काठमाडौं । नेपालले पनि हाइड्रोजन उर्जाको उत्पादनमा प्रवेश गरेको छ । विश्वका धेरै मुलुकहरू प्रवेश गरिसकेको पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको विकल्पको रूपमा लिइएको हाइड्रोजन उर्जाको क्षेत्रमा नेपाल नीतिगत रुपमा प्रवेश गरेको हाे । माघ ४ गते बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ पारित भएसँगै सरकारले औपचारिक रूपमा हाइड्रोजन उर्जाको उत्पादन र प्रयोगको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हाे ।

सरकारले हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । मुख्यगरी सवारी साधनको सञ्चालनमा वैकल्पिक उर्जाको भरपर्दो विकल्प हुनसक्ने भनिएको हाइड्रोजन उर्जा नीति निर्माणसँगै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको लागि पनि नयाँ लगानीको क्षेत्र हुने देखिन्छ ।

हाइड्रोजन उद्योगको सम्भावना

औद्योगिक तथा यातायात क्षेत्रमा अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगले विश्वकै जलवायुमा नकरात्मक असर गर्दै आएको वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन् । जसले गर्दा जलविद्युतसँगै ग्रीन हाइड्रोजन पनि पेट्रोलियम उर्जाको भरपर्दो विकल्प हुनसक्ने साथै प्रकृतिमैत्री हुनसक्ने दाबी गरिएको छ ।

‘जलविद्युतको मौसमी उत्पादनलाई सम्बोधन गर्न, यातायात र उद्योगहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ खपत घटाउने सम्भावनाहरू यस क्षेत्रका प्रोत्साहन गर्ने प्रमुख कारक हुन्’, ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ मा भनिएको छ, ‘प्रचुर मात्रामा उपलब्ध जलविद्युत प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र यसको प्रयोगबाट रासायनिक मल उत्पादन तथाा यसको सहउत्पादन निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने देखिएको छ ।’

केही वर्षभित्र नेपालमा ठूलो मात्रामा विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको जलविद्युतको खपतलाई बढाउन र दीगो तथा स्वच्छ औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिन ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोग अपरिहार्य देखिएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ ले हाइड्रोजन नेपालको नयाँ र अपरिहार्य लगानीको क्षेत्र हो भनेर औंल्याएको छ ।

अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत रकम बराबरको विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थको आयातको क्रममा बाहिरिरहेको अवस्था छ । जसको हिस्सा मुलुकको व्यापार घाटाको १३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

त्यस्तै, रासायनिक मल खरिदमा वर्षेनी ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिरहेको सन्दर्भ र हाल करिब २० हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाहरूको अध्ययन भइरहेकोले ग्रीन हाइड्रोजनको औद्योगिक विकासको प्रवल सम्भावना रहेको नीतिमा विश्लेषण गरिएको छ ।

ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादनमा  कर छुट 

सरकारले ग्रीन हाइड्रोजनको नीति पारित गर्दै सो को उत्पादन र सहउत्पादन गर्नेलाई प्रविधिको आयातदेखि उद्योग सञ्चालनसम्म विभिन्न प्रकारका कर र सहुलियत प्रदान गरिने ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ मा उल्लेख छ ।

ग्रीन हाइड्रोजनको रणनीति अन्तर्गत ‘ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी पवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिने’ भएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन तथा त्यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्ने, उद्योगहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतका शुल्कमा छुट प्रदान गर्ने र ती उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने रणनीति नीतिले अख्तियार गरेको छ ।

अहिले विश्वमा टोयटा, हुन्डाई, बिएमडब्लु, होन्डा लगायतका आधा दर्जन बढी कम्पनीहरुले हाइड्रोजन इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको उत्पादन गरिरहेका छन् । ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ ले पनि हाइड्रोजनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

त्यस्तै, रणनीति अन्तर्गत विशेषगरी धेरै इन्धन खपत गर्ने उद्योगहरु ‘स्टिल, सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरुमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने’ रणनीति सरकारले अगाडि सारेको छ । साथै सरकारले नीतिमार्फत् ‘ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादनको उपयोग गरी उत्पादित रासायनिक मलको बजारीकरणलाई सहजीकरण गरिने’ रणनीति तय गरेको छ ।

सरकारले हाइड्रोजनको उत्पादन, सहउत्पादन र यसको प्रयोग गरी रासायनिक मल उत्पादन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन गर्ने र औद्योगिकरणको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ मा उल्लेख गरिएको छ ।

कसरी बन्छ हाइड्रोजन ?

पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियामार्फत टुक्र्याएरपछि हाइड्रोजन र अक्सिजन बन्छ । नौ लिटर पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियाबाट टुक्र्याउँदा एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ । त्यसरी टुक्र्याउन ५० देखि ६० युनिट विद्युत् खर्च हुने उपप्राध्यापक थापा बताउँछन् । यो हिसाबले हेर्दा हाइड्रोजन उत्पादनको लागत विद्युत्को मूल्यमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ ।

एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन गर्न २ सय ५० देखि तीन सय रुपैयाँसम्मको विद्युत् खर्च हुने तथा पावर प्लान्टमा गरिने लगानी र प्रशासनिक खर्चलगायत आधारमा नेपालमा एक किलोग्राम हाइड्रोजनको लागत ५ सय रुपैयाँ पर्ने अनुसन्धानकर्ताको अनुमान छ । बर्खायाममा नेपालमा सयौँ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई न्यूनतम मूल्यमा प्रयोग गर्न सक्दा निकै सस्तो मूल्यमा हाइड्रोजन उत्पादन हुनसक्ने प्रमुख थापाको भनाइ छ ।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले नेपालमा १.५ देखि १.७५ युरो अर्थात् प्रतिकेजी २ सय रुपैयाँमा हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव रहेको देखाएका छन् । यो विश्वका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा सस्तो हो । हाइड्रोजनले यात्रुवाहक सवारीसाधनमा प्रतिकिलो २ सय किलोमिटरभन्दा बढी ‘रेञ्ज’ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव रहेको उनको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयले ल्याएको उक्त गाडी ६.५ किलोग्राम हाइड्रोजन फ्युल क्षमताको छ । यसबाट करिब १ हजार २ सय किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिने प्रमुख थापाको जिकिर छ । अहिले पेट्रोलियम सवारीको प्रतिकिलोमिटर इन्धन लागत १५ देखि २० रुपैयाँ पर्छ । हाइड्रोजन फ्युलको लागत यसको तुलनामा निकै सस्तो हो । ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीकोभन्दा यो शुल्क महँगो भए पनि ब्याट्रीको फेर्ने खर्चकोसमेत हिसाब गर्दा यसको लागत कम पर्ने अनुसन्धानकर्ताको दाबी छ ।

यससँगै विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनमै आधारित रहेर बन्ने मिथेन र एमोनिया ग्यासबारेसमेत अध्ययन गरिरहेको छ । मिथेन हाइड्रोजन र कार्बनडाइअक्साइडको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट बन्छ, यसलाई प्राकृतिक ग्यास भनिन्छ, जुन खाना पकाउने एलपिजीको प्रतिस्थापनदेखि औद्योगिक हिटरमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजनलाई नाइट्रोजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा एमोनिया बन्छ । नाइट्रोजन हावामा सबैभन्दा बढी पाइने ग्यास हो । यसरी बन्ने एमोनियाको प्रयोग पानीको प्रशोधन, चिस्यान केन्द्रलगायत औद्योगिक प्रयोजनका लागि हुन्छ ।

एमोनियालाई कार्बनडाइअक्साइड र अक्सिजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराए युरिया मल बनाउन सकिने अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले बागमती प्रदेश सरकारसँग मिलेर यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर युरिया मल बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पेरिस सम्झौताले सन् २०५० सम्ममा सबै सदस्य राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नुपर्ने घोषणा गरेको छ । सो घोषणालाई पूरा गर्न हाइड्रोजन ऊर्जाको प्रयोग बढाउनु उपयुक्त रहेको बताइन्छ । अमेरिका, चीन, जापान, युरोपेली मुलुकले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने उद्घोषका साथ विभिन्न नियम, कानुन बनाएका छन् भने हाइड्रोजन, सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाइरहेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सूचना-प्रविधि क्षेत्रको विस्तारका निम्ति नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

ठोरी छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनमा, अस्थायी सवारी पास सहजै पाइने

लगानी गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रको हो : अर्थमन्त्री पुन

गाजामा तत्काल युद्धविराम गर्न इजिप्ट र कुवेतको संयुक्त आग्रह

गर्मी बढेसँगै रामेछापमा दैनिक साढे ३ लाखको जुस बिक्री

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले १ अर्बको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्दै