काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटप्रति शिक्षकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजेटले शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

बजेटले आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आन्दोलनको समेत घोषणा गरेको छ भने निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको छाता संस्था विद्यालय शिक्षक युनियन राष्ट्रिय समिति (इस्टु)ले पनि आन्दोलनमा जाने बताएको छ ।

बजेटले शिक्षकहरु खुसी नभएको नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन् । विषम परिस्थितिमा आएको बजेटमा शिक्षकका धेरै अपेक्षा नरहेको भएपनि विद्यालयका कर्मचारीको सुविधामा सम्बोधन नगरेको हुँदा आफूहरुलाई दुःख लागेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

‘विद्यालय कर्मचारीहरुको लागि बजेटले केही बोल्दिएन, यो बेठिक भयो’, उनले भनिन्, ‘बजेट अत्यन्त कसिलो भएको भएपनि कम्तिमा नीति तथा कार्यक्रममा आएको इसिजी र विद्यालय कर्मचारीलाई थोरै मात्रै सम्बोधन गरिदिएको भए खुसी हुन्थ्यौं हामी ।’

नीति तथा कार्यक्रममा इसिजी र विद्यालय कर्मचारीलाई हेर्छौं भन्ने तर बजेटमार्फत् सम्बोधन नै नगर्ने जस्तो नीति एकातिर काम एकातिर भएको अध्यक्ष तुलाधरको भनाइ छ । ऐनमा हुने व्यवस्था समेत अर्थमन्त्रीले बोल्ने नमिल्दो काम पनि भएको उनले बताइन् ।

‘स्थानीय तहलाई सबै अधिकार दिएर प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धा गराएर छान्नेदेखि लिएर सबै गर्ने व्यवस्था लगायतका कुराहरुमा हामी सन्तोष छैनौं’, उनले भनिन् ।

त्यस्तै, निजी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षकहरुको पेशागत मागलाई पनि बजेटले कहिँकतै सम्बोधन नगरेको निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको छाता संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन राष्ट्रिय समिति (इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले विकासन्युजलाई बताए ।

अध्यक्ष थापाका अनुसार बजेटमा विद्यालयमा सेनेटरी प्याड, दिवा खाजा लगायतका राम्रा कार्यक्रम भएको तर आँफूहरुको पेशागत विषयसँग सम्बन्धित मागमा सरकारसँग गरेको सम्झौताको कुनै पनि विषय नसमेटिएकोले आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

‘बजेटले हामीलाई कहीँ कतै सम्बोधन गरेन, पेशागत मुद्दाहरुलाई कहीँ छोएन’, उनले भने, ‘शैक्षिक मुद्दाहरुको हकमा सेनेटरी प्याड, दिवा खाजा, सबै पढेकाले शिक्षकको लाइसेन्स लिन पाउने विषय लगायत सकारात्मक पनि छन् । निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुको निम्ति सरकारले लगानी गर्न नपर्ने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने विषयमा विशेष ढंगले सम्बोधन नगरिएकोमा आफूहरुको गुनासो रहेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।

‘निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुको निम्ति सरकारले केही गर्नुपर्दैन, पैसा हाल्नुपनि पर्दैन, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अलिकति कडा बनाएर लेख्नपर्यो भन्ने मात्रै हामीहरुको माग थियो, त्यो वाक्य नै आएको छैन’, उनले भने, ‘विद्यालय कर्मचारी, इसिजीमा काम गर्ने शिक्षकहरुको विषयमा केही आएको छैन, समग्रमा हामीसँग सरकारले जे कुरामा सम्झौता गरेको थियो, त्यो कहिँकतै सम्बोधन गरेको छैन ।’ अब शिक्षकका घटक संगठनहरुको बैठक बसेर शिक्षक महासंघलाई आन्दोलनको नेतृत्व गर्नका लागि दबाब दिने तयारीमा लाग्ने अध्यक्ष थापाले बताए ।

बजेटले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले भने आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । परिषदले जेठ १८ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ २० गतेदेखि माग पुरा नभएसम्मका लागि भनेर विभिन्न चरणका आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

‘सामुदायिक विद्यालयहरुमा न्यून वेतनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पूर्ण सेवा सुविधा सहित पेशागत स्थायीत्वको विषयक नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १२७ मा समेत उल्लेख भएको तर बजेटमा नसमेटिएको’ भन्दै परिषदले आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य भएको जनाएको छ ।

परिषदले जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धर्ना दिने, रिले अनसन गर्नेदेखि सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द गर्नेसम्मको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अत्यधिक गर्मीका कारण बुटवलका विद्यालय २ दिन बन्द

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव

जनक शिक्षा जनकपुरले बेच्यो १८ करोड ६७ लाखको पाठ्यपुस्तक

पूर्वाञ्चल र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त