काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा समस्या परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गुनासो गरेका छन् । गत फागुन १५ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल बाहिरिएपछि मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा खर्चको व्यवस्थापन लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा सकस परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिएको छ भने कर्मचारीलाई पनि तलब खुबाउन समस्या पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

‘राजश्व संकलन कम हुँदा सरकारी कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आइसक्यो, मन्त्री नहुँदा धेरै समस्या देखिन सुरु भैसकेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले संवेदनशिल अवस्थामा देश पुुगेको छ, राजश्व संकलन कम हुँदा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्ब बढी भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा सबै म्यानेज गर्ने नेतृत्व नै नभएपछि झन समस्या थपिएको छ ।’

स्रोतका अनुसार गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा न्यून राजश्व संकलन हुँदा सरकारी स्रोतमा चाप देखिएको छ । ‘आन्तरिक ऋणको ब्याजको खर्च समेत बढेको छ, सरकारी कोषमा चाप परेको छ, वैैदेशिक सहायता आएको छैन, आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा समेत समस्या छ, यस्तो बेलामा सक्षम नेतृत्वको आवश्यक हो, तर चाहिने बेलामा नै खालि भयो,’ स्रोतले भन्यो ।

डेढ खर्ब नोक्सानमा सरकारी कोष

बिहीबारसम्म सरकारी कोष डेढ खर्ब बढी नोक्सानीमा रहेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारी कोष एक खर्ब ५५ अर्ब ५६ करोड १६ लाख रुपैयाँ नोक्सानमा रहेको छ ।

बिहीबारसम्म सरकारको आम्दानी ६ खर्ब ५ अर्ब ६७ करोड २९ लाख रुपैयाँहुँदा खर्च ७ खर्ब ६१ अर्ब २३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।

सरकारले चालू वर्षको हालसम्म ५ खर्ब १० अर्ब ९४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर, ५४ अर्ब ७६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ गैरकर, ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान र अन्य शीर्षकमा ३५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ प्राप्ती गरेको छ ।

खर्चतर्फ चालू शीर्षकमा पाँच खर्ब ९४ अर्ब ५२ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आवमा सरकारले उक्त शीर्षकमा सरकारले ११ खर्ब ८३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै, विकास खर्चतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा फागुन २६ गतेसम्म ८१ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वित्तिय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब विनियोजन भएकोमा हालसम्म ८५ अर्ब १५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रको विषयमा अर्थविददेखि सर्वसाधारणले समेत चासो देखाउन थालेका छन् । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि अर्थ मन्त्रालयले नै माताहतका सबै निकायको खर्च कटौति गर्न निर्देशन दिएपछिका विकसित घटनाक्रमहरुले धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद् व्यवस्थापनका लागि अनुमानभन्दा खर्च बढी भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नै चालू खर्चको भार थपिएको बताइएको छ ।

गत माघ १७ गते एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले कोभिड १९ को प्रभाव, युक्रेन–रसियाको युद्ध तथा अन्य बाह्य कारणहरुबाट विश्वव्यापी रुपमा आपूर्ति श्रृखलामा परेको प्रतिकुल प्रभाव र बाह क्षेत्रमा परेको चाप व्यवस्थापनका कारण देशभित्रको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको धेरैको बुझाइ छ ।

आर्थिक गतिविधिमा संकुचन हुँदा चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नभएको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, आन्तरिक ऋणको व्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त भएको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।

यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा रावश्व संकलन कम हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्न समेत थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको अर्थले यसअघि नै जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अर्थले नै सबै स्रोत सन्तोषजनक नहुँदा सरकारी कर्मचारी र अन्य चालू खर्च धान्न नै मुस्किल पर्न सक्ने संकेत गरिसकेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भने मन्त्रालयले गर्ने नियमित काममा कुनै समस्या नभएपनि ठूलो निर्णय लिन भने समस्या भएको बताए ।

‘अहिले हामी आगामी आर्थिक वर्षको २०८०/८१ को लागि बजेट निर्माणको तयारीमा छौँ, राजश्व परमर्श समिति गठन भैसकेको छ, बजेट निर्माणको आर्थिक विधेयक सम्बन्धी काम त्यहीबाट हुन्छ, मन्त्रालयहरुलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ तोकेको छ’ उनल भने, ‘त्यहीअनुसार मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ बनाएर पेश गर्ने हो, सबै मन्त्रालयबाट रिफारिस आएपछि नेतृत्वको आवश्यक पर्छ, त्यतिबेलासम्म मन्त्रीज्यू आइसक्नुहोला, अहिले मन्त्रीनहुँदा काम नै रोकियो भन्ने अवस्था आइसकेको छैन ।’

उनले आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीसमक्ष फाइलहरु पठाएर काम हुने गरेको छ । अहिले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व पनि स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अब सहकारी ठग्नेमाथि अनुसन्धान हुने, यस्तो बन्यो संसदीय छानबिन समिति

विश्वमा साइबर अपराधको बिगबिगी

ढाका बुनेर आत्मनिर्भर बन्दै तनहुँका उद्यमी

जति पटक लिनुपरे पनि विश्वासको मत पाउँछु : प्रधानमन्त्री

सुदूरपश्चिम प्रदेश : १० महिनामा ट्राफिक कारबाहीबाट ४ करोड राजस्व संकलन

खायन आलु संरक्षणमा जैमिनी र ताराखोला गाउँपालिका