२०८० चैत ९ गते १४:१४ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया)लाई संशोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ठूला सेयरधनीमाथि कडाइ गर्ने संकेत देखाएको छ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेर बैंकका ठूला सेयरधनीमाथि थप कडाइ गर्ने तयारी अगाडि बढाएको हो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका सेयरधनीहरूको भूमिकालाई थप व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ भने १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व लिएका सेयरधनीलाई सोही वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन रोक लगाएको छ ।
‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिलि संयुक्त रूपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सम्झनु पर्छ,’ बाफियामा उल्लेख छ ।
यो विषयलाई बैंकका सेयरधनीले विशेष किसिमले हेरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकाघर तथा समूह र व्यक्तिको ठूलो हिस्सा सेयर स्वामित्व हुन नपाउने सन्देश यो व्यवस्थाले गरेको छ ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल यस व्यवस्थाले १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका सेयरधनीले सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनमा समेत विशेष भूमिका रहन सक्ने बताउँछन् । उनकाअनुसार यो व्यवस्थाले सेयर स्वामित्वमा कडाइ गर्न लागेको भन्दा पनि थप भूमिका दिन खोजिएको हो ।
‘चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व लिन नपाउने भन्न खोजिएको होइन, त्यसले प्रभाव पार्न सक्ने भन्न खोजिएको हो । एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीहरूले सञ्चालक समितिमा बस्न पाउने, विशेष अधिकार दिएको हो, १ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भयो भने भूमिका विशेष रहने भन्न खोजिएको हो,’ उनले भने ।
उनले ठूला सेयरधनीलाई कडाइ गर्ने बुझ्न नहुने तर्क दिए । विधेयकका अनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी गरेको व्यक्तिले सोही बैंकबाट ऋण लिन पाउने छैन । हालको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि बैंकमा २ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ भने उनले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैन । अब दुई प्रतिशतको सीमालाई एक प्रतिशतमा झारेको हो । यसले पनि ठूला सेयरधनीलाई कडाइ गरेको देखिन्छ ।
यो व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकले उद्योगी र बैंकर छुट्याउन चाहेको हो । विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा बैंकमा लगानी गर्ने र बैंकबाट ऋण लिएर अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने एक हदमा छुट्टिनेछन् ।
प्रस्तावित विधेयकमार्फत् बाफियामा ३० वटा दफा संशोधन गरिने उल्लेख छ । विधेयकमा डिजिटल बैंकदेखि डिजिटल करेन्सीको विषय पनि खुलाइएको छ ।
यस्तो छ विधेयक:
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
