उदयकुमार उपाध्याय
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
कुमारी बैंक लिमिटेड

कुमारी बैंकले यस वर्ष झन्डै ३५ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई वितरण ग-यो, आगामी वर्षमा पनि यहि अनुमापतमा लाभांश दिन सक्ला ?
बैंकको पहिलो दाहित्व निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु हो । दोस्रो, नियम कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरू पालना गर्दै संस्थागत सुशासनमा सञ्चालन गर्नुप¥यो । तेस्रो, सर्वसाधारणको निक्षेपलाई सुरक्षित रूपमा लगानी गरेर बैंकका सेयरधनीलाई मुनाफा वितरण गर्नु हो । मुनाफामा मात्र केन्द्रीत भयो भने बैंकको दिगो विकास हुँदैन ।
बैंकको पछिल्लो साधारणसभाले ३३ प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलव ७४ प्रतिशत नगद गरी झन्डै ३५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय ग¥यो । यसको पृष्ठभूमि अलि फरक थियो । बन्ड रिडक्सन फन्डबाट पनि केही रकम बोनस सेयरमा परिणत गरेका हौं ।
अर्को वर्ष पनि ३५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छौं भनेर म अहिले नै प्रतिवद्धता गर्न सक्दिनँ । तर हाम्रो लक्ष्य सोही अनुपातमा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिने भन्ने हो । लक्ष्यअनुसार नै बैंकका सूचकांकहरू वृद्धि भइरहेको छ । यसपालि ६ वटा नयाँ शाखा खोलिसक्यौं । थप दुईवटा काठमाडौंमा शाखा खोल्ने तयारीमा छौं । निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर पनि राम्रो छ ।
आगामी वर्ष सेयरधनीलाई कति लाभांश दिनु सक्नुहुन्छ ?
चालू आर्थिक वर्ष बैंकले खुद मुनाफा ५० करोड रुपैयाँ नै गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत बढी हो । यो हाम्रो लागि चुनौती पनि हो । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ । स्प्रेडदर घट्दै गएको छ । यो अवस्थामा लक्ष्यअनुसार नाफा गर्न व्यापारको भोलुम बढाउनु पर्ने चुनौती छ । चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै दुई अर्ब निक्षेप र दुई अर्बको हाराहारीमा कर्जा लगानी बढाएका छौं ।
स्प्रेडदर घटाउन दबाब बजारबाट आएको कि राष्ट्र बैंकबाट ?
स्प्रेडदर घटाउन बजारबाट दबाब आएको हो । हाम्रो स्प्रेडदर ३ दशमलव ७३ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर बढीमा ५ प्रतिशत भनेको छ । हामी मुद्दती खातामा साढे पाँच ब्याज दिन्छौं । दुई वर्षे, तीन वर्षे मुद्दतीमा त्यो भन्दा बढी ब्याज दिएका छौं । कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने भएकाले औसतमा गर्दा कुनै निक्षेपको ब्याज ७/८ प्रतिशत पुगिसक्यो । हामीले प्रकाशित गरेको कर्जा व्याजदर ९ प्रतिशतबाट सुरु हुन्छ । अहिले ठूला कर्पोरेट हाउसहरूले लिने बिजनेस लोनको व्याजदर ७ प्रतिशत भन्दा कम छ । व्याजदरमा धेरै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने औसत व्याज कति हो ?
बचतमा करिब साढे ३ प्रतिशत र मुद्दतीमा करिव ५ प्रतिशत हुुनुपर्छ ।
सामान्यतया निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फितिभन्दा बढी हुनुपर्छ भनिन्छ । मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । बैंकले दिने व्याज पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । निक्षेपकर्ता मर्कामा परेनन् ?
समस्या हो । तर बजार अर्थतन्त्रमा व्याजदर निर्धारण गर्ने बजारले हो । युरोप अमेरिकामा व्याजको कुरै छाडौं, एकाउन्ट मेन्टेन गरेबापत पनि पैसा तिर्नुपर्छ । मुद्रास्फिति त्यहाँ पनि छ ।
यसरी व्याजदर घट्दै जाँदा निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुने, बैंकमा निक्षेप आउन घट्ने र तरलताको अभाव हुने सम्भावना कति हुन्छ ?
त्यो आशंका मलाई पनि लागेको छ । सन् २००६ मा पनि यस्तै भयो । व्याजदर घट्दा घट्दा नेपाली पुँजी भारतमा पलायन भयो । अहिले भारतीय बैंकहरूले नेपालको भन्दा बढी व्याजदर दिइरहेका छन् । दुई देशबीचको सीमा खुला छ । पैसा जान गाह्रो छैन । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुधारात्मक कदम चल्न जरुरी छ ।
नेपालीले भारतमा खाता खोल्न सक्छन् ?
सजिलो छैन, तर असम्भव छैन ।
नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार आएको हो ?
सरकारी तहबाट नीतिगत सुधारका प्रयास भएका छन् । भारतसँग पीटीए र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनासँग पीडीए भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा दुई ठूला सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको प्रक्रियामा छन् । दुई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ । यसले लगानीको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ ।
तर अझै पनि नेपालभित्रकै लगानीकर्ताले दिल खोलेर लगानी गरिरहेका छैनन् । बैंकहरूसँग लगानी योग्य पुँजी प्रशस्त छ, तर कर्जाको माग बढेको छैन । अन्तरबैंक कर्जा प्रयोग छैन । अधिकांश बैंकहरूको सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ७२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अझै संविधान बन्छ बन्दैन, राजीतिक स्थायित्व हुन्छ हुदैन भन्ने अन्योलमै लगानीकर्ता रहेको पाइन्छ ।
