जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको सञ्चालक समिति

काठमाडौं, २२ पुस । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले प्रक्रिया मिचेर चौथो साधारणसभा आव्हान गरेको छ । कम्पनीले धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका २०६५ विपरिद साधारणसभा आव्हान गरेको छ भने धितोपत्र बोर्डले समेत सो निर्देशिका उल्लघंन गर्दै साधारण सभाका लागि स्विकृति दिएको देखिन्छ ।

निर्देशिकाको दफा न. ३२ मा ‘सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति प्राप्त गरिसकेको संगठित संस्थाले नयाँ सेयरधनी समेत समावेश नभई साधारण सभा गर्न नहुने’, उल्लेख गरिएको छ । सो दफालाई पुष्टि गर्दै लेखिएको छ–‘तर बाध्यात्मक अवस्था परि साधारणसभा गर्नु परेमा सो साधारणसभा नयाँ लगानी कर्ताहरुको हित विपरिद नहुने प्रतिवद्धता सहित साधारणसभा गर्नुको कारण, औचित्य, साधारण सभामा छलफल हुने बिषयहरु खुलाई बोर्डमा निवेदन दिएमा बोर्डले साधारण सभा गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।’

निर्देशिकामा उल्लेखित यो बुँदाका अनुसार कम्पनीले साधारणको आयोजनाका लागि बोर्डबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ । तर कम्पनीले मंसिर २६ गते गोरखा पत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै पुस २४ गतेका लागि साधारणसभा डाकेको  छ । सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पूर्व नै बोर्डबाट स्विकृति लिनु पर्ने व्यवस्था विपरिद कम्पनीले साधारण सभाको चार दिन अघि अर्थात पुस २० गते मात्रै अनुमतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको छ।

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले पुस २४ गते चौथो साधारणसभा डाकेको छ तर उसले सो साधारण सभाका लागि पुस २१ गते मात्रै अनुमति पाएको छ । मंसिर २६ गते साधारण सभाको सूचना निकालेर पुस २० गते नियामक निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनु आफैंमा बिरोधा भाषपूर्ण कदम हो । सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराई भन्छन–‘धितोपत्र बोर्डको यस्तो कामले लगानी कर्ताको हित पनि गर्दैन र संस्थागत सुशासन पनि स्थापित हुन्न ।’

उता, धितोपत्र बोर्डले भने राम्रो प्रवद्र्धक कम्पनी र जिम्मेवार सञ्चालकहरु भएकाले गल्ती नदोहोर्याउने सर्त राखेर लगानी कर्ताको अहित नहुने मौखिक प्रतिवद्धताका आधारमा अन्तिम समयमा साधारणसभा नरोकेको बताएको छ ।
बोर्डका निर्देशक डा. नबराज अधिकारीले भने–‘प्रवद्र्धक कम्पनी र जिम्मेवार सञ्चालकहरु रहेकाले गल्ती नदोहोर्याउने तथा लगानी कर्ताको अहित नगर्ने मौखिक प्रतिवद्धता जनाएपछि साधारणसभा नरोकेका हौं ।’

डा. अधिकारीकै भनाईलाई मान्ने हो भने बोर्डले कम्पनीको साधारण सभा रोक्न सक्ने स्पष्ट कानुनी आधार देखिन्छ । तर बोर्डले सरकारी स्वामित्व र सरकारी कर्मचारी सञ्चालक समितिमा रहेको हवाला दिँदै साधारणसभा नरोकेको बताईरहेको छ । डा. अधिकारीले अगाडी थपे–‘सरकारका जिम्मेवार निकाय सञ्चालक समितिमा छन, त्यसैले रोक्नु भन्दा अघि बढाउनु राम्रो ठान्यौं ।’

साधारण सभा गर्ने अनुमति माग्दै पत्र आएको भोली पल्टै स्विकृति दिने बोर्डको निर्णय नै संकास्पद देखिएको छ । ‘२० गते पत्र आयो, २१ गते स्विकृति दिईयो अनि २४ गते साधारण सभा छ, यस्तो पनि हुन्छ’, स्रोतले भन्यो ।

कम्पनीले कात्तिक १२ गते देखि १९ गतेसम्म दुई अर्ब बराबरको साधारण सेयर निष्काशन गरेको थियो । सो क्रममा ३५ अर्ब भन्दा बढिको आवेदन परेको छ । ती लगानी कर्ताको हित विपरिद कम्पनीले नियम मिचेर साधारण सभा गर्न लागेको देखिन्छ । सेयर आवेदकले साधारण सभा रोक्न निवेदन दिएको खण्डमा सो साधारण सभा रोकिन सक्ने स्रोत बतायो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

यूनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलको आम्दानी बढ्यो, एक अर्ब बढी ऋण लिँदै

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग