लघुवित्त विरुद्धका सबै आन्दोलन स्थगित, १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कमा २० प्रतिशत मात्रै लिने
२०७९ पुष ६ गते १२:५७ विकासन्युज
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बहुबैंकिङ कर्जाको कारणले समस्यामा परेका सदस्यहरुलाई आम्दानीको अवस्था हेरेर किस्ता भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्ने भएका छन् । लघुवित्तहरुले कर्जा पुनसंरचना तथा पुर्नतालिकीकरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गर्ने र अनुमति पाएमा हाल लिई रहेको १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कको २० प्रतिशत मात्रै लिने भएका हुन् ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ र लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिबीच १२ बुँदे सहमति अनुसार लघुवित्तको प्रत्येक शाखाले ५ जना विपन्न ग्राहक सदस्यहरुको छोराछोरीहरुलाई माध्यमिक विद्यालयसम्म अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । साथै कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा ग्राहक सदस्यहरुका छोरारछोरीहरुलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइएको छ ।
दुवै पक्षबीच सहमति भएसँगै लघुवित्त विरुद्धका सबै आन्दोलनहरु स्थगित भएका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव राम बहादुर यादव र लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिका महासचिव प्रेम बहादुर विश्वकर्माले १२ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् ।
सम्झौता भएका १२ बुँदाहरु यस्ता छन् :
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र हालको आर्थिक मन्दीको कारण देखा परेको असहज स्थितिमा त्यसको प्रतिकुल प्रभाव विपन्न तथा ग्रामिण क्षेत्रमा पर्न गई उक्त क्षेत्रमा संचालित स साना व्यवसाय तथा कृषि पेशामा आवद्ध जनसमुदायमा प्रभाव परेको हुदाँ सो को न्युनिकरणका लागी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लगानीलाई अझबढी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने ।
लघुवित्त संस्थाहरुले गर्ने लगानीलाई उत्पादनमा आधारित बनाई किस्ता निर्धारण तथा व्यवसायजन्य लगानी सुरक्षाको लागि बिमालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणी सदस्यहरुसंग कर्जा असुली गर्दा मानवीय र सम्मानजनक व्यवहार गर्दै स्वस्थ लघुवित्त सम्बन्धि अभ्यास कार्यान्वयन गर्ने ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गर्दा बहुबैकिङ कारोवार नहुने गरी कर्जा सूचना केन्द्र मार्फत जानकारी लिई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सिमा भित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्ने तथा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनले अनावश्यक कर्जा लिन दबाब नदिने ।
बहुबैंकिङ कर्जाको कारणले समस्यामा परेका सदस्यहरुलाई उनीहरुको आम्दानीको अवस्था हेरी किस्ता भुक्तानी सहजीकरणको लागी कर्जा पुनसंरचना तथा पुर्नतालिकीकरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गर्ने । नेपाल राष्ट्र बैकबाट उत्त कार्य गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएमा त्यस्तो कर्जा पुर्नतालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गर्दा हाल लिई रहेको १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कको २० प्रतिशत मात्र लिने गरी कार्यन्वयनको लागी नेपाल राष्ट्र बैंक संग अनुमतिको लागी अनुरोध गर्ने ।
ग्रामिण क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक विचलनलाई कमिक रुपमा कम गर्दै लैजान लघुवित्तीय संस्थाले स्थापना गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ग्राहक संरक्षण कोषलाई अझ प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रति शाखा ५ जना विपन्न ग्राहक सदस्यहरुको छोरा छोरीहरुलाई सरकारी आधारभुत तथा माध्यमिक विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने साथै वित्तीय संस्थाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा ग्राहक सदस्यहरुका छोरारछोरीहरुलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा प्राथमिकता दिने ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आवद्ध ग्राहक सदस्यहरुले सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको दोश्