काठमाडौं । पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा बैंकहरु धमाधम कारवाहीमा पर्न थालेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष बैंकहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेको कारण कारवाही गरि जरिवाना समेत तिराउँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ६ वटा वाणिज्य बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही गरी जरिवाना तिराएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकाले कृषि विकास बैंकलाई २० लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई २० लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक (साविक बैंक अफ काठमाण्डू), प्राइम कमर्सियल बैंकलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेर कारवाहीमा परेको यो संख्या अघिल्लाे वर्षहरुको तुलनामा धेरै हो । अघिल्ला वर्षहरुमा फाट्टफुट्ट कारवाहीमा परेको भएपनि यस वर्ष भने ह्वात्तै बढेको हो ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्ला दिनहरुमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्धामा बैंकहरु धमाधम कारवाहीमा पर्न थालेको हुँदा गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने पूर्व बैंकर पर्शराम कुँवर बताउँछन् । उनका अनुसार यस विषयमा हर्जना मात्रै समाधान होइन । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पेनाल्टी लगाउने भन्दा पनि पूर्ण रुपमा समाधान हुने गरी काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘ग्राहक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंक लगायत सबै सजग हुनु पर्छ, गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको केशमा राष्ट्र बैंकले पहिला पेनाल्टी लगाएको थाहा थिएन तर, पछिल्लो २/३ वर्षदेखि पेनाल्टी लगाउँदै आएको छ, पेनाल्टी लगाउनु मात्रै समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु अनुसारको बनाउनु पर्छ, बैंकहरुले ऐन नियमलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नु पर्छ, होइन भने कालोसूचीमा पर्न सकिन्छ ।’

कुमारी बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) रामचन्द्र खनालका अनुसार पृथ्वी बहादुर शाहको मुद्धाले गर्दा यस वर्ष सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघनमा बैंकहरु मुछिएका हुन् । सोही समूहमध्येको एक जनाको कुमारी बैंकमा भुलवश खाता भएका कारण कारवाहीमा परेको उनले बताए । साथै, अन्य अरु चार वटा बैंकलाई पनि सोही प्रयोजनामा कारवाही गरेको उनको भनाइ छ ।

‘यस वर्ष धेरै बैंक कारवाहीमा परे, अब बैंकहरु यस विषयमा पूर्ण रुपमा सचेत छन्, अहिले बैंकहरुले आफ्नो प्रक्रिया र प्रणाली सबै बलियो बनाइ सकेका छन्, आगामी दिनमा बैंकबाट कमजोरी हुने छैनन्, र कारवाही पनि भोग्नु पर्दैन,’ उनले भने ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघनबाट जोगिनका लागि बैंकहरुको प्रणाली बलियो बनाउनु पर्ने र बैंकरहरु आफै नै सचेत हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक बेथितिका घटनाहरु बढ्दै गएका कारण बैंकहरुमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गर्ने घटना बढेको बैंकरहरुको बुझाइ छ । प्रत्येक वर्ष देशमा अराजकता बढेका कारण यस्ता मुद्धा पनि बढेको उनीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकाले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनललाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हिमालयन बैंकलाई ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लक्ष्मी बैंकलाई २० लाख रुपैयाँ र साविकको सिभिल बैंकलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु भने सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघनको कारवाहीमा परेका छैनन् । वाणिज्य बैंकहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन पालना नगरेका कारण कारवाही गरेको उनले बताए ।

‘पहिला राष्ट्र बैंकले छुट्टै विभाग गठन नै गरेको थिएन, रेगुलर अनसाइट भएर मात्रै हेथ्र्याैं, अहिले राष्ट्र बैंक विषयमा गम्भीर भएको छ, विभाग अन्तर्गत महाशाखा गठन गरेरै विशेष अनुसन्धान गर्न थाल्यो, विशेष क्षेत्रमा हेन थालेपछि पछिल्ला समय बढेका हुन्,’ उनले भने ।

उनका अनुसार विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई मनि लाउण्डिरिङ्गका विषयमा हर्जना तिराएको छैन । बैंकहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन, विनियमावली, एकीकृत निर्देशनलाई पालना गर्नु पर्ने उनले बताए । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बैंकरहरुले नियतबश गलत गरेको भन्ने बुझिएपनि सीडी रेसियो, सीआरआर कायम नगर्दा हर्जना गर्नु राष्ट्र बैंकको निरन्तर कारवाही रहेको उनले बताए ।

‘बैंकका व्यवस्थापकलाई सचेत गराउने, सञ्चालकलाई कारवाही गर्ने, निलम्बन गर्न सक्छ तर, अन्य कारवाही गणीतिय हिसाव नमिलेको हुँदा हर्जना गरिएको मात्रै हो, त्यो प्रणालीले अटोमेटिक कारवाही गर्ने हो,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

काठमाडौं महानगरको कडाइपछि सहकारीले तोक्न थाले सूचना अधिकारी

चोली फेर्दै ६० नाघेका उद्यमी

नेशनल लघुवित्तको सञ्चालकको निर्वाचन सम्पन्न

नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको १ करोड ३९ लाख बढी कित्ता सेयर सूचीकृत, आइतबारदेखि कारोबार

महालक्ष्मी विकास बैंक र एनसीएचएलबीच अन्तर्देशीय कारोबारका लागि सम्झौता

राष्ट्र बैंक भन्छ– लचिलो मौद्रिक नीतिले उत्साह बढाउँछ, कर्जा वृद्धि हुने