काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ जारी गरेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अहिले मन्त्रालयकै वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ । तर, यसको रोचक पक्ष भने अर्कै छ । मन्त्रालयले तयार गरेर स्वीकृत भइसकेको सो निर्देशिका परामर्श व्यवसायीहरुको दबाबमा परिमार्जन गरेर मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।

मन्त्रालयले गत फागुन १८ गते नै सो निर्देशिका जारी गरेको थियो भने चैत १८ गतेबाट लागू गरेको थियो । तर, व्यवसायीहरुको दबाबका कारणले मन्त्रालयले निर्देशिकालाई सार्वजनिक गरेर लागू गर्न सकेन भने मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुले सञ्चार माध्यमलाई दिन समेत हिच्किचाए । जसकारणले मन्त्रालयले बैशाख १३ गते मात्रै निर्देशिकालाई आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गर्यो ।

मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बैशाख ६ गते विकासन्युजसँग कुरा गर्दै ल्याइएको निर्देशिका कार्यान्वयनको प्रकृयामा रहेको बताएका थिए । तर, बैशाख ५ गते माओवादी निकट परामर्श व्यवसायीहरु सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष निर्देशिका रोकिदिन सचिवालय मार्फत् आफ्नो आग्रह पुर्याउने काम गर्याे ।

साे आग्रह प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गर्ने भनेर उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले व्यवसायीलाई जानकारी गराए । तर, निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको भनि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा आएको विषय मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको सहसचिव काप्रीले बताएका थिए ।

यसको मतलब अझैपनि मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो वा त्यसलाई छलफलको विषयवस्तु बनाउन खोजेको थियो । सहसिचव काप्रीले नयाँ निर्देशिका अनुसार विद्यार्थीले एनओसी लिने प्रकृयालाई शिक्षा मन्त्रालय र बैंकसँग जोड्न खोजिएकाले त्यसको प्राविधिक काममा मात्रै ढिलाई भएको बताएका थिए ।

‘हामीले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन खोजेको र विशेषगरी वैदेशिक मुद्रा सटहीलाई पनि अनलाइनमा नै ल्याउन खोजेको हो’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक र बैंकहरुको तयारीमा केही ढिलाई भएको मात्रै हो’, उनले भनेका थिए ।

मन्त्रालयले गोप्य राखेको निर्देशिकामा उल्लेख व्यवस्था

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था

मन्त्रालयले विद्यार्थीहरु डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, भाषा र तालिमका लागि विदेशमा अध्ययन भिसामा आवेदन गर्न नपाउने गरी निर्देशिका ल्याएको थियो । सार्वजनिक नगरिएको तर, मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिकामा ‘उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातक तह वा सो भन्दा माथिल्लो तहको शिक्षालाई सम्झिनुपर्छ’ भनेर व्यवस्था गरिएको थियो ।

सोही परिभाषा अनुसार विद्यार्थीहरुले डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, भाषा र तालिमका लागि विदेशमा अध्ययन भिसामा आवेदन गर्न सक्दैनथे । निर्देशिकामा गरिएको सोही व्यवस्थाका कारण विशेषगरी जापानमा भाषाको नाममा र अस्ट्रेलियामा डिप्लोमा तथा एड्भान्स डिप्लोमा अध्ययनको लागि विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीहरु राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गर्ने र विरोध गरेर दबाब सिर्जना गर्न गएका थिए ।

तर, ढिलोगरी सार्वजनिक गरिएको निर्देशिकामा भने ‘कक्षा बाह्र वा सो सरहभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षालाई सम्झनुपर्छ’ भनेर गोप्य रुपमा व्यवस्था बदल्ने काम भयो । स्वीकृत गरिएको निर्देशिकामा बदलेर सार्वजनिक गरिएको भनेर इक्यानको आयोजनामा बैशाख १७ गते भएको एडुक्लेभ कार्यक्रममा इक्यानका अध्यक्ष तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी प्रकाश पाण्डेले बताएका थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट गोप्य रुपमा बाहिरिएको निर्देशिका र सार्वजनिक भएको निर्देशिकाको विषय नमिलेको सन्दर्भमा भने सहसचिव काप्रीले स्वीकार गरेनन् । उनले सार्वजनिक भएको निर्देशिका नै आधिकाररिक भएको विकासन्युजलाई बताए । तर, शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले परामर्श व्यसायीलाई दिएको अभिव्यक्ति र दुईवटा निर्देशिकामा देखिएको फरकलाई हेर्दा निर्देशिका निर्माणमा मन्त्रालयले दबाबमुलक ढंगले काम गरेको वा गलत नियतले काम गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अत्यधिक गर्मीका कारण बुटवलका विद्यालय २ दिन बन्द

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव

जनक शिक्षा जनकपुरले बेच्यो १८ करोड ६७ लाखको पाठ्यपुस्तक

पूर्वाञ्चल र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त