार्य गर्नेः समिति

बीमा समितिले बीमाको पहुँच बढाउने उद्देश्यले बैंकहरूसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुर्याउन यस्तो सहकार्य गर्ने सोच राखिएको समितिका अध्यक्ष चापागाईंले बताए । समितिले सम्भव भएसम्म सबै बैंक तथा राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ । बीमाको पहुँच २५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने समितिले लक्ष्य राखेको बताउँदै उनले उक्त लक्ष्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यबाट सम्भव हुने बताए ।

अहिले जीवन बीमाको पहुँच कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशतमा पुगेको छ भने निर्जीवनसमेत जोड्दा बीमा १२ प्रतिशतमा पुगेकोे छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान २ प्रतिशतमात्र रहेको छ । जीडीपीका योगदान बढाउन तथा आम जनतामा पर्ने जोखिममा सहयोग पुर्याउन पनि यसलाई दुरदराजसम्म पुर्याएर पहुँच बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

दीर्घकालीन रुपमा बीमाको पहुँचत बढाउन समितिले यस्तो कार्य गर्ने सोच बनाएको हो । बैंकहरूमा बीमा गर्नकै लागि एक प्रतिनिधि राखी बीमा कारोबार गर्ने योजना समिति रहेको छ । हाल समितिले गाउँ गाउँसम्म माइक्रो क्रेडिटबाट बीमाको कार्य गर्दै आएको छ ।

विकसित देशहरूले गर्दै आएको ‘बैंक इन्स्योरेन्स’ को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालमा पनि लागू गर्ने सोच भएको चापागाईंले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

यूनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलको आम्दानी बढ्यो, एक अर्ब बढी ऋण लिँदै

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग