काठमाडौं । झापाको मेचीनगर नगरपालिका ४ मा रहेको सरस्वती माद्यामिक विद्यालयमा २०७१ सालमा कक्षा १ मा २८ जना विद्यार्थी भर्ना भए । सो विद्यालयमा अहिले कक्षा १० मा १० विद्यार्थी छन् । २०७० मा कक्षा १ मा २८ जना विद्यार्थी २०८० सम्म कक्षा १० मा पुग्दा केही विद्यार्थी अनुतिर्ण भएपनि सोही हाराहारी वा थोरै कम हुनु पर्ने हो । तर, त्यो संख्या ५३.५७ प्रतिशतले घटेको देखियो । यो अवधिमा १३ जना विद्यार्थी घटेको तथ्यांकले देखायो ।

सुदूरपुर्वको सरस्वती माविजस्तै सुदूरपश्चिमको अछाममा रहेको षोडशा माविमा पनि विद्यार्थीको अवस्था उस्तै छ । षोडशा माविमा २०७१ सालमा २५ जना विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । २०८० सालमा पुग्दा २५ जनाबाट १८ जनामा झरे । ७ जना विद्यार्थी कहाँ गए भन्ने तथ्य तथ्यांक विद्यालयसँग छैन ।

पूर्व र पश्चिमका पहाडी जिल्लामा मात्र होइन काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालयको हालत पनि त्यस्तै छ । भक्तपुरको सानोठिमीमा रहेको आदर्श माध्यामिक विद्यालयमा २०७१ मा कक्षा १ मा १६ विद्यार्थी थिए । तर, अहिले सो विद्यालयमा कक्षा १० मा ६ जना विद्यार्थी छन् । सो विद्यालयको कक्षा ८ मा २ जना विद्यार्थी मात्रै छन् ।

यी केही प्रतिनिधि विद्यालय मात्रै हुन् । देशका अधिकांश विद्यालयको हालत अहिले यस्तै छ । सरस्वती माद्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भिम श्रेष्ठ कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी ६/७ कक्षा पढ्दै विद्यालय छोड्ने हुँदा १० कक्षासम्म पुग्दा संख्या धेरै घट्ने गरेको बताउँछन् ।

‘व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कारणले विद्यार्थीले बिचमै ड्रपआउट हुन्छन्, केही कामको लागि भारत जान्छन्, कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी बिचैमा विद्यालय छोडेपछि उनीहरू कहाँ गए भन्ने विषयमा कसैको ध्यान हुँदैन,’ उनी भन्छन्,’ यो विषयमा न विद्यालयले खोजी गर्छ न अन्य निकायले गर्छ ।’

यस्तै, अछाममा रहेको षोडशा माविमाका लेखापाल मोहन बोगटी भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या विद्यालयले राख्ने भए पनि उनीहरूले किन छोडे र कहाँ गए भन्ने विषयको रेकर्ड विद्यालयले राख्न नसकेको धारणा राखे ।

हरेक शैक्षिक सत्रमा सरकारले तामझामका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्छ । गाउँ–गाउँका विद्यालयमा विद्यालय उमेर समूहका कुनैपनि विद्यार्थी नछुटुन् भन्नका लागि विभिन्न नारा लगाएर यस्ता कार्यक्र सुरू हुन्छन् । यो वर्षपनि बैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने सरकारको तयारी छ । तर, भर्ना भएका विद्यार्थी किन टिकिरहेका छैनन् भन्ने विषयमा न विद्यालयले जिम्मेवार बनेका छन् नत सरकारले नै यसप्रति चासो दिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका भित्र यस्तो समस्या धेरै रहेको ललितपुर महानगरको शिक्षा विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार काठमाडौंकै रैथाने समूदायमा यस्तो समस्या नभए पनि बाहिरबाट आएका विद्यार्थीमा ड्रपआउटको समस्या बढी छ ।

महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख महेन्द्र बहादुर क्षेत्री पढ्न नसक्दा तथा अभिभावककको बसाइसराइँले पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको हो । ‘अभिभावक आज काठमाडौं आएर बस्ने, छोराछोरीलाई पनि काठमाडौंमै भर्ना गर्छन्, फेरि अर्का ठाउँ गयो भने उतै भर्ना गर्ने अभ्यास बढी छ, यसले पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्यामा तलमाथि भएको हुन सक्छ,’ उनले भने । उनले आजभोलि विद्यार्थीहरू सहर छोडेर गाउँ जान थालेको उनको भनाइ छ ।

