२०८० जेठ ४ गते १२:२६ विकासन्युज
काठमाडौं । जलविद्युत क्षेत्रका व्यवसायीहरुले बैंकको कूल लगानीको १२ प्रतिशत अनिवार्य जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जलविद्युत् क्षेत्रमा कम्तीमा १२ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनीहरुले माग गरेका हुन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेट गर्दै विद्युतीय सवारी साधानको आयात गर्दा, डिजेल र पेट्रोलको ईञ्जिनलाई ईलेक्ट्रिकमा परिणत गर्न आयात गरिने ईलेक्ट्रिक ईञ्जिन, घरायसी विद्युतीय समामनहरुमा शतप्रतिशत कर छुट दिन र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न अनुमति दिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई व्यवसायीहरुले सहयोग गर्दै आइरहेको उनीहरुले बताएका छन् । साथै, इप्पानले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उर्जा क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने मागसहि ३१ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् ।
आयोजना निर्माण तथा संचालनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टि वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर शुन्य लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा विद्युतको विक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गर्नु पर्ने इप्पानले माग गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐनमा २०० मेगावाटभन्दा माथि क्षमताका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई २१ वर्षसम्म विभिन्न कर भ्याट छुट गरेको छ । सामान्यतया २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरु विदेशी लगानीकर्ताहरुले बनाउने भएका कारण विदेशी लगानीकर्ताां सरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिन सो सुविधा सानाठूला सबै जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुका लागि लागू गर्नु पर्ने लगानीकर्ताहरुले बताएका छन् ।
नेपालको जलविद्युत क्षेत्रलाई ठूलो लगानी आवश्यक भएको र निजी क्षेत्रबाट प्रबद्र्धन हुने नेपाल सरकारको एकमात्र कम्पनी जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गरिरहेको हाइड्रोइलेक्ट्रिसीटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई नवीनतम प्रकृतिका वित्तीय साधन नविनतम् वित्तीय औजारका माध्यमबाट आन्तरिक एवम् बाह्य क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पूँजी जुटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सरकारसँग माग गरेका छन् ।
विद्युत विकास विभागद्वारा सिफारिस गरिएबमोजिम जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, संचालन वा सम्भारको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (स्टील सिट)मा साविकको एकिकृत भन्सार दर २०७६/७७ मा उल्लेख गरेबमोजिम १ प्रतिशत भन्सार महसुल दर नै कायम गर्नुका साथै स्वदेशमा निर्माण जडान गरिने स्टीलका सिट (पेनस्टक पाइप) बिक्री गर्दा मल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट दिर्नु पर्ने र नेपालमा विद्युतको बढ्दो उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाईन निर्माणको अनुमतिको व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग रहेको छ ।
‘नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१/७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता भुक्तानीको व्यावस्था १५ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नभएसम्मको लागि कायम गर्दै कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नु पर्छ, विद्युतीय सवारी साधानको आयात गर्दा, डिजेल र पेट्रोलको ईञ्जिनलाई ईलेक्ट्रिकमा परिणत गर्न आयात गरिने ईलेक्ट्रिक ईञ्जिन, घरायसी विद्युतीय समामनहरुमा शतप्रतिशत कर छुट दिन र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न अनुमति दिनु पर्छ,’ इप्पानले भनेको छ ।
घरायसी तथा औद्योगिक विद्युत् खपत विस्तार गर्नको लागि विद्युत्को बितरण तथा प्रसारण प्रणालीमा सुधार र ग्यासको विस्थापनको लागि ग्यासमा दिइएको अनुदान खारेज गरी मिटर अपग्रेड गर्न र इन्डक्सन चुलोमा अनुदान, विद्युत् आयोजना निर्माणमा वि.सं.२०८० सालसम्म गरिएको लगानीमा श्रोत नखोजिने व्यवस्थालाई बढाएर वि.सं. २०९० सालसम्म वा नेपाल सरकारले राखेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म निरन्तरता गर्नुपर्ने, लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८ मा उल्लेख भएअनुसार २०७१ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न भएका आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेड रेट अनुसारको विद्युत खरिद दर दिन र विगतको बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने इप्पानले माग गरेको हो ।
इप्पानका अनुसार विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक भौतिक पुर्वाधार (प्रसारण लाईन र पहाच सडक) निर्माण लागतको सोधभर्ना दिने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बजेटको वक्तव्य अनुसारको स्रोतको सुनिश्चितता गरी कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पुर्वाधारको टेण्डर गर्न साईट क्लियरेन्स गरेर मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने प्रसारण लाईनको हकमा सो व्यवस्था हटाउनु पर्ने र विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाहरुले कोभिड महामारीका कारण अध्ययन कार्यमा असर परेको र आओआर आयोजनाहरुको विगत ४ बर्षदेखि पिपिए नभएका कारण बार्षिक अनुमतिपत्र दस्तुर तिरिरहँदा व्यवसायीहरुलाई ठूलो नोक्सान भएका कारण ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट २०७७ भाद्र २२ गठित कार्यदलको सिफारिस अनुसार सर्वेक्षण अनुमति पत्रको एक बर्षको वार्षिक नवीकरण दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट गर्नु पर्छ ।
विद्युत् खपत बढाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका व्यारेक, सरकारी अस्पताल र होस्टलहरुमा विद्युतीय चुलोको उपयोग अनिवार्य गर्नु पर्ने, स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने र सिंचाईको लागि सहुलीयत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, स्वदेशी पाजीबाट निर्मित आयोजनाहरुलाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा हुनु पर्ने, १५ हजार मेगावाटका लागि वा वि.सं. २०९० सालसम्ममा उत्पादन शुरु गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुलाई १५ वर्षसम्म कर मुक्त, एकल अंकमा स्थीर ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने र रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कार्तिकमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारका सस्तो व्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ ।
जलविद्युत आयोजनाको हकमा हदबन्दी नलाग्ने, उच्च भोल्टेज क्षमताका ट्रान्समिसन लाइन आयोजना निर्माण गर्दा आवश्यक सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने, दक्षिण एसियाली मुलुकहरु (भारत, बंगलादेश आदि)सँग निश्चित समय सिमाभित्र विद्युत् व्यपारको लागि अवश्यक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न र निजी र सरकारी साझेदारीमा जलासययुक्त आयोजनाहरु निर्माण गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
विगतमा जस्तै २ वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र बनको जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रसारण लाइन निर्माणमा बनको जग्गा उपयोग र रुख कटान मुख्य समस्याको रुपमा देखिएकाले सोको समाधानको लागि आईयर्ए तथा ईआईएमा उल्लेखित रुख कटान तथा जग्गा उपयोग गर्न पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने, २५० मेगावाटका नदी बहावमा आधारित र अर्धजलासययुक्त आयोजनाहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन हुनु पर्ने, उर्जाका आयोजनामा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा हालको करकट्टीको व्यवस्था हटाउनु पर्ने, सरकारका ७ मन्त्रालय र २३ वटा विभागमा धाउनु पर्ने परिपाटीको अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा अधिकार सम्पन्न एकद्धार प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्ने र विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कोभिड १९ को माहामारीको असरलाई न्युनीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन अनुमती पत्र र आरसीओडीको म्याद २ वर्ष थप गर्नु पर्ने इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
