काठमाडौं । कुनै जमाना यस्तो थियो- सबै उद्योगधन्दा, कलकारखाना राज्यले चलाउँथ्यो, व्यापार सबै राज्यले गर्थ्यो । जनतालाई उपलब्ध गराइने हरेक सेवा ‘नुनदेखि सुनसम्म’ राज्यकै नियन्त्रण र तजबिजमा हुन्थे । तर, २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनरस्थापना भएयता राज्यका ती सिद्धान्त बिस्तारै अनुगमन र नियन्त्रणमा सीमित गर्दै लगिए । उद्योगधन्दा, कलकारखाना र राज्य नियन्त्रित व्यापारमा खुला बजार सिद्धान्तअनुसार निजी क्षेत्रको प्रवेश सहज पार्दै लगियो ।

यसले केही हदसम्म जनतालाई प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सेवा र वस्तु उपभोगमा सहज बनाएको छ । प्रतिस्पर्धी मूल्य र बजारका कारण उपभोक्तामा छनोटको अधिकार स्थापित पनि भएको छ ।

यसैलाई अझ सहज बनाउँदै लग्नु पर्नेमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकाले दुई दिनअघि यस्तो निर्णय गरिदियो, जसले पूरै देश तरङ्गित हुन पुगेको छ । वर्षौंअघि बन्द भइसकेका र रुग्ण अवस्थाका सरकारी उद्योग, कलकारखाना फेरि राज्यले नै चलाउने दाहाल सरकारको निर्णय ‘बालुवामा पानी हालेजस्तै’ हुने निश्चित छ । यो फगत, ‘पपुलिस्ट’ निर्णय भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

के त्यसोभए राज्यले उद्योगधन्दा, कलकारखाना चलाउनु हुँदैन ? राज्यले आफैं बन्दव्यापार गर्नुहुँदैन रु वर्षौंअघि बन्द भएका उद्योग, कलकाराखाना पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णयलाई मूर्तरूप दिन राज्य आफैंले कति लगानी गर्नुपर्छ ? त्यसरी गरिने लगानीको प्रतिफल प्राप्त होला ? लगानी डुब्दैन भन्ने ‘ग्यारेन्टी’ छ ?

यसबारे चर्चा गरौं,

दाहाल सरकारले दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा कपडा उद्योग नेपाली सेनालाई पुनः सञ्चालन गर्न दिने निर्णय तयारी लगभग अन्तिम अवस्थामा छ । २०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा हेटौंडा कपडा उद्योग स्थापना भएको थियो । यो उद्योगले २०५७ सालदेखि उत्पादन बन्द गर्‍यो । उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तत्कालीन शाही सरकारले उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर हाल बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । 

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय छलफल आयोजना गरी प्रधानमन्त्री दाहालले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको बिफ्रिङ लिए ।

के हेटौंडा कपाडा उद्योग प्रधानमन्त्री दाहालले सोचेजस्तो र नेपाली सेनाले सम्भाव्यता अध्ययन गरेजस्तो सहजै पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ ?

‘हेटौंडा कपडा उद्योगको सबै मेसिन अहिले फेरेर जानुपर्ने अवस्थामा छ,’ पूर्व अर्थसचिव विमलप्रसाद वाग्लेले विकासन्युजसँग भने, ‘त्यहाँका मेसिन एकदमै धेरै पुराना भइसके, बीचमा यसलाई धेरैपटक चलाउने प्रयत्न गरेर पनि नसकिएको हो । अर्को, यो कर्मसियल पनि हुँदैन । त्यसले कपडाको चौडाइ ३८ इन्चमात्रै बनाउँछ । अहिले ६० इन्च नभई कमर्सियल भाइबल हुँदै हुँदैन ।’

वाग्ले हेटौंडा कपडा उद्योग अहिले त्यही मेसिन चलाएर कपडा उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन ।

‘यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय उद्योग चलाउने भन्दै हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पुनः ब्युँताइएको थियो । त्यतिबेला नै सरकारले ८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि यो सञ्चालनमा आउन नसक्ने देखिएपछि २०६६ सालमा पुनः खारेजीमा लगिएको थियो,’ वाग्ले स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘अहिले सोही उद्योगमा सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको छ । उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने नेपाली सेनाले नै गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।’

