काठमाडौं । जेठ १ गतेदेखि नयाँ चिकित्सक परामर्श शुल्क कार्यान्वयनमा आएको छ । जुन निर्णय नेपालका चिकित्सकहरूको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक सङ्घ (एनएमए) र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) ले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । तर, सो निर्णय कानुनी प्रावधान अर्थात स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ सँग नमिल्दो देखिएको छ । तर, सो निर्णय प्रकृयामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधिको समेत सहभागिता देखिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ सोही वर्षमा जारी गरेर कार्यान्वयनमा आएको थियो । सो मापदण्डमा २०७८ भदौको २८ गते पहिलो पटक संशोधन गरिएको थियो । मापदण्डमा स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीसँग लिने शुल्क निर्धारण सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

मापदण्डको बुँदा नम्बर ८० मा ‘सर्वसाधारणलाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको आधारमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले लिन सक्ने सेवा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

मापदण्डमा समितिको बिकल्पमा अन्य कुनै निकाय वा संस्थाले शुल्क निर्धाण गर्नसक्नेबारे कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । तर, गत चैत्रमा संयुक्त बैठक बसी चिकित्सा परामर्शको शुल्क बढाउने निर्णय गर्दै एनएमएका अध्यक्ष डा अनिल बिक्रम कार्की र अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका थिए ।

राज्यमन्त्रीको निर्णयको नाममा कम्प्युटर अधिकृतको पत्र

दुई संस्थाहरुको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाको मिति २०७८/०५/३० गतेको च.नं. २०९ को नेपाल चिकित्सक संघलाई प्रेषित पत्र अनुसार’ शुल्क वृद्धि सम्बन्धी संयुक्त बैठक बसी निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

विकासन्युजलाई  प्राप्त सूचनाअनुसार २०७८/०५/३० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा कम्प्युटर अधिकृत गिरीश कुमार झाले चिकित्सक संघले शुल्क निर्धारण गर्नसक्ने उल्लेख गरेका थिए ।

झाले संघलाई लेखेको पत्रमा २०७८/०५/१३ गतेको राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार सो पत्र काटिएको उल्लेख गरिएको छ । साथै पत्रमा चिकित्सक संघले वैज्ञानिक सरोकारवाला निकायहरुको परामर्शको आधारमा शुल्क तोक्न सक्ने बताइएको छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति तथा तथा शुल्क परामर्श समितिले सिफारिस गरेको शुल्कलाई आधार मानेर’ शुल्क बढाइएको एनएमए र अफिनको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोख्रेलका अनुसार दुई संस्थाहरुको निर्णय प्रकृयामा मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. मदनकुमार उपाध्याय सहभागी भएका थिए ।

अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले शुल्क तोक्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ मन्त्रालयकै भएपनि मन्त्रालयले निर्णय गरेर एनएमएलाई दिएका कारण सोही आधारमा भएको बताए । ‘त्यो काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्ने हो, एनएमएलाई पत्र दिएको पनि होला, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तिमीहरुले किन गरेनौ र यिनलाई पठायौ भनेर प्रश्न गर्नु’, अध्यक्ष खड्काले भने । उमेश श्रेष्ठ राज्यमन्त्री हुँदा एनएमएलाई सो अख्तियारी दिएको उनले बताए ।

खड्काले मन्त्रालय आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर किन सो काम अन्य संस्थाहरुलाई दियौ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने पनि सुझाए । मन्त्रालयका सचिव डा. रोशनकुमार पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयको कर्मचारीको सहभागितामा निर्णय भएको भएपनि मन्त्रालयले निर्णयको जिम्मेवारी लिइनसकेको बताए । ‘मन्त्रीज्यु नहुनुभएकाले ओनरसिप लिन सकेका छैनौं हामीले तर, त्यसमा हाम्रो साथी पनि जानुभएको थियो, उहाँहरुले पनि सही गरेर आउनुभाछ’, मन्त्रीज्युलाई जानकारी गराउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओनरसिप लिन के गर्ने भन्ने कुरा जानकारी गराउँदैछौं’, सचिव डा. पोख्रेलले भने ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री भएर आउनु पूर्व नै चिकित्सकहरुले १ जेठ देखि ओपिडी शुल्क बढाउने निर्णय गरिसकेका थिए । मन्त्री बस्नेतले २१ बैशाखमा पदवहाली पछिको सम्वोधनमा ओपिडी शुल्क वृद्धिको विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताएका थिए । तर, उनले शुल्क वृद्धि कार्यान्वयन हुँदासम्म सो विषयमा कुनै चासो व्यक्त गरेका छैनन् ।

एनएमए, अफिन र केही सम्बन्धित व्यक्तिहरुको सहभागितामा जेठ १ गतेदेखि चिकित्सकको नयाँ परामर्श शुल्क चार सय २० देखि नौ सय ४० सम्म तोकिएको छ । नयाँ शुल्कअनुसार पाँच वर्षसम्म अनुभव भएका एमविविए तथा बिडिएस तहका चिकित्सकको शुल्क चार सय २० र पाँच वर्षभन्दामाथि अनुभव भएकाको पाँच सय १५ तोकिएको छ ।

यस्तै अब पाँच वर्षसम्म अनुभव भएका डिप्लोमा तहका चिकित्सकको पाँच सय ९० र त्योभन्दा बढी छ भने छ सय ७० तथा पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका एमडी, एमएस, एमडिएस तहका चिकित्सकको सात सय ५० र पाँच वर्ष बढी अनुभव भएको आठ सय शुल्क तोकिएको छ ।

यस्तै पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका डिएम/एमसीएच तहका चिकित्सकको आठ सय ८० तथा पाँच वर्षभन्दामाथि अनुभव भएका एमडी/एमसीएच तहका चिकित्सकको नौ ४० र दस वर्ष भन्दामाथिको अनुभव भएका एमडी/एमएस/एमडिएसका चिकित्सकको नौ सय ४० शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री नियुक्ति विरुद्धको रिट खारेज

संसदमा धकेलाधकेलपछि बैठक स्थगित

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको नाराबाजी

डा. गोविन्द केसीले तोडे अनसन

ठमेलमा ८ कराेड लगानीकाे रियल थेरापी तथा ब्युटी प्वाइन्ट सञ्चालन

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको विरोध कायमै, शुक्रबारसम्मका लागि बैठक स्थगित