हराउँछन् लाखौं विद्यार्थी 

सरकारले कक्षा ८ अथवा आधारभुत शिक्षालाई अनिवार्य गरेको छ । तर, पनि सडक मजदुरको रूपमा रहेका बालबालिका, घरेलु वा कारखानामा काम गरिरहेका बालबालिका भने अझै विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । हजारौं बालबालिका अझै पनि विद्यालयको पहुँच बाहिर छन् ।

अर्कोतिर विद्यालयको पहुँचमा पुगेका बालबालिका पनि बिचैमा हराउने दर बढेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार २०७१ सालमा देशभरका २८ हजार सामूदायिक विद्यालयमा १० लाख २८ हजार ६ सय ४२ भर्ना भएका थिए । २०८० सालमा पुग्दा विद्यार्थीको संख्या ३ लाख ७५ हजार ६ सय ३१ मा झरेको छ । यो अवधिमा ६ लाख ५३ हजार ३ सय ११ जना विद्यार्थी घटेका छन् । यो भनेको २०७१ को तुलनामा ६३.५१ प्रतिशत कम हो ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता बसन्तप्रसाद कोइराला अहिले पनि धेरै विद्यार्थी विद्यालको पहुँच बाहिर रहेको सुनाउँछन् । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन सरकारले दिवाखाजा, छात्रावृत्ति, निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने काम गरेपनि विद्यार्थीको संख्या भने घटेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले शिक्षाका नाममा वर्षेनी एक खर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको छ । यति ठूलो धनराशी खर्च गरेपनि यसाको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन । नेपालको संविधानले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा कसरी टिकाउने भन्ने विषयमा भने कसैको ध्यान नगएको जानकारहरू बताउँछन् ।

राज्यले शिक्षा नीति बनाए पनि कार्यान्वयन तथा मनिटरिङ गर्ने पाटो कमजोर रहेको उनीहरूको तर्क छ । सरकारले बनाएको पाठ्यक्रम र नीति समयाअनूसार परिर्वतन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

सांसद पनि चिन्तित

कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी कक्षा १० सम्म पुग्न नसकेको विषयमा केही दिन अघि संसदमा सहमेत बहस भएको थियो । संसदको शून्य समयमा बोल्दै सांसद दीपक गिरीले ६०/६५ प्रतिशत विद्यार्थी बिचैमा हराउनु भनेको शैक्षिक संकटकालीन अवस्था उत्पन्न भएको तर्क राखेका थिए । यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको असली तस्बिर देखाएको उनको भनाइ थियो ।

अहिले पनि देशको कुल विद्यार्थीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामूदायिक विद्यालयमा पढ्ने गरेका छन् । तर, सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन सुधार गर्न र कक्षा १ मा पढेका विद्यार्थीलाई १० कक्षासम्म ल्याउन नसक्नु दुःखद भएको धारणा उनको थियो ।

सांसद नागिना यादबले शिक्षालाई मानव पुँजीको लगानी मानिए पनि वार्षिक लाखौं विद्यार्थी हराउने तथ्यांकले डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गरिरहेको बताइन् । उनकाअनुसार समग्र शिक्षाको साक्षरतादर बढेपनि विद्यालय तहमा पढाइ छाड्ने क्रम बढ्नु चिन्ताको विषय हो । यस विषयमा सरकार र शिक्षामन्त्रालयले गम्भीर भएर समीक्षा गर्नु पर्ने भनाइ उनको छ ।

‘सन् १९८१ देखि २०२१ सम्म युवा साक्षरतादर ३० बाट ९४ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘समग्रमा हेर्दा हामीले शिक्षामा प्रगति गरेको देखिन्छ । तर, १ कक्षामा भर्ना भएका १० लाख विद्यार्थी १० कक्षासम्म आइपुग्दा ३ लाख ७५ हजारमा झरेको देखाउँछ, यो ड्रपआउटको संख्या डरलाग्दो छ, यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिन जरूरी छ ।’

किन छोड्दै छन् विद्यालय ?

