२०८१ जेठ १४ गते १३:०५ विकासन्युज
काठमाडौं । पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्दा सम्पूर्ण व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बागमती प्रदेशका रात्रिकालीन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलसँग भेटवार्ता गर्दै व्यवसायीहरूले पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्दा व्यवसायीलाई भार पर्ने बताएका हुन् ।
ठमेल पर्यटन परिषदका अध्यक्ष भवि शर्माको नेतृत्वमा परिषदका उपाध्यक्ष सहदेव धमला, नेपाल रात्रीकालिन व्यवसायी संघका अध्यक्ष रुपेश गुरुङ, नेपाल क्लब तथा डिस्को संघका अध्यक्ष राजु दनाई उपाध्यक्ष भुपेन कुँवर, महासचिव आयुश ठकुरी र नेपाल लोक दोहोरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ लगायत अन्य व्यवसायीहरूले मुख्यमन्त्री जमरकट्टेललाई विज्ञप्ति बुझाउँदै पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर व्यवसायीलाई भार भएकोले व्यवसाय नै बन्द हुनसक्ने बताएका हुन् ।
आर्थिक ऐन २०८० को दफा ५ बमोजिम अनुसूची ३ मा रात्रिकालीन व्यवसाय लगायतमा पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर तोकेको छ । उक्त मनोरञ्जन करले रात्रिकालीन व्यवसायीहरू मारमा पारिरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री जमरकट्टेललाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
आर्थिक ऐन २०८० को दफा ५ बमोजिमको अनुसूची ३ लाई संशोधन गरी करको भारबाट मुक्त गराउनसमेत उनीहरूको माग छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० ले गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा थप कठिनाइ भई व्यवसायीहरूलाई मार परेको र गम्भीर संकट पैदा भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । प्रदेश सभाबाट आर्थिक ऐन जारी गर्दा विद्यमान कानुनी व्यवस्था र व्यवसायीलाई मध्यनजर गरी आर्थिक भार नपर्ने तथा निरुत्साहित नहुने गरी कानुन बनाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
यस्तै नेपाल सरकारको विद्यमान कर र राजस्व ठूलो भारको रूपमा रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । जसमा प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत कर तिर्न नसक्ने हुँदा मनोरञ्जन कर वार्षिक २ हजार र १५ सय रुपैयाँ तिर्ने गरी कानुन संशोधन गरिनुपर्ने व्यवसायीको अडान छ ।
‘‘नेपाल सरकारको आर्थिक ऐन २०७९ बमोजिम लाग्ने सम्पूर्ण कर तथा राजस्व सम्पूर्ण व्यवसायीले तिर्दै आएका छौँ, नियमित रूपमा आयकर, व्यवसाय कर ,राजस्व र नियमित रूपमा गर्नुपर्ने व्यवसायी नवीकरण गरिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘रात्रिकालीन व्यवसायबाटै २० हजार बढीले रोजगार पाएका छन्, मनोरञ्जन करकै कारण २० हजार बढी कामदारको रोजगारी गुम्ने सक्ने देखिएको छ, विगतमा व्यवसायीले मनोरञ्जन कर स्वरूप क्लबले २ हजार र डान्स बार,दोहोरी लगायतका अन्य व्यवसायले १५ सय रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् ।’
व्यवसायीहरूले सभामुख, अर्थमन्त्री, पर्यटन मन्त्री, कानुन मन्त्री ,मुख्य सचिव लगायतका निकायका सचिवहरूलाई समेत भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.