मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी समाजले उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, सीआईबी, काठमाडौं महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

स्थानीयले वडा अध्यक्ष कुश ढकालले साविक बानेश्वर महादेवस्थान वडा नम्बर नम्बर ५ कित्ता नम्बर १४३ को जग्गामध्येकै धोबीखोलाको सरकारी जग्गालाई नक्कली गुठियार र मोही खडा गरी गुठीको नाममा दर्ता गरी झन्डै दुई अर्ब मूल्य पर्ने धोबिखोलाको १२ रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा बिक्री गरी खाने योजनाका साथ सर्जमिन मुचुल्का खडा गरी कालमोचन गुठी शाखा कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ताको लागि २०७७ साल फागुन ९ गते सिफारिस गरी आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेको आरोप लगाएका छन् ।

धोबीखोलाको सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिनामा संलग्न हुनु भ्रष्टाचार भएको भन्दै वडा अध्यक्ष ढकाललाई तत्काल निलम्वन गरी छानबिन गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा समाजका अध्यक्ष ओमप्रसाद उप्रेतीले धोबिखोला क्षेत्रको २३ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाहरुले बेच्दै हिँडेको भन्दै त्यसको खबरदारी स्वरुप पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको बताए । सरकारको जग्गा सरकारकै नाममा रहनुपर्ने र स्थानीय सरकार संविधान अनुसार चल्नुपर्ने उनले बताए ।

‘सरकारको नाममा २३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा लालपूर्जा नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गाहरु थियो । तर त्यो जग्गालाई यहाँ वरपरका हाम्रै साथीहरुले ४ आना जग्गा किन्ने र ४ आना दुषित दर्ता गर्ने कर्मचारीको मिलेमतोमा दर्ता गर्ने कामहरु भए । यसलाई बदर गर्नुपर्छ, भूमाफियाको पञ्जाबाट जग्गा मुक्त गर्नुपर्छ भनेर, सरकारको जग्गा सरकारकै नाममा रहनुपर्छ भन्ने यहाँ ठूलो अभियान शुरु भएको हो । भूमाफियाहरु अहिले जग्गा बाँड्नका लागि सरकार हामी हौँ, तिमीहरु को हौ भन्छन् ? स्थानीय सरकारले संविधान अनुसार चल्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने हो, बेचेर खाने होइन । स्थानीय सरकार तिमीहरु राम्रो काम गर, राम्रो काम गर्नका लागि भोट दिएको हो तर सार्वजनिक जग्गा बेचेर खानका लागि होइन’ उनले भने ।

त्यस्तै समाजका महासचिव रक्षबहादुर रैका मगरले सार्वजनिक सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधिहरुले नै सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिना गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए ।

सार्वजनिक सरोकारको यो विषयलाई प्रतिनिधि सभामा समेत स्थान दिन समाजले आग्रह गरेको छ । २९ नम्बर वडाको आफ्नै भवन नभएकाले आफ्नै वडामा भवन बनाउनु उचित रहे पनि अध्ययन बिना काम गर्नु राम्रो नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

कित्ता नम्बर ९ मा वडा भवन बनाउन उपयुक्त हुने प्रतिवेदन आइसकेकाले सोही प्रतिवेदन बमोजिम वडा भवन कार्यालय निर्माण गर्न पनि समाजले आग्रह गरेको छ ।