‍काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंकहरु कम भएपछि साना ऋणीले कर्जा नपाउन सक्ने अवस्था आउने बताएका छन् । पछिल्लो समय एकपछि अर्को बैंकबीच मर्जर भएको कारण अब बैंकमा ऋण पाउन सकस हुने बताएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बिग मर्जरमा हुँदा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा मद्दत नपुग्ने उनको भनाइ छ ।

उनले थोरै बैंक धेरै सेवासुविधा पाउनुपर्ने भएकाले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा बिग मर्जरले मद्दत नगर्ने उल्लेख गरे । उनले बैंकहरु एक आपसमा मर्जर हुँदा बैंकको मध्यस्ताको लागत कम हुँदा उपभोक्ताले त्यही अनुसारको लाभ पाउनुपर्ने धारणा राखे ।

‘ठूलो बैंक हुँदा साना लगानीकर्ताहरुले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ, विगतमा पनि ठूला बैंकहरुले ५/१० लाख कर्जा माग्न विकास बैंकमा जानु भन्ने गरेका थिए, ठूला बैंक बनाउँदा ठूला व्यवसायीहरुको स्ट्रेन्थ बढ्यो, अझ बलियो भए, पुँजी र निक्षेप बढेर गयो, बैंकको लागत पनि कम हुन आउँछ, बैंकको लागत घट्दै जाँदा मध्यस्ताको लागत पनि घट्दा उपभोक्ताहरुले लाभ पाउन सक्छन्, थोरै मान्छे धेरै फाइदा पाउने धेरैले थोरै उनीहरुले छाडेको मात्रै पाउँदा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा लैजानलाई बैंकहरुको बिग मर्जरले मद्दत गर्दैन, मर्ज भएका बैंकहरुले उदार किसिमका नीतिहरु ल्याउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले विगतमा राष्ट्र बैंकले नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा समेत बैंकिङ पहुँच पु¥याउन बैंकको उदारतापूर्वक लाइसेन्स बाँडे पनि वित्तीय पहुँचको विकास हुन नसकेको बताए । उनले थोरै बैंक भएपछि एकाधिकार कायम राख्ने, बैंकको स्वार्थको निम्ति मात्रै जाने भएपछि लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरुलाई अन्यायमा पार्नसक्ने भन्दै केन्द्रिय बैंकले न्यायपूर्ण तरिकाले नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

यस्तै, पूर्व गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले सानो पुँजीको आधार भएका धेरै संख्याका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सट्टामा थोरै संख्यामा सबल र सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्था कायम हुने बताए । उनले बैंकहरुको सञ्चालन खर्चमा कमी आउने, प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुने, संस्थागत सुशासन कायम भई स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट सेवा प्रदान हुने दाबी गरे । पूर्वगभर्नर डा. नेपालले मुलुकभर बैंक तथा वित्तीय पहँुच पु¥याउनको लागि बैंक खोल्न लाइसेन्स राष्ट्र बैंकले दिएको भन्दै सोचेजस्तो वित्तीय पहुँच नपुगेसँगै लाइसेन्स बन्द गरेको बताए । उनले मुलुकमा बैंक वित्तीय पँहुच बिस्तार भएसँगै बैंकहरुको संख्या घटाउन तथा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएर लगानीकर्ता र निक्षेप कर्ताको २० अर्ब रुपैयाँ डुबेर राष्ट्र बैंकमा १८ बैंकको समस्याग्रस्त बैंकका शाखा स्थापना गरिएको समेत बताए ।

उनले बैंकहरुको अवस्था हेरेर धेरै बैंक समस्याग्रस्त भएर धेरै नागरिकको पैसा डुब्ने, बैंकप्रति विश्वास गुम्ने अवस्था आएपछि वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउनको लागि मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेर बैंकको पुँजी वृद्धिलाई आफू गर्भनर रहँदा अगाडि बढाएको नीतिले अहिले सार्थकता पाइरहेको धारणा राखे । डा.नेपालले गभर्नर भएको बेला बिग मर्जरको नीति ल्याएपनि विभिन्न कारणले रोकिएका र मुलुकको आवश्यकता अनुसार अहिले बैंकहरु आफैँ मर्जरमा गएको भन्दै बैंकहरु मर्जरमा जानु आवश्यक रहेको पनि धारणा राखे ।

‘अहिलेकै अवस्थामा अर्थतन्त्र गयो भने केन्द्रिय बैंकले १५ वटा बैंक कायम रहनुपर्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या समयले माग गर्ने हो, देशको अर्थतन्त्र देशमा भएका आर्थिक क्रियाकलाप, कुन क्षेत्रको विकासमा सरकारको प्राथमिकता दिएको र रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ, त्यही अनुसार क्षेत्रगत रुपमा बैंकहरु विभाजन भएर जान्छन्,’ उनले भने ।

पूर्वगभर्नर डा.नेपालले नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने चुनौति थपिएको धारणा राखे । ‘बैंकको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो, बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको बीचबाट नाफा झिकेर खाने हो, बैंकको स्पेडदर घटाउनुपर्छ, अहिले घटेको छ, साना लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरुको लागि राष्ट्रिय स्तरका माइक्रोफाइनान्स र विकास बैंक रहेका छन्,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कुमारी बैंकको ५ लाख ९९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंका विभिन्न संघ संस्थामा छुट हुने

सिद्धार्थ बैंकलाई ‘अन्तर-बैंक पुरुष फुटसल’ को उपाधि

प्रभु बैंकका सञ्चालक रामेश्वर सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल

लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण