काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब १५ करोड लागतमा पैदलमार्गको मर्मत तथा सुधार गरेका छन् । यसका लागि सबैजसो सडक खण्डको लागत अनुमान तयार भइसकेको र केही क्षेत्रमा सम्झौता भइ काम सुरु पनि भइसकेको महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभागका निर्देशक सुरेशकुमार राईको भनाइ छ ।

हाल महानगर क्षेत्रभित्र करिब एक हजार तीन सय किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । यसमध्ये आठ मिटरभन्दा कम चौडाइ भएका एक हजार किलोमिटर सडक महानगरको स्वामित्वमा  छ । महानगरका अनुसार हाल वडा नं २६ लैनचौरबाट वडा नं १६ सोह्रखुट्टे हुँदै बालाजुसम्मको सडक किनारा दुवैतर्फ रु चार करोड ५५ लाखमा काम भइरहेको छ । वडा नं २६ लैनचौरबाट वडा नं २ को लाजिम्पाट, वडा नं ३ को महाराजगञ्ज हुँदै चक्रपथसम्मको खण्डका लागि  १० करोडमा सम्झौता भइसकेको छ ।

साथै वडा नं २८ को प्रदर्शनीमार्गमा काम सुरु भइसकेको छ । यसको लागत रु तीन करोड ७८ लाख रहेको छ । वडा नं ११ को त्रिपुरेश्वरदेखि वडा नं २२ सुन्धारा, वडा नं २७ र २८ को सिमाना महाबौद्ध, रत्नपार्क, जमलहुँदै वडा नं २६ को लैनचौरसम्मको सडक खण्डका लागि निर्माण पक्षसँग १८ करोडमा सम्झौता भइसकेको छ निर्देशक राईले जानकारी दिए ।

महानगरको वडा नं ४ को बालुवाटार सडक खण्डमा निर्माणका लागि रु छ करोड ३५ लाखमा सम्झौता भएको छ ।  वडा नं ३२ को तीनकुनेदेखि वडा नं ९ सिनामङ्गल, त्रिभुवन विमानस्थल प्रवेशद्वार, सञ्चारग्राम, तिलगङ्गाहुँदै वडा नं ८ को गौशालासम्मका लागि छ करोड ६९ लाखमा सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी वडा नं १० नयाँबानेश्वरदेखि वडा नं ९ पुरानो बानेश्वरसम्मका लागि तीन करोड २३ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

वडा नंं २८ को बागबजारदेखि वडा नं २९ चारखाल, वडा नं ३० को सिमाना डिल्लीबजार पिपलबोट, मैतीदेवी चोक, सेतो पुल, वडा नं ९ को पुरानो बानेश्वर, वडा नं ३१ को भीमसेनगोलाहुँदै वडा नं ९ को सिनामङ्गल सडक खण्डका लागि १० करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

साथै वडा नंं १३ को कालीमाटीदेखि सोल्टीमोडहुँदै वडा नं १४ को कलंकीसम्म, वडा नं ८ को गौशालादेखि वडा नं ७ को चावहिलसम्म, वडा नं ८ गौशालादेखि वडा नं ९ रातो पुलसम्मको सडक खण्डलाई  १० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

अन्य केही सडकका पनि कतै सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने कतै काम सुरु भइसकेको विभागले जानकारी दिएको छ । चालु आवमा महानगरले पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका लागि सात अर्ब ३४ करोड ६४ लाख ७१ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मन्त्रीहरुको सम्पती सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

गृहमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन छानबिन समिति चाहिएको छ : सांसद महत

मेरो माइक्रोफाइनान्समा सर्वसाधारणको हिस्सा १० प्रतिशत बढ्यो

इप्पानले स्थापना गर्यो, नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष

दक्षिण कोरियाको रोजगारी दरमा वृद्धि

उपल्लो मुस्ताङमा भेटियो नयाँ प्रजातिको चरा