काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (ईप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले आगामी बजेट कार्यक्रममार्फत विद्युतको व्यापार निजी क्षेत्रले गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताएका छन् । आचार्यले विकासन्युजसँग कुराकानी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विद्युतको व्यापार निजी क्षेत्रले गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले समृद्धिको खानी भनेको नेपालको पानी भएकाले यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी विद्युतको व्यापार गर्दै आएको छ, प्राधिकरणले गर्न सक्ने व्यापार गरोस्, त्यो भन्दा बढी व्यापार निजी क्षेत्रले गर्छौं भनेर तयारी भएर बसेको छौं, निजी क्षेत्रले विद्युतको उत्पादनमा निकै ठूलो सफलता पाइसकेको छ, आगामी बजेटबाटै विद्युतको व्यापारलाई बाटो खोलिदिने हो भने जलविद्युत क्षेत्रमा मात्र नभई देशको समृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्छ,’ उनले भने ।

अध्यक्ष आचार्यले ऊर्जाको विकास नभई अन्य कुराको विकासको सम्भव नभएको बताउँदै देश विकासको पहिलो सर्त नै ऊर्जा रहेको र यसको विकासको लागि बजेटमा थप नयाँ कार्यक्रमहरु शमावेस गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

विद्युतीय क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकासका लागि ट्रान्समिसन लाइन, औद्योगिक क्षेत्रसम्म पूर्याउने सब स्टेसन बनाउनको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने पनि आचार्यले बताए । उनका अनुसार विद्युतको खपत बढाउनको लागि सरकारले प्रशस्त सुविधाहरू दिई र घरायसी प्रयोजनमा इलेक्ट्रोनिक सामान प्रोत्साहन तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतको खपतमा छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ ।

‘हामीले अहिले इन्डक्सन चुलोको कुरा गरिरहेका छौं, जसको प्रोत्साहनले धेरै ठूलो मात्रामा ग्यासलाई विस्थापित गर्छ, जसमा हाम्रो सबै भन्दा ठूलो व्यपार घाटा पनि छ, इभी सवारीको लागि सरकारले आकर्षक सुविधा दियो भने प्रयोगकर्ता बढ्नुका साथै बिजुलीको खपत पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, धेरै उद्योगहरूले अझै पनि पूर्णमात्रामा विद्युतको उपभोग गर्न नपाएर जेनरेटर चलाउन बाध्य भएको उनको गुनासो छ । त्यस्ता उद्योगमा विद्युत सहज तरिकाले पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनको लागि आगामी बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ ।

ऊर्जाको विकास हुने बित्तिकै सरकारको राजस्व संकलनमा वृद्धि हुनुको साथै विकास निर्माण लगायत धेरै नयाँ कामको सुरुवात हुने आर्चायले बताए । ‘हाम्रो बजेट भन्सारमुखी छ, सरकारले भन्सारमा प्रशस्त कर लगाएर आफ्नो राजस्वको आधार भन्सार बनाएको छ, यसलाई अन्त्य गरी आन्तरिक उत्पादन बढाएर त्यसबाट आउने राजस्वबाट सरकारले आफ्नो ढिकुटी बलियो बनाउनु पर्छ,’ आचार्यले भने ।

उनका अनुसार सरकारले आगामी बजेटमा ठूलो संख्यामा प्रसारण लाइन र सब स्टेसन बनाउन पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरी उत्पादन बढाई निर्यात गर्न सके राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।

सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरी वि.सं. २०८२ सालसम्म १० हजार मेगावाट जलविद्युतको निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । जसको लागि सरकारले आय करमा छुट पनि दिएको थियो । तर, ०८२ सालसम्ममा १० हजार मेगावाट जलविद्युतको निर्माण हुने अवस्था नरहेको आचार्यले बताए । १० हजार मेगावाट जलविद्युतको निर्माण नभएसम्म आयकरमा छुट हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी सरकारले केही वर्ष अघि जलविद्युत आयोजनका प्रवद्र्धकहरूकालाई चाहिने स्टिल प्लेट, औद्योगिक मिसनहरूमा छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले छुट दिन छाडेको बताउँदै उनले सो सामानको आयातमा पनि छुटको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए । जलविद्युत केन्द्र निर्माण गर्ने ठाउँसम्म पुग्ने सडक र केही प्रतिशत प्रसारण लाइन चाहिँ सरकारले बेहोर्दिने भन्ने विषयको कार्यान्वयन नगरेसम्म काम नहुने उनको भनाइ छ ।

साथै विगतका वर्षहरूमा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा निजी क्षेत्रले धेरै समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ छ । सरकारले घोषण गरेका कुराको प्राप्तिको बाटो बनाउनु पर्ने पनि आचार्यले बताए ।

विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को रेट २०६८ सालदेखि एउटै हुँदै आएकोले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरालाई पनि आर्चायले जोड दिएका छन् । ‘अहिले हामी ‘नेपालको पानी समृद्धिको खानी’ भन्न थालेका छौं, समृद्धिको खानी भनेको नेपालको पानीलाई अधिकतम उपभोग गर्ने हो, अब बजेट ल्याएर मात्र भएन त्यसको कार्यान्वयन गरेर छिटो छरितो तरीकाले काम गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्याे,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विश्वमा साइबर अपराधको बिगबिगी

दिक्तेल-खानीडाँडा-आहाले सडक : ६ वर्षपछि कालोपत्र सुरु

ढाका बुनेर आत्मनिर्भर बन्दै तनहुँका उद्यमी

३ करोड ८१ लाख लागतको तल्नुबगर ‘बेलिब्रिज’ सञ्चालनमा

जति पटक लिनुपरे पनि विश्वासको मत पाउँछु : प्रधानमन्त्री

सुदूरपश्चिम प्रदेश : १० महिनामा ट्राफिक कारबाहीबाट ४ करोड राजस्व संकलन