काठमाडौं । पदम गिरीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि माघ २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष मन्त्रालयको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको कार्ययोजना पेश गर्यो । सो कार्ययोजनामा एउटा महत्वपूर्ण विषय ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम समेटिएको छ ।

सरकारले ०७७ असारदेखि नै लागू गर्न खोजेको तर असफल भएको सो कार्यक्रमलाई पुनः मन्त्री गिरीले प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेका छन् । ०७८ असारबाट मन्त्रालयले १० वटा अस्पतालमा सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेपनि चिकित्सकहरुकै असहमति तथा असहयोगको कारण सो कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन ।

पहिले सरकारले १० वटा अस्पतालमा लागू गर्ने प्रयास गरेको सो कार्यक्रमलाई मन्त्री गिरीले भने काठमाडौंमा रहेका मुख्य तीनवटा सरकारी अस्पताल वीर, कान्ति र परोपकार, प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा लागू गर्ने विषय अगाडि सारेका छन् ।

मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू भएमा त्यसले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धेरै अस्पतालहरुको स्वास्थ्य व्यवसायलाई समेत असर गर्न सक्ने अनुमान छ ।

तर, सरकारले अगाडि कार्यान्वयन गर्न खोजेको एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको कार्यक्रम राम्रो भएको सोको कार्यान्वयनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरुलाई कुनै असर नपर्ने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरुलाई समस्या नपर्ने एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफन) का अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खडकाको भनाइ छ ।

‘सरकारले ल्याएको यो एकदमै राम्रो कार्यक्रम हो’, उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई बाहिर जान नपरोस् भनेर ल्याएको कार्यक्रम हो जस्तो लाग्छ ।’ अस्पतालमा चिकित्सकहरु बसे भने स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुने डा. खड्काको भनाइ छ ।

‘अस्पतालमा चिकित्सक बसे भने स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुन्छ, जस्तै ओपीडी ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म हुनु र ४ बजेसम्म हुनुमा फरक पर्छ, त्यसो हुँदा सेवाग्राहीले सेवा पाउँछन्’, उनले भने, ‘यो सरकारीमा सेवाग्राहीलाई गुणस्तर कम भयो भनेर ल्याएको हो जस्तो लाग्छ मलाई ।’ तर यसलाई सफल वा असफल बनाउनका लागि मन्त्रालय, अस्पताल र चिकित्सकबीचमा समझदारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताललाई कुनै असर नगर्ने अध्यक्ष डा. खड्का बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रमले निजीलाई केही असर गर्दैन, किनभने निजीले आफ्नो व्यवस्था गरेको छ, सरकारको कार्यक्रमलाई हेरेर निजीले केही विषय परिमार्जन गर्न पर्दैन ।’

सरकारी अस्पतालक चिकित्सकको संख्या देशभरी १२ सय देखि १५ सय पनि नभएको त्यसमा पनि एक हजार जति मात्रै चिकित्सकको पेशामा रहेको हुनसक्ने आंकडा बताउँदै अध्यक्ष डा. खड्काले निजी क्षेत्रमा भने १४/१५ हजार चिकित्सक भएको बताए ।

‘केही २/४ वटा मेडिकललाई समस्या होला, तिनले आफ्नो व्यवस्था गर्छन्, यो चाहिने कार्यक्रम हो, यसले निजीलाई केही असर गर्दैन, यो कार्यक्रम लागू भयो भने जनताले सेवा पाउँछन्’, उनले भने ।

त्यस्तै, एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफन) का महासचिव हेमराज दाहालले सरकारले सो कार्यक्रम लागू गरेमा केही आंशिक समस्या निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताललाई परेपनि सरकारी अस्पतालहरुलाई नै बढी समस्या पर्ने बताए ।

‘निजी अस्पताललाई त्यस्तो असर पर्दैन, अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरुले पनि पर्याप्त मात्रामा चिकित्सक उत्पादन भैसकेका छन्, बरु सो कार्यक्रम लागू गर्दा निजी अस्पतालमा काम गरिरहेका चिकित्सकहरुले सरकारी अस्पतालबाट राजीनामा दिएर आउन थाले भने सरकारले कसरी रोक्छ’, दाहालले प्रश्न गरे ।

उनले सरकारले सो कार्यक्रम लागू गरेमा पारिश्रमिकको कारणले पनि चिकित्सकहरुले सरकारी अस्पताल छोड्न सक्ने बताए । ‘सरकारी अस्पतालमा ४५ हजार, ५० हजार र बढीमा १ लाख सम्म पारिश्रमिक लिन्छन्, निजीमा १० लाख सम्म लिने चिकित्सकहरु हुनुहुन्छ’, उनले भने, राज्यले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था लागू गरेमा चिकित्सकहरुले भोली राज्यलाई नै छोडेर निजीलाई अंगाले भने के गर्ने ?’

मन्त्रालयले ल्याएको कार्यक्रम पपुलर हुनका लागि स्टन्टमुखी ढंगले आएको महासचिव दाहालको भनाइ छ । ‘पपुलर हुनको लागि स्टन्ट गर्ने होइन नी राज्यको निकायको मान्छेहरुले, बुझेर यथार्थलाई स्वीकार गर्नपर्यो नी’, उनले भने ।

श्रम ऐनले मान्छेलाई ८ घण्टाभन्दा बढी काम गराउने व्यवस्था गरेको र चिकित्सक प्राविधिकहरुलाई डब्लुएचओले ६ घण्टा मात्रै काम गराउनुपर्ने मान्यता राखेकाले सो कार्यक्रम लागू गरे पनि चिकित्सकले ६ घण्टाभन्दा बढी काम गर्ने अवस्था नहुने महासचिव दाहालको तर्क छ ।

‘त्यो समय भन्दा बाहेकको समयमा उसको व्यक्तिगत कुरा हो, उसको मानवअधिकारको कुरा हो’, उनले भने, ‘यो अव्यवहारिक छ, ज्ञान, सीप र क्षमतालाई राज्यले बाँधेर राख्छु भनेर सक्छ, सक्दैन ।’

सरकारी अस्पताल व्यवस्थित गर्नको लागि आफ्ना जनशक्तिलाई समय तालिकामा खटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै ओभरटाइम सुविधा दिने काम लगाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने महासचिव दाहालले बताए । राज्य स्वास्थ्य क्षेत्रसँग आवद्ध हुँदा नागरिकले सुविधा पाउने, निजी भन्दा सरकारी अस्पतालमा सहुलियत पनि भएको तर जर्बजस्ती गरेर सञ्चालन गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

धुम्म काठमाडौं, अस्तव्यस्त जीवनशैली

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव

भारतको फर्चुन होटल्स नेपाल प्रवेश, भक्तपुरमा खुल्याे फर्चुन रिसोर्ट एण्ड वेलनेस स्पा

आवास र भोजन सेवाको वृद्धि २२ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतले हुने