काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोगको अनुदान रहेको ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम’ कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।

मिलेनियन च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्ट विकास समिति (एमसीए–नेपाल) अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको पूर्वतयारी पर्याप्त भएको सहमतिपछि कार्यान्वयनको घोषणा गरिएको हो ।

परियोजना कार्यन्वयनको लागि जग्गाको मुआब्जा समेत निर्धारण भइसकेको छैन । अमेरिकी ताकेतामा पर्याप्त तयारी नहुँदै तयारी भएको सम्झौतासहित परियोजना कार्यान्वयनको घोषणा गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्ट्री फोर्स– इआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरेका छन् ।

एआईएफसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले एमसीए–नेपाल अन्तरगत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारणलाईन र सडक आयोजनाले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

उनले भने, ‘आजबाट हामीले एमसीसी कार्यान्वयन शुरुवात गरेका छौं । यो कोशेढुङ्गासम्ममा आइपुग्न धेरै उतावचढाव भोग्नु परेको थियो ।’

‘नेपालले पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ । एमसीए नेपालअन्तरगतका सडक आयोजनाले नागरिकलाई उत्पादनमा जोड्न र उद्यम व्यवसायका लागि सहजता दिनेछ । अर्कोतर्फ नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना रहेकाले प्रसारणलाइनले नेपालभित्रको प्रसारण प्रणाली सहज बनाउने मात्र नभई भारतसँगको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि पनि महत्वपूर्ण रहेको छ’, अर्थमन्त्री डा. महतले भने ।

अर्थ सचिव एवं एमसीए–नेपाल सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले नेपालको विद्युत् व्यापारमा लागि प्रसारण आयोजना महत्वपूर्ण रहेको बताए । जग्गा अधिग्रहणको काममा शीघ्रता दिएर चाँडै सक्ने र परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा अनुगमनको काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

एमसीए–नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर विष्टले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम आगामी डिसेम्बर सम्ममा सकिसक्ने तयारी रहेको बताए ।

प्रसारणलाईनको ठेक्का प्रक्रिया शुरु भइसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले दुई देशबीच ७५ वर्ष देखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धबारे स्मरण गर्नुहुँदै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा इआईएफ एक महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा रहेको बताए ।

नेपाललाई अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिनेछ भने नेपालले पनि एमसीसी परियोजनाको लागि आफ्नो तर्फबाट १३ करोड डलर अर्थात् करिब १७ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने छ ।

२०७८ को फागुनमा नेपालको संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । अनुमोदन भएको करीब १८ महिनापछि कार्यान्वयन सुरु हुन लागेको हो ।

सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने बेला राजनीतिक तहमा चर्को विवाद भएको थियो । अन्ततः तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बहुमतको आधारमा संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सामाजिक-लोकतान्त्रिक अवधारणाको आर्थिक नीति आवश्यक छ : अब्दुल खाँन

नेपाल टेलिकमको खुद नाफा ५ अर्ब ५९ करोड

१५ करोड ३७ लाख नोक्सानीमा सिटी होटल, प्रतिसेयर आम्दानी पनि ऋणात्मक

चितवनका ५२ विपन्न परिवारलाई सुरक्षित घर

दुई एआइजी र दुई डिआइजीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

यी प्रदेशमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने