स्थानीय सरकारको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने
२०८० भदौ १७ गते १५:२१ विकासन्युज
काठमाडौं । स्थानीय सरकारको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको हाे ।
बैंकरहरूले बैंकको खातामा आएको स्थानीय तहको पैसा पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै आएका थिए ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतबार दिँउसो स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेका हुन् ।
आइतबार बिहानै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरुले गभर्नरसँग भेट गरेका थिए । सोही विषयमा छलफल गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आइतबार दिउँसाे सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालय पुगेका छन् ।
सरकारको पैसा बैंकमा राख्दा पनि निक्षेपमा देखाउन पाइँदैन र त्यसलाई निक्षेप मानेर कर्जा दिन पाउँदैन । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी सञ्चित कोषको पैसालाई निक्षेप गणना गर्न दिए उक्त रकमका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । अहिले अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णय यही हो ।
चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
अर्थमन्त्री महतले क्यानडा भ्रमणमा जानुअघि नै यो विषयमा निर्णयको तयारी गरेको तर विविध कारणले रोकिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई ८० प्रतिशत पुर्याइदिएका थिए ।
सरकारको पैसालाई पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाउँदा ऋणको ब्याज घटाउन समेत सहयोग मिल्ने बैंकर्सहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउँदा बैंकलाई सीडी (कर्जा–निक्षेप अनुपात) रेसियो व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.