२०८० चैत २२ गते १०:२३ विकासन्युज
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयले अनिवार्य रूपमा नेपालीपन झल्कने गरी नामकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।
पछिल्ला दिनमा विद्यार्थी आकर्षण गर्ने नाममा अधिकांश संस्थागत विद्यालयले अङ्ग्रेजी नाम राख्ने गरेका छन् । साथै युरोप, अमेरिकालगायत विकसित मुलुकमा उत्कृष्ट ठहरिएका शैक्षिक संस्थाको नाम राखेर विद्यालय खोल्ने क्रम पनि बढेको छ ।
त्यस्ता विद्यालयले नेपालीपनलाई संरक्षण गर्न नसकेको बताउँदै महानगरपालिकाले अबदेखि अनिवार्य रूपमा नेपालीमा नै नाम राख्न निर्देशन दिएको छ । नेपालीपन झल्कने गरी नामकरण नगर्ने विद्यालयलाई आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाउने चेतावनी पनि महानगरपालिकाले दिएको छ ।
अहिले काठमाडौँमा मात्रै नभएर अन्य जिल्लामा समेत अङ्ग्रेजीमा विद्यालयको नाम राख्ने चलन बढेको छ तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै नेपालीपन झल्कने नाम राख्ने निर्देशन दिएको हो । अझ विद्यार्थीमाझ आफूलाई फरक रूपमा प्रस्तुत गर्न विद्यालयले नामसँगै इन्टरनेसनल शब्द जोड्ने चलन पनि बढेको छ । तर इन्टरनेसनल शब्द जोडे पनि त्यस्ता विद्यालयमा विदेशी मुलुकका विद्यार्थी भने पढ्दैनन् ।
अहिले राजधानीमा ह्वाइटहाउस, ट्रिनिटी, मिल्सबेरी, युरो किड्स, किड्जी, ब्राइट फ्युचर, लिभरपुल, गोल्डेन गेट, ग्लोबल, प्रिमिअर, जेम्स, नाइटिङ्गल, लिटिल एन्जल्स, हेराल्ड जस्ता अङ्ग्रेजी नाममा सञ्चालित विद्यालय छन् । महानगरपालिका शिक्षा विभागका अनुसार महानगरपालिकाभित्र अङ्ग्रेजी वा विदेशी शैक्षिक संस्थाको नाम राखेर सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सङ्ख्या ३२३ वटा रहेको महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख सरस्वती पोख्रेलले जानकारी दिइन्। ती विद्यालयको नाम रुजु गर्ने काम भइरहेकाले सङ्ख्यामा तलमाथि हुन सक्ने उनले बताइन्। रुजु गरिसकेपछि सबै विद्यालयलाई लिखित पत्राचार गरेर नेपालीपन झल्कने नाम राख्न सचेत गराइने छ । पत्राचारको काम बिहीबारदेखि नै सुरु गरिने छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ को नियम ७० मा नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर महानगरपालिकाभित्रका अधिकांश संस्थागत विद्यालयको नाम उक्त व्यवस्था प्रतिकूल रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सात दिनभित्र मौलिक नामकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाए नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत रोक लगाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ । विभागका निमित्त शिक्षा प्रमुख सरस्वती पोखरेलका अनुसार सम्बन्धित संस्थागत विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट प्रस्तावित नाम निर्णय गराएर ३५ दिनभित्रमा विभागमा निवेदन दिनुपर्ने छ । तर आफूहरूको निर्देशनको अवज्ञा गरेमा शिक्षा नियमावली २०५९ र काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ अनुसार कारबाही गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
अहिले विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न चाहने विद्यालयसँग महानगरपालिकाले पचास हजार रुपियाँ राजस्व लिँदै आएको छ । तर आफैँले नाम परिवर्तन गर्न बाध्य पारेका कारण महानगरपालिकाले उक्त राजस्वमा छुट दिनुपर्ने विद्यालय सञ्चालकले माग गरेका छन् । राजस्व दस्तुर छुट दिने वा नदिने भन्ने विषयमा भने कुनै निर्णय नभएको शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख पोखरेलले बताइन् । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
