काठमाडौं । नेपाल सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ असूल गर्न बाँकी रहेको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् विकास विभागको अभिलेखअनुसार २०७९/८० सम्म २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असूल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ ।

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युत् आयोजनाले नेपाल सरकारलाई सलामी दस्तुर (रोयल्टी) बुझाउने पर्ने व्यवस्था छ । आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन ।

रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असूल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षणको सुझाव छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कास्की-तनहुँको पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरिने

कृषि विश्वविद्यालयका एक हजार बढी विद्यार्थी दीक्षित

एक लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित ‘मुन्दुम ट्रेल’ भ्रमण वर्ष मनाइने

विश्व बैंकसँग अर्थमन्त्रीले भने- रोजगारी सिर्जनाका योजनामा सस्तो ब्याजमा ऋण दिनुस्

भारतमा अत्यधिक गर्मीले घट्यो डिजेलको माग, जुनमा ४ प्रतिशत गिरावट

कर प्रणाली सुधार गर्नसके ३ खर्ब राजस्व थपिने, ११ तहको भन्सार दरलाई ६ तहमा झार्नुपर्ने