२०८० कार्तिक ८ गते ९:०६ अनुसा थापा
काठमाडौं । केही दिनअघि भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्रालयमा सर्वसाधारणको निकै नै भीड थियो । सहकारी सञ्चालकहरु आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगर्नका लागि अनुरोध गर्न पुगेका थिए । अर्कोतिर, समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारी सञ्चालकहरु त्यो हटाउनका लागि सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई भेट्न गएका थिए ।
मन्त्रालयमा मात्र होइन्, विभागमा पनि सहकारी सञ्चालकहरुको लस्कर थियो । सहकारी सञ्चालकहरु आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन हरकोशिस गरिरहेका छन् । प्रलोभन देखाएर हुन्छ कि पहुँच लगाएर सहकारी सञ्चालकहरु आफ्नो योजना सफल पार्न जोडतोडका साथ लागिपरेका छन् । मन्त्री र विभागका महानिर्देशक भेट्ने दौडधुप चलेको छ ।
अहिले ठूलो संख्यामा सहकारी समस्यामा रहेको पाइन्छ । उनीहरुले बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन सकिरहेका छैनन् । यता, बचतकर्ताले सहकारीमा बचत गर्न नै छोडिदिएका छन् । सरकारले सहकारी जोगाउनका ऐन नै परिवर्तन गर्न लागेको छ । पहिलेको ऐनमा एउटा व्यक्तिले सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ मात्र राख्न पाउने उल्लेख छ । हाल सीमा हटाउन सहकारीका सञ्चालकहरुले माग गरिरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
सहकारीले बचत फिर्ता नदिँदा लाखौ बचतकर्ताको दशैं नै खल्लो भएको छ । पैसा नहुँदा कतिपय गाउँ जान सकेनन् त कतिपयलाई दशैं मान्नै महामुश्किल पर्यो । यता, सहकारी सञ्चालकलाई चाँहि मन्त्री र विभागका महानिर्देशक भेटेर भ्याइनभ्याइ छ ।
आफ्नो निक्षेप डुबेपछि यसअघि सहकारी पीडितहरुले महिनौं आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले उनीहरुको आन्दोलन रोक्न आश्वासन दियो । सात बुँदे सहमति गरेको थियो । यता, सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले कमिटीसमेत गठन गरेको थियो ।
उक्त कमिटीले भदौ २५ गते प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, सो प्रतिवेदन दराजमा थन्काइएको छ । बचतकर्ताहरु बचत गुमेपछि रोएर हिँडेका छन् । हजारदेखि करोडसम्म डुबेको छ । करोडपतिबाट रातारात सडकपति बनेका छन्, बचतकर्ता । यद्यपि, सहकारी सञ्चालकहरु अझैपनि कालो सिसा भएको गाडी चढेर हिँडेका छन् । सरकारचाँहि तिनीहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै तिनकै कुरा सुनिरहेको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
LUT TO ALL LUT.