काठमाडौं । वित्त कम्पनीलाई वाणिज्य बैंक बनाउँछु भनेर एक दशक अगाडि ठूलो संघर्षमा थिए योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ । नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्सका तत्कालीन अध्यक्ष रहेका श्रेष्ठले सो कम्पनीलाई वाणिज्य बैंक बनाउने लहडमा मनलाग्दी किसिमले कर्जा प्रवाह गरे । उनको एउटै मात्रै चाहना थियो, ‘जसरी भए पनि नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई वाणिज्य बैंक बनाउने ।’

श्रेष्ठले नक्कली व्यक्तिका नाममा फाइनान्सबाट कर्जा प्रवाह गर्न थाले । उनले तत्कालीन जनता बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाली सेनाको कल्याण कोषलगायतको निक्षेप रकमसमेत नक्कली व्यक्तिको नाममा कर्जा लगानी गरे । केही समय राम्रै बिजनेस देखाएको सो कम्पनीले ऋण असुलीमा भने समस्या भोगिरहेको सुइको पाएपछि राष्ट्र बैंकले उक्त कम्पनीमाथि निगरानी बढायो । जतिखेर सो कम्पनीको कुल कर्जा लगानी ५ अर्ब १८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र निक्षेप ३ अर्ब ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ थियो ।

योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ ।

राष्ट्र बैंकले यो फाइनान्स कम्पनीमाथि नियमित निगरानी गर्दा ठूलो समस्या भएको फेला पार्‍यो । र, २०६८ पुसमा समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा घोषणा गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले सो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै न्यूनतम पूँजी कोष, निष्कृय कर्जाको अनुपात, संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा जोखिम व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था गर्ने लगायतका निर्देशनहरू दियो । नक्कली ऋणी बनाएर प्रवाह गरेको ऋण असुल नभएपछि सो वित्त कम्पनीका अधिकांश वित्तीय सूचक नकारात्मक भए । राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशन पालना नगरेको भन्दै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको दुई वर्षपछि राष्ट्र बैंकले सो कम्पनीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो ।

समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयपछि सो फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप घटेर ९० करोडमा झर्‍यो । कर्जा लगानी भने साढे २ अर्ब कायम रह्यो । सो वित्त कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठले साढे २ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा जेल समेत परे ।

राष्ट्र बैंकको चाहना थियो कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिएर ६ महिनाभित्रै फिर्ता गर्ने । तर, समस्याग्रस्त घोषणा गरेको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि संस्थाले न पुर्नजन्म पायो न कुनै संस्थासँग गाभिन सक्यो नत खारेजीमा नै पर्‍यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले यो कम्पनीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको लागि संयोजक माग गरेको छ । तर, कुनै पनि व्यक्तिले समस्याग्रस्त नेपाल सेयर मार्केट एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको नेतृत्व लिन चाहिरहेका छैनन् । किनकी राष्ट्र बैंकले संयोजकका लागि दोस्रो पटक सूचना जारी गर्दा पनि कुनै पनि व्यक्तिले आवेदन दिएका छैनन् ।

नेपाल सेयर मार्केट एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको जस्तै हालत क्यापिटल मर्चेन्ट क्यापिटल मर्चेंन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको पनि छ । समस्याग्रस्त हुनुअघि यस कम्पनीको कुल कर्जा ३ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र निक्षेप २ अर्ब ७९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ थियो ।

यस फाइनान्स कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष पवन कार्की पनि क्यापिटल मर्चेन्टलाई वाणिज्य बैंक बनाउन चाहन्थे । त्यतिबेला वित्त कम्पनीलाई वाणिज्य बैंक बनाउनका लागि २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी आवश्यक पर्थ्याे भने निक्षेपकर्ता र ऋणी गरी २५ हजार ग्राहक भएको तथा निक्षेप र कर्जाको जोड न्यूनतम चुक्ता पुँजीको १५ गुणा भएमा स्तरोन्नति हुन सक्ने व्यवस्था थियो ।

वाणिज्य बैंक बन्न सक्ने यी प्रावधानलाई पूरा गर्न अध्यक्ष कार्कीले गलत बाटो रोजे । उनले पनि नक्कली ऋणी खडा गरेर कर्जा प्रवाह गरे । उनको गलत नियतको नतिजा कम्पनीको वित्तीय सूचकमा देखिन थाल्यो । परिणास्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनीलाई २०६९ माघमा समस्याग्रस्त घोष्णा गर्‍यो।