सरकारले कृषि कर्जालाई प्रोत्साहित गरेको छ । यो क्षेत्रमा माग कत्तिको छ ?
कृषि कर्जाको माग त बढेको छ । सरकारले सहुलियत व्याजदरमा कृषि कर्जा नीति नै ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा अनुदानसम्वन्धि सकुलर जारी गरिसकेको छ । नेपालको निर्विकल्प उद्योग कृषि हो भन्ने मान्यता बढ्दै गएको छ । पढेलेखेका मानिसहरू पनि कृषिमा लाग्ने क्रम बढेको छ । तर कृषिमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था छैन । जटिलताहरू धेरै छन् ।
जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा बैंकहरू समस्यामा पर्न थालेको सुनिन्छ, यो क्षेत्रको समस्या के के छन् ?
जलविद्युत प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता देखिएका छन् । प्रोजेक्ट बन्न अनुमान गरिएकोभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । अनुमान गरिएभन्दा धेरै लागत लाग्ने र प्रवद्र्धकहरूले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार पुँजी लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ ।
प्रवद्र्धकले प्रतिवद्धता गरेअनुसार लगानी गरेन भनेर प्रोजेक्ट त्यसै छोड्यो भने बैंकको पनि लगानी डुब्ने भयो । त्यसैले प्रवद्र्धकले प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नगर्दा पनि बैंकहरूले लगानी गर्नै पर्ने र प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने पर्ने जटिलताहरू पनि छन् ।
अर्को समस्या के छ भने प्रोजेक्ट लागत अनुमान धेरै, प्रवद्र्धकहरूले नगन्य लगानी गरेर बैंकको मात्र लगानीमा आफू प्रतिफल खाने योजना बनाएर कर्जा लिन आउने समस्या पनि छ । जलविद्युत परियोजनाको प्रतिमेगावाट लागत यति हो भन्ने निश्चित मापदण्ड पनि छैन । फरक फरक परियोजनामा प्रतिमेगावाट लागत पनि फरक फरक पाइन्छ ।
जलविद्युत उत्पादन बारे प्राविधिक ज्ञान पनि भएको र पुँजी लगानी गर्ने क्षमता पनि भएको मानिसहरू धेरै छैनन् । जलविद्युत क्षेत्र लगानी गरे फाइदा हुन्छ भन्ने लहैलहैमा लागेर लगानी गर्नेहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् । बैंकसँग पनि जलविद्य्त आयोजनाको प्राविधिक पक्ष विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति छैन ।
पछिल्लो समयमा प्रवद्र्धकले हाल्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पुँजी लगानी भएपछि मात्र बैंकले कर्जा दिने अभ्यास सुरु भयो । तर प्रवद्र्धकले पैसा नहाल्ने । यसले गर्दा फाइनान्सियल क्लोजर भइसकेको परियोजना कार्यान्वयनमा नजाने अर्को समस्या सुरु भएको छ । बैंकले पैसा दिन्छु भनेर प्रतिवद्धाता जनाएको हुन्छ, तर प्रोजेक्ट कार्यन्वयनमा जाँदै जाँदैन ।
कर्जाको रिपेमेन्ट समस्या कुन क्षेत्रमा बढी छ ?
पुरानो समस्या नै हो । पुराना रियलस्टेट क्षेत्रको कर्जाको असुलीमा समस्या छ ।
रेमिट कारोबार व्यवस्थित गर्न भनेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशनको बैंकहरूले किन विरोध गरेका ?
बैंकले रेमिट कारोबार गर्दा सेवाग्राहीको खाताबाट मात्र गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले सकूलर जारी ग¥यो । यो व्यवस्था कि सबैलाई लागू हुनुप¥यो । बैंकले कारोबार गर्दा खाताबाट मात्र हुनुपर्छ भन्ने तर अरुले कारोबार खाता नभए पनि हुने नीति विभेदपूर्ण भयो ।
यो निर्देशनले बैंकहरूलाई नोक्सान कसरी हुन्छ ?
रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा जान्छ । ग्रामीण क्षेत्रका थोरै मानिसहरूले मात्र बैंकमा खाता खोलेका छन् । उनीहरूले एजेन्टमार्फत नै कारोबार गर्दै आएका छन् । बैंकको खाताबाट मात्र कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्दा अहिलेजस्तो सहज कारोबार हुँदैन । त्यसले रेमिट्यान्स आप्रवाह नै कम हुन्छ । हुण्डीको कारोबार बढ्छ ।
भारतमा बैंक खाता खोल्ने अभियान सरकारले नै चलाएको छ । नेपालमा पनि रेमिट कारोबार गर्दा खाता हुनैपर्ने व्यवस्थाले बैंकको बजार विस्तारमा सहयोग गर्दैन ?
हो, यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । ६५ प्रतिशत नेपालीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । सर्वसाधारणमा बैकिङ पहुँच पु¥याउने यसले सहयोग नै गर्छ । तर त्यहि रेमिट कारोबार गर्दा बैंकका लागि खाता अनिवार्य हुनुपर्ने, रेमिट कम्पनीका लागि खाता नचाहिने ? यो त भएन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कोरियामा बन्ने सबै प्रकारका हुण्डाई गाडी नेपालमा बनाउँछौं : अन्जन श्रेष्ठ

लगानीको सुनिश्चितता दिनसक्ने हो भने कतारबाट प्रचुर लाभ लिन सकिन्छ : राजदूत ढकाल

घरजग्गाको कारोबार सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ : संयोजक भण्डारी

‘सूचना प्रविधि निर्यातबाट ७० अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ’

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

५५६८ मेगावाटका ठूला आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा बन्दै छन् : सीईओ भट्ट