नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकको लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायताले ठुलो अर्थ राख्ने भएकोले यसका लागि छुट्टै सहुलियतपूर्ण संयन्त्रको व्यवस्थाका लागि नेपालले राखेको प्रस्तावमा सहमति जनाउन सबै सदस्य राष्ट्रलाई आह्वान गरेका हुन् । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले विश्व अर्थतन्त्रको स्थिरता, शून्य कार्बन उत्सर्जनतर्फको यात्रामा तीव्रता र निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकको आर्थिक विकास, गरिबी निवारण एवं नागरिकको गुणस्तरयुक्त जीवनका लागि वित्तीय स्रोतमा पहुँच प्रमुख तीन चुनौती रहेको बताए ।