पवन कुमार कार्की ।

कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि २ अर्ब ऋण र ८७ करोडमात्रै निक्षेप रह्यो । कम्पनीको सतप्रतिशत कर्जा खराब कर्जामा गणना भएको थियो भने पुँजी कोष ऋणात्मक थियो । यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले संस्था सुधार हुने अवस्था देखेन । कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा ६ महिनाको म्याद दिएर पुँजीकोष कायम गर्ने, थप निक्षेप संकलन एवं नवीकरण नगर्ने, थप कर्जा तथा जमानत प्रदान नगर्न नयाँ शाखा नखोल्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना स्थिर सम्पत्ति खरिद वा बिक्री नगर्ने, निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउने लगायत निर्देशन राष्ट्र बैंकले दियाे ।

तर, क्यापिटलको समस्या समाधान भएन । थप जटिल बन्दै गयो । यसरी समस्या सिर्जना हुनुको मुख्य कारण कम्पनीका कार्की र उनका ससुरा शम्भु केसी थिए । किनकी उनीहरूले नक्कली ऋणाी बनाएर मनलाग्दी किसिमले कर्जा लगानी गरेका थिए । यो विषयमा ठूलो अनुसन्धान भयो । कति निर्दोष व्यक्ति पनि समातिए । धेरै जेल पनि पुगे । मुद्दा अझै पनि सल्टिएको छैन । ठूलो मात्राको कर्जा यो संस्थाले असुल गर्न बाँकी छ ।

क्यापिटल मर्चेन्ट क्यापिटल मर्चेंन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका सञ्चालक रञ्जन रायमाझी विगतको भन्दा कम्पनी सहज अवस्थामा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार संस्थाले ६० प्रतिशत ऋण असुल गरिसकेको छ ।

‘विगतका सबै ऋणीलाई एउटै बास्केटमा राख्दा समस्या भयो, ऋणीले सम्पत्ति पनि मेरो होइन र ऋण पनि मैले लगेको होइन भन्ने स्थिति बन्यो, केही सर्वसाधारण पनि फसे, भिरमा रहेको जग्गा बिक्री हुने अवस्था पनि बनेन, यी विभिन्न समस्या सिर्जना हुँदा संस्था समस्याग्रस्तबाट मुक्त हुन नसकेको हो,’ उनले भने ।

त्यो जुक्तिले पनि गरेन काम

यी दुई समस्याग्रस्त संस्थालाई कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले ठूलो पहल गर्दा पनि कुनै पनि लगानीकर्ताले यी संस्थालाई लिन चाहेनन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् समेत यी संस्थालाई गाभ्ने संस्थालाई विभिन्न छुट दिने घोषणा पनि गर्‍यो ।

आर्थिक वर्ष २०६८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त नेपाल सेयर मार्केट एण्ड फाइनान्स र क्यापिटल मर्चेन्टलाई आफ्नो संस्थामा समाहित गरेमा मर्ज गर्दाका सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । जतिखेर मर्जरमा कुनै छुट पाइँदैनथ्याे ।

राष्ट्र बैंकले यी संस्थालाई गाभ्ने वित्तीय संस्थालाई तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप्ने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गर्ने, एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने र निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गर्ने लगायत सुविधा दिने घोषणा गरे पनि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यी दुई संस्थालाई गाभ्न चाहेनन् ।

अघिल्लो वर्ष प्रभु बैंकले क्यापिटल मर्चेन्टलाई गाभ्न चाहेको थियो । प्रभु बैंक र क्यापिटल मर्चेन्टबीच मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धि सम्झौता पनि भइसकेको थियो । तर, सम्झौता भएको १६ महिनापछि प्रभुले क्यापिटल मर्चेन्टलाई नगाभ्ने सूचना निकाल्यो । सम्झौतामा एकीकृत कारोबारसम्म क्यापिटल मर्चेन्टले सबै ऋण असुल गरिसक्ने प्रतिवद्धता गरे पनि ऋण असुल गर्न नसकेपछि गाभ्नबाट पछि हट्नु परेको धारणा प्रभु बैंकले राखेको थियो ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले यी संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउनका लागि पनि ठूलो प्रयास गरेको थियो । क्यापिटल मर्चेन्टमा लगानी गर्नका लागि व्यवसायी प्रवलजंग पाण्डे र चिरञ्जीवी थापालगायतको समुह तयार पनि बन्यो । क्यापिटल फाइनान्सको संस्थापक समुहको ७० प्रतिशत हिस्सा सेयर प्रतिकित्ता मूल्य २२ रुपैयाँमा खरिद गर्न उनीहरू तयार भए । तर, उनीहरूले पुँजी जुटाउन सकेनन् ।

परिणामस्वरुप राष्ट्र बैंकले नै जिम्मा लिँदै यी संस्थाहरूको रिजोलुसन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, त्यो प्रयासले १२ वर्षदेखि सफलता पाइरहेको छैन ।

कुनको कसरी भयो व्यवस्थापन ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ को (क) मा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ता, सेयरधनी वा सर्वसाधारणको हित विपरित काम गरेमा, भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व गर्न नसकेमा र आर्थिक कठिनाइ भोगेमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गर्छ ।

यो अवधिमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंक, तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक र तत्कालीन एनसीसी बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गुरे पनि केही समयभित्र समस्याग्रस्तबाट मुक्त गर्यो र संस्थालाई सञ्चालक समक्ष नै हस्तान्तरण गर्यो ।

त्यस्तै, पछिल्लो एक दशकको अवधिमा समस्याग्रस्त भएका संस्थाहरू जनरल फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक, वर्ल्ड मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, कुवेर मर्चेन्ट र ललितपुर फाइनान्स लगायतका संस्थाहरू समस्याग्रस्त संस्थाबाट मुक्त भएर सञ्चालन भइरहेका छन् भने कतिपय अर्को संस्थासँग मर्ज भइसकेका छन् ।

समस्याग्रस्त जनरल फाइनान्स नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि बेस्ट फाइनान्स भएको थियो र उसले सिनर्जी फाइनान्सलाई गाभेको थियो । नयाँ लगानीकर्ता पाएर वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स समृद्धि फाइनान्समा परिणत भएको छ । समस्याग्रस्त रहेका नेपाल फाइनान्स र ललितपुर फाइनान्समा पनि नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि नयाँ स्वरुपमा सञ्चालन हुँदै आएकोमा पछि नेपाल फाइनान्सले ललितपुर फाइनान्सलाई आफूमा गाभ्यो ।

त्यस्तै, कुबेर मर्चेन्ट वित्तीय संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स बन्यो र पछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा विलय भयो । समस्याग्रस्त गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक पनि काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्ज हुँदै गोर्खाज फाइनान्समा परिणत भयो ।

अरुण फाइनान्समा पनि नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि हाथवे फाइनान्समा परिणत भयो र पछि ग्लोवल आइएमई बैंकमा बिलय भयो । त्यसैगरी कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि समस्यामुक्त भइ सुचारु भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सम्झना फाइनान्स, हिमालयन फाइनान्स, क्रिष्टल फाइनान्स, नेपाल विकास बैंक र युनाइटेड विकास बैंकलाई खारेज नै गर्यो ।

‘सर्त पालना नहुँदा समस्या’

नेपाल राष्ट्र बैंक आफूले दिएका सर्त  तथा निर्देशनहरू पालना नहुँदा संस्थालाई समस्या ग्रस्तबाट ‘रिलिज’ गर्न नसकेको बताउँछ । राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल समस्या सिर्जना भएर नै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको र अहिलेसम्म समस्या समाधान नहुँदा समस्याग्रस्तबाट रिलिज नभएको धारणा राख्छन् ।

‘समस्या भएर नै राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेको हो, सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले निश्चित सर्त राखेको हुन्छ, ती सर्त पालना भएका छैनन, सुधार गर्नुपर्छ नै भनेर राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सकेन भने खारेजीको अवस्थामा लग्ने हो तर, खारेज गर्नु पर्ने अवस्था नदेखेपछि हामीले समय लिएर सुधारको बाटोमा लागेका हौं ।’

उनले क्यापिटल मर्चेन्टमा वित्तीय समस्या नभएर कर्पोरेट गभर्नेन्सको समस्या रहेको धारणा राखे । समस्याग्रस्त संस्थामा कर्जा असुली, कर्जाको गुणस्तर, पुँजी कोष र खराब कर्जाको समस्या देखिने बताउँदै खराब कर्जालाई ५ प्रतिशतको सीमामा ल्याउनु भनेर धेरै निर्देशन दिए पनि सीमामा नआउँदा समस्याग्रस्त कायमै रहेको धारणा राखे । संस्था वित्तीयरूपमा स्वस्थ भएपनि समस्याग्रस्तबाट फुकुवा हुने उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

समृद्धि फाइनान्सका ग्राहकलाई आर्सिया डेन्टलमा छुट

महालक्ष्मी विकास बैंकले दियो आगलागी पीडितलाई राहत

सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने ग्लोबल आइएमई बैंक सम्मानित

सम्मान संस्कारको सुरुवात

ग्लोबल आइएमई बैंक ‘उत्कृष्ट बैंक’

व्यवसायी ज्योती र मल्होत्राले पनि विदेशी साझेदार खोज्दै, लगानी सम्मेलनमा यी १९ जलविद्युत आयोजना सोकेस