२०८० असार १४ गते १५:५१ विकासन्युज
काठमाडौं । काठमाडौंका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले आज बिहान सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राख्दै निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले पनि सामुदायिक विद्यालय सरह शिक्षकहरुलाई तलब दिनुपर्ने बताएपछि उनकाे चाैतर्फी रुपमा प्रशंसा भइरहेकाे छ । निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सन तथा एन प्याब्सनका नेतृत्व द्वय डिके ढुंगाना र पाण्डब हमालले बालेनले भने अनुसार निजी विद्यालयहरुले शिक्षकहरुलाई तलब दिन नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मेयर बालेनले आफ्नो स्टाटसमा निजी विद्यालयहरुमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको तलब सामुदायिक विद्यालयको भन्दा न्यून हुने गरेको गुनासो महानगरमा आउने गरेको बताएका छन् । उनले ‘शिक्षा ऐन, २०२८’ को दफा १२(७)(छ) मा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई दिनुपर्ने व्यवस्था भएको र काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६८ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाइ आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानूनमा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको भन्दै निजी विद्यालयहरुका शिक्षकहरुलाई पनि सोही अनुसार तलब दिन भनेका छन् ।
साथै उनले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरु सरह तलब सुविधा नपाएमा महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न भनेका छन् । मेयर बालेनले स्टाटससँगै सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा काम गर्ने शिक्षकहरुको तलब पनि चार्ट नै बनाएर प्रस्तुत गरेका छन् ।
तर, बालेनले भनेको सो विषयलाई भने सबै निजी विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले बताएका छन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै ढुंगानाले कतिपय विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयले भन्दा धेरै तलब सुविधा दिएको तर, सबै निजी विद्यालयले भने सो अनुसार तलब सुविधा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए ।
‘सक्दैनन् र विद्यालयहरुको सञ्चालन प्रकृयालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, कम्पनी, गुठी र सहकारीअनुसार पनि सञ्चालन भएको हुनाले हामीले त्यसको पनि हामीले परिपालना गर्छौं र सँगसँगै महानगरले बनाएको शिक्षा ऐनलाई पनि हामीले कार्यान्वयन गर्छौं ।’
उनले थपे, ‘शिक्षा ऐन छ, श्रम ऐन छ र कम्पनी ऐन छ, त्यो अन्तर्गत कति सुविधा दिने, के सुविधा दिने भन्ने कुरा शुल्क र सुविधासँग जोडिने भएको हुनाले त्यसको आधारमा हेर्दा त्यो भन्दा बढी दिने पनि छन्’, अध्यक्ष ढुंगानाले भने । क वर्गको विद्यालयले १५ प्रतिशत र विशिष्ट श्रेणीकोले ३० प्रतिशत बढी दिएको र ग वर्गको विद्यालयले न्यूनतम तलब दिएको उनले बताए ।
विगतमा शुल्क निर्धारण गर्दा ३३ जना विद्यार्थी बराबर एउटा कक्षाको परिकल्पना गरेर निर्धाण गरिएको तर, पछिल्लो पाँच वर्षसम्म शुल्क समायोजन नभएको उनले बताए । विद्यार्थीबाट आर्जन गरिने शुल्कबाट ६० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीमा खर्च गर्नुपर्ने र ४० प्रतिशत मात्रै विद्यालयको अरु खर्च र नाफामा राख्न पाइने व्यवस्था भएको उनले बताए ।
आर्थिक रुपले सम्पन्न र ठूला विद्यालयहरुमा समस्या नहुने अलिकति कम आर्थिक अवस्था भएका विद्यालयहरुले पनि श्रम ऐनलाई कार्यान्वयन गरेको उनले अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । निजी विद्यालयहरु कुनै न कुनै कानूनमा आकर्षित भएर सञ्चालन हुनुपर्ने र सो अनुसार भएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, एनप्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले पनि कतिपय विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयले भन्दा धेरै तलब सुविधा दिएको तर सबै विद्यालयले भने सो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए । ‘कतिपय विद्यालयमा त्यो भन्दा पनि बढी नै दिएको छ, औसतको हिसाबले दिएको छैन, तर, हामीले श्रम ऐन अनुसार सबैलाई दिएका छौं’, उनले भने, ‘तर हामी संस्थागत विद्यालयलाई सबै ठाउँमा सम्भव हुँदैन ।’
सक्नेले सामुदायिक विद्यालयले भन्दा पनि धेरै सेवा सुविधा दिएको र नसक्नले शिक्षा ऐन अनुसार ६०/४० मा टेकेर काम गरेको अध्यक्ष हमालको तर्क छ । उनले ऐनले व्यवस्था गरेको कुरालाई लागू गरेर जानुपर्ने तर, एउटा महानगरले भनेको कुरालाई सबैले त्यही लागू गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था भने नहुने उनले बताए ।
‘ऐनले दिएको कुरालाई लागू गरेर त जानपर्छ, तर, महानगर एउटा पालिकाले भनेको सबैले त्यही नै गर्नुपर्छ भनेर लागू गर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन’, उनले भने, ‘हाम्रो विद्यालय अनुमति लिएर शिक्षा ऐन नियमावली अनुसार सञ्चालन भएको छ, समग्र हिसाबले हेर्दाखेरी सबै विद्यालयले (बालेनको निर्देशन) त्यसलाई लागू गर्न सम्भव छैन ।’
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
