एक हजार देखि एक लाख मध्ये एजेन्सी नवीकरण गर्दा पनि सोही दस्तुर लाग्ने हो वा एक पटक मात्र लाग्ने हो व्यवस्थामा प्रष्ट नगरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

सोही व्यवस्थाको उपनियम (१) मा चुक्ता पूजीको  ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी शीर्षक बापत बैंक दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसो गर्दा नगद फ्रिज हून जाने नाडाको तर्क छ । यसले गर्दा कम्पनीको कस्ट अफ डुईङ विजनेश पनि बढ्न जाने उनीहरुको भनाइ छ । कुनै कम्पनीले १० वटा एजेन्सी एउटै कम्पनीमा दर्ता गरेमा कम्पनीको ०.५ प्रतिशतले १० कम्पनीको जोडेर ५ प्रतिशत सम्म दिनु पर्ने हुन्छ । यसले यो नियम व्यवहारिक नभएको नाडाको तर्क छ ।

प्रतिउत्तरमा विभागका महानिर्देशक चिलुवालले यस विषयमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि आफूले आवश्यक पहल गर्ने बताउँदै त्यस सम्बन्धमा थप वर्कआउटगरी दुवै पक्ष बिच पुनः छलफल गर्ने बताए ।

यसै अवसरमा महानिर्देशक चिलुवाले विभागले कुनै एकपक्षको समस्या नहेरी विभागले उपभोक्ताहरुको अधिकार र व्यवसायीहरुको हित दुबैलाई ख्याल गर्ने समेत बताए । छलफलमा अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा नाडाका पदाधिकारी तथा व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।