विद्यार्थी बिचैमा विद्यालय छोड्ने अभ्यास मधेश प्रदेशमा धेरै छ । दैनिक गुजारा चलाउन काममा जानुपर्ने बाध्यता, आर्थिक अवस्था कमजोर लगायतका कारण विद्यार्थी बिचैमा पढाइ छोडिरहेका छन् । वर्षेनी यो क्रम बढे पनि कुनै पनि निकायले यसलाई गम्भीररूपमा लिन सकेका छैनन् ।

पढाइ छोडेर बिहे गर्नु पनि अर्को कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यार्थीले पढाइ छोड्नुको तीन/चार वटा कारण रहेको बताउँछन् ।

‘धेरैलाई कमाउनु पर्ने बाध्यता भयो, विद्यालयले कमाउन सिकाएन, यो पढाइ विद्यार्थीका लागि काम लागेन र अर्को पढाइको कुरा जिन्दगीसँग जोड्न सकिएन, यस्ता विविध कारणले विद्यार्थी पढ्न छोडे,’ उनले भने ।

‘विद्यार्थीहरू किन विद्यालय आइरहेका छैनन् भन्ने विषयमा कुनै पनि निकायले चासो राख्न सकेन, बालबालिकाहरू जे काम गरिरहेका छन् त्यो नै पढाइ हो भन्ने किसिमले लिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयले आफूलाई परिस्कृत गर्नुपर्छ ।’

कपिलवस्तुको एउटा आधारभुत विद्यालय जहाँ महिलाहरूमात्र शिक्षक छन् । उनीहरूले घरघर गएर विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउँछन् । उनीहरूले कुन घरमा कुन शिक्षक जाने भनेर छुट्टयाएका हुन्छन् । शिक्षाविद् कोइराला पनि अब सबै विद्यालयले यस्तै अभ्यास गर्नु पर्ने धारणा राख्छन् ।

विदेशका कतिपय ठाउँमा पनि यस्तै किसिमको अभ्यास भएको उनी सुनाउँछन् । कोइरालासँग नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर भने सहमत हुँदिनन् । उनी अहिलेको शिक्षकले घरघरमा गएर पढाउन सक्ने अवस्था नभएकाले तर्क राख्छिन् ।

यसका लागि सकारले नै गतिलो कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भनेजस्तो सहज छैन, एउटा शिक्षकले घर–घर या गाउँ-गाउँ डुल्न सक्दैन, त्यसका लागि त्यही किसिमको शिक्षक वा दरबन्दी बनाउनुपर्छ, अहिलेको अवस्था र दरबन्दीले त्यो सम्भव छैन,’ उनी भन्छिन् ।

सरकारी सेवा नै नपाइने

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५’ ले २०८५ सालको बैशाखसम्म सक्षम नागरिक केटाकेटीले ८ कक्षा बराबरको योग्यता पु¥याउन सकेन भने नागरिकता लगायत सरकारबाट पाउने सेवासुविधा नपाउने घोषणा गरेको छ । अधिकांश विद्यार्थी विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकोले सरकारले यो प्रावधान अघि सारेको हो ।

नेपालमा प्रतिवर्ष शैक्षिक स्तर घट्दै गएको देखिन्छ । विद्यार्थीको संख्या पनि घट्दै गएको छ । शिक्षकको पढाउने र विद्यार्थीको सिक्ने विषयमा तालमेल नमिल्दा पनि यो समस्या सिर्जना भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष तुलाधर आर्थिक अवस्था नाजुक भएको कारणले ७/८ कक्षा पढ्दै गर्दा बाध्य भएर विद्यार्थी पढाइ छोड्न बाध्य भएको धारणा राख्छिन् । यी समस्या समाधानका लागि विद्यालयमा मनोसामाजिक शिक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षक महासंघले पनि यो विषयलाई जोड दिइरहेको बताउँदै उनले महासंघमा आबद्ध संघहरूलाई पनि विषयको पढाइ गर्न सुझाव दिइहरेको जानकारी दिइन् ।

‘पढाइ छोडेर धेरैजसो विद्यार्थी सडक मजदुर, घरेलु कामदार लगायत विभिन्न क्षेमा लागिरहेका छन्, नीति मात्र बनेको छ । तर, कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘नीति कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन सकियो भने समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सरकार र दलको सहयोग बिना त्रिविको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सकिँदैन : उपकुलपति बराल

लघुबीमामा भ्याट छुट, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई कम्पनीमा रूपान्तरण

त्रिविको जग्गा व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय समिति बन्दै छ : मन्त्री श्रेष्ठ

आर्थिक अनियमितताको आरोप झुटो भएको दाबी

शैक्षिक पात्रो सुधार गरी कार्यान्वयन गर्छु : उपकुलपति बराल

पाठ्यपुस्तक पुनः प्रयोगमा ध्यान दिन शिक्षामन्त्रीको आग्रह