वार्षिक उद्योग सञ्चालन खर्च ७८ करोड रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष पनि अध्ययन कार्यदलको छ । यो रकम नेपाली सेनाका सिपाहीलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीको योगदानमा बनेको सैनिक कल्याणकारी कोषबाट लगानी गर्ने प्रस्ताव पनि सेनाले गरेको छ ।

‘उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त छ,’ सेनाको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

‘२ अर्ब लगानी गरेर हेटौंडा कपडा उद्योगबाट के प्रतिफल लिन सकिन्छ ?,’ पूर्व अर्थसचिव वाग्ले प्रश्न गर्छन्, ‘त्यहाँको लिने भनेको जमिन, घर हो । जमिन र घर भनेको खास कुरा केही होइन, त्यो भनेको त्यही ठाउँमा अर्को उद्योग चलाउने भनेजस्तै हो ।’ 

वाग्लेका अनुसार एउटा सरकारी क्षेत्रबाट अर्को सरकारी क्षेत्रमा संस्था जानु भनेको निजीकरण हुनु होइन । कारखाना चलाउनुलाई महत्वपूर्ण रूपमा लिने हो भने सरकारले चलाए पनि निजी क्षेत्रले चलाए पनि केही फरक पर्दैन । जसमा महत्वपूर्ण अर्थतन्त्र चलायमान हुनु हो ।

‘सरकारी क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्र बिजनेसमा धेरै क्षमतावान भएकाले त्यसलाई निजीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ वाग्ले थप्छन्, ‘अब त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेर चलाउनु त्यति सहज छैन ।’

सरकार र नेपाली सेनाबीचको छलफमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशका उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आउनुका साथै रोजगारीका अवसर घट्दै जानु राम्रो नभएको बताएका थिए ।

‘विगतका सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिँदा त्यसको परिणाम राम्रो भएन, उद्योगहरू कौडीमा निजीकरण गरिए, देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो, रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, ‘त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो, अब पनि हामीले पहल लिएनौं र औद्योगिक वातावरण बनाएनौं भने देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौंं ।’

तर, प्रधानमन्त्रीको यो तर्कसँग पूर्व अर्थसचिव वाग्ले असहमत छन् । ‘प्रधानन्त्रीको यो भनाइ विल्कुलै विपरीत छ,’ उनले भने, ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सरकारसँगै छ त, निजी क्षेत्रले ५० सिमेन्ट कारखाना चलाइरहेका छन्, दुवैको क्षमता नाप्दा त निजी नै अगाडि देखियो त । अब कपडा उद्योगमा निजी क्षेत्र खराब र सिमेन्टमा सरकार खराब भन्न मिलेन नि !’

सेनाले आफ्नै उद्देश्यका लागि उद्योग चलाउनु बेठिक हो भन्न नमिल्ने वाग्लेको भनाइ छ । उनका अनुसार सेनाले आफूलाई चाहिने सामान आफैं उतपादन गरेर जानु राम्रो हो । तर, बाहिर किन्दा र आफूले उत्पादन गर्दा कुन सस्तो पर्छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो भनेको उत्पादकत्व नै हो ।

सरकारको काम व्यापार गर्ने कि नियमन ?

अर्थविद् तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. निरज पौडेल सरकार भनेको कुनै पनि वस्तु तथा उत्पादन गर्ने निकाय नभई नियमन गर्ने निकाय भएको बताउँछन् ।

‘सरकारले वस्तु उत्पादन गरेर बेच्ने होइन, बजारमा कुन वस्तुको माग कस्तो छ भन्ने विषय सरकारलाई थाहा हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘विकसित देशमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्दैन, हाम्रो देशमा त्यो सम्भव छैन, निजी क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने भइसकेको छैन ।’

कुनै पनि उद्योग निजीकरण गर्दा उत्पादकत्वमा ह्रास आउँछ भन्नु यथार्थको ठिक उल्टो भएको उनी बताउँछन् । ‘उदाहरणका लागि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानामा कति मान्छेले रोजगारी पाए, त्यो निजीकरण भएपछि बन्द पनि भयो, रोजगारी गुमाए पनि,’ उनी भन्छन्, ‘तर, त्यो बन्द भएपछि त्यस्ता सयवटा जुत्ता कारखाना खुलेका छन्, नेपालले जुत्ता पनि निर्यात गर्छ र लाखौं मान्छेले रोजगारी पनि पाएका छन् ।’

अर्थविद् वाग्लेका अनुसार नेपालमा उद्योगधन्दा घटेको भन्ने भ्रम छ । तर, उद्योगधन्दा बढेको छ । किनभने, नेपालमा कृषिको  योगदान घट्दो छ । कृषिबाट ‘सिफ्ट’ भएर मान्छे अहिले उद्योगतिर लागिरहेको उनी बताउँछन् ।

‘नेपालमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेको सेवा हो, उद्योग होइन,’ उनी भन्छन्, नेपालमा दक्षिण कोरियामा जस्तो उद्योग फस्टाउँदैन, नेपालमा औद्योगीकरणको क्षमता छैन, फस्टाउँदैन । सेवामा नेपालले रोजगारी दिएको छ, सरकारी निकाय बन्द भएपछि सरकारीको कैयौं गुणा बढी निजी क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ ।’

झुटको खेती गरेर नीति नियम बनाउँदा आफैंलाई दुःख हुने डा. पौडेल बताउँछन् । उद्योगमा भन्दा सरकारको ध्यान शिक्षा स्वास्थ्यमा हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘हाम्रो शिक्षाको अवस्था एकदमै दयनीय छ । तराइको, कर्णालीको स्कुलको अवस्था हेरौं कस्तो छ,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ निजी क्षेत्र पुग्न सक्दैन त्यहाँ राज्यले हेर्नुपर्‍यो, सरकारले कपडा, सिमेन्ट, चाउचाउ बनाउन थाल्यो भने हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र राष्ट्रिय सुरक्षा पछि पर्दै जान्छ ।’

जनताले रगत पसिना बगाएर तिरेको कर सरकारले जता मन लाग्यो उतै खर्च गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।

‘निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी डुबाउन पनि पाउँछ, उसलाई लगानी डुबाउने हक छ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यलाई जनताको पसिना खेर फाल्ने अधिकार छैन, किनकि त्यो पैसा राज्यको होइन, जनताको हो, उसले दुरुपयोग गर्न पाउँदैन ।’

सेना के भन्छ ?

हेटौंडा कपडा उद्योगको सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले तयारी गरिरहेको छ । सेनाले यो उद्योग सञ्चालनका लागि सैनिक कल्याणकारी कोषबाट खर्च गर्ने योजना बनाइरहेको छ । अहिले सो कोषमा ७० अर्ब बढी रकम रहेको बताइएको छ । सेनाले यो उद्योग सञ्चालन गरिसकेपछिको ९ वर्षपछि मात्रै नाफामा लैजान सकिने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारी सेनालाई उद्योग चलाऊ भनेर चलाउन दिइयो भने चलाउन नसक्ने भन्ने नहुने बताउँछन् । ‘यो त सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रारम्भिक छलफल भएको विषय हो, टुंगो लागिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन र छलफल जारी नै छ ।’

हेटौंडा कपडा उद्योग नेपाली सेनाले युनिर्फम लगाएर गएका सबैले मजदुरी गरेर उद्योग चलाउने भन्ने नभएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार यदि त्यो उद्योग सेनाको निगरानी, समन्वय, व्यवस्थापन र सहयोग के हुन्छ त्यो गर्ने हो, सेनाले भन्दा पनि सरकारले नै त्यो उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने, वार्षिक बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रम र सञ्चालनमा आयो भने त्यसबाट उत्पादित कपडा नेपाली सेना तथा अन्य निकायका कर्मचारीका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको कुराकानी आएको हुनाले त्यसको सम्भाव्यता के छ भनेर सेनाले पनि सामान्य अध्ययन गरेको हो ।

‘यसमा कानुनी प्रक्रिया पनि यथोचित समयमै भयो र सकारात्मक वातारण भयो भने सेनाको रेखदेखमा वा सेनाको मात्रै इन्भल्भमेन्टमा होला,’ भण्डारीले भने, ‘यसले देशको आत्मनिर्भरतामा सहयोग पुग्ला भन्ने सकारात्मक सोचाइ सेनाको हो । सरकारले जिम्मेवारी सुम्पिसकेको र सुम्पिने निर्णय भइसकेको अवस्था होइन ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

वैशाख २६ देखि १७औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला, विदेशी पनि सहभागी हुने

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

श्रमको माग र पूर्तिको बेमेललाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ : अध्यक्ष अग्रवाल

१० अर्बको ‘इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्दैछौं : चन्द्र ढकाल

सेयर निष्कासन गर्न लागेको अर्घाखाँची सिमेन्टको यस्तो छ वित्तीय अवस्था

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’