काठमाडौं । स्थापना भएको पाँच वर्षपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको औचित्य र अस्तित्व माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । ७२ लाख बीमितहरुकाे पहुँचमा पुगेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्न छोडेपछि यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

सरकारले बाेर्डकाे कर्मचारी व्यवस्थापन, नीति कार्यान्वयनमा सहजिकरण तथा गुणस्तरीय उपचार प्रदान गर्ने विषयमा देखाएको उदासिनताका कारण स्वास्थ्य बीमाको अपेक्षित प्रभावकारिता बढ्न नसकेपछि चाैतर्फी रूपमा  बोर्डको काम कारवाही र कार्यशैलीप्रति आलोचना हुन थालेको हो ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अहिलेसम्म ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्षेत्र पुर्याएर ७२ लाख नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा सो संख्यामा पुग्नु भनेको राम्रो सफलता भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाको भनाइ छ । तर, बोर्डले ऐन अनुसार पूर्ण रुपमा भने काम गरिरहेको छैन ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २०७७ चैतमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्न जनशक्ति सर्वेक्षणको माध्यमबाट एक हजारभन्दा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि फेरि बोर्डले २०७९ भदौमा जनशक्ति संरचनामा फेरबदल गरेर ९०९ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म बोर्डको सो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न सकेकाे छैन ।

सरकारले बोर्डको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी उपलब्ध नगराएको अवस्थामा बोर्डले काज र करारका कर्मचारी मार्फत् काम कारवाही अगाडि बढाउँदै आएको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले काजमा खटिएका कर्मचारी फिर्ता गर्न भन्दै गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा बोर्डलाई पत्र काट्यो । सोही अनुसार बोर्डले अहिलेसम्म ८० जना कर्मचारी फिर्ता गरिसकेको कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बताएका छन् ।

कर्मचारी फिर्ता गरिसकेपछि बोर्डमा अहिले संघ, काज र करारका कर्मचारी गरेर २ सय २५ जना मात्रै कार्यरत छन् । जुन बोर्डको जनशक्ति सर्वेले औंल्याएको आवश्यकता भन्दा चार गुणाले कम हो । विगतका वर्षको तुलनामा सुधार भएपनि बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरुलाई समयमा नै भूक्तानी दिन भने सकेको छैन । जसको मुख्य कारण भनेको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुनु नै हो ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने बसौला बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ । स्वास्थ्य बीमाको कोषलाई ठूलो बनाउन पनि स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार सम्पूर्ण औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्नु पर्ने उनी बताउँछन् ।

‘स्वास्थ्य बीमाको कोषको आकारलाई ठूलो बनाउन पनि औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउनुपर्छ, ती क्षेत्रका व्यक्तिहरु आबद्ध हुँदा उनीहरुको तर्फबाट आम्दानीको एक प्रतिशत र संस्थाको तर्फबाट एक प्रतिशत बुझाउनुपर्ने हुन्छ’, डा. बसौलाले भने । तर, ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै भूमिका नखेलेको र बोर्ड एक्लैको पहल सार्थक भएको देखिँदैन ।

‘ऐनमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवारले पनि स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ, हामीले त्यसको लागि कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नको लागि श्रम मन्त्रालयसँग धेरै सहजिकरणको लागि पहल गर्यौं, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’, बसौलाले गुनासो गरे ।

७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेपनि ४१७ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल छैनन् । भएका सरकारी अस्पतालहरुमा पनि भौतिक संरचना, जनशक्ति र प्रविधि लगायतका कमिले गर्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आम मानिसहरुले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । जसलाई रुपान्तरण गर्नको लागि सरकारले आक्रामक रुपमा आफ्नो तर्फबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय सेवा हुनुपर्ने डा. बसौला बताउँछन् ।

कार्यकारी निर्देशक हटाउन खोज्दै स्वास्थ्य मन्त्री

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेपछि आफ्नो मन्त्रालय मातहतको सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक सहजिकरण मन्त्रालयले गर्ने गरेको छैन । डा. बसौला बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा आइसकेपछि स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्र र सदस्य विस्तार ठूलो संख्यामा भएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन अनुसार खासगरी ऐन अनुसारको औपचारिक संगठित क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउने र ओएनएम अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन । तर, स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्पष्टीकरणको नाममा कार्यकारी निर्देशकलाई नै हटाउन खोजिरहेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बागलुङका ११ हजार बालबालिकालाई आइपिभी खोप लगाइँदै

‘बेल-२१२’ ४३२ पटक दुर्घटना, प्रतिघण्टा २६० किलोमिटरको गति

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओ बन्न पाँच जनाको प्रतिस्पर्धा, को कति बलियो ?

हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णयमा ५० खर्बको खेल भएको हुन सक्ने बालेनको अनुमान, १०१ कम्पनी सार्वजनिक

हामीलाई ठूलो बन्नु छैन, गुणस्तरीय बैंकिङ गर्ने हो- राजेश उपाध्याय

पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तन नगरौं, ऋण सुनिश्चितताको योजना ल्याऔं