‘बैंकको आयकर २५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने, संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्नु पर्ने’
२०७९ चैत २८ गते १७:२१ विकासन्युज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले बैंकहरुको आयकर २५ प्रतिशत झार्न सुझाव दिएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिविफनले अर्थमन्त्रालयलाई बैंकहरुको संस्थागत आयकरको दर ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको हो ।
सिविफिनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै गृह मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । जसमध्ये अर्थमन्त्रालयलाई ५ बुँदे सुझाव दिइएको छ । जसमा बैंकको आयकर घटाउनेदेखि पूँजीगत खर्च र बिल शोधभर्ना तथा भुक्तानी तत्काल बढाउनेसम्मको सुझाव छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले बैंकहरुमा राखेको रकमलाई बैंकहरुले अविछिन्न रुपमा निक्षेपमा १०० प्रतिशत रकम नै गणना गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सिविफिनले सुझाव दिएको छ ।
सिविफिनले नेपाली उत्पादनहरुको समानान्तरमा आयात हुने वस्तु र विलाशिताका वस्तुहरुमा आयकर वा भन्सार दर वृद्धि गर्नुपर्ने र बोनस जारी गर्दा कर लेखाङ्कनका लागि उक्त सेयर रकम पूँजी योगदान मै रहने हुँदा कर लेखाङ्गनको कारोबार नहुने भएकोले यसलाई स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकलाई ६ बुँदे सुझाव
सिविफिनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ६ बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्नेदेखि निमार्ण र उद्योग क्षेत्रमा अन्यभन्दा २ प्रतिशत ब्याज कम गर्नेसम्मको सुझाव रहेका छन् ।
बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन पर्याप्त तरलताको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने, ब्याजदरमा समयसमयमा आइरहने उतारचढावलाई नियन्त्रणण् गरी ब्याजदर स्थीरता कायम गर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह हुने ५ करोडसम्मको कर्जामा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन लागू नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्न, स्प्रेड र सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गर्न लगायतका सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ ।
त्यसैगरी, उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम्तीमा २ प्रतिशत हुनुपर्ने माग छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरधनीहरुबीच विभेद नगर्न कम्पनी स्थापनाको १० वर्षपछि सबै संस्थापक सेयर स्वतः सर्वसाधारण सेयरमा परिणत हुने नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सिविफिनको सुझाव छ ।
गृहमन्त्रालयलाई सुझाव
त्यस्तै, बैंकिङ्ग सेवा प्रवाह गर्ने वातावरणको सुनिश्चिताताको लागि कठोर कदम चाल्न र अवाञ्छित क्रियाकलापहरु गर्ने जो कोहीलाई तत्काल पक्रन सिविफिनले गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । साथै, उक्त क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई हदैसम्मको कानुनी कारवाही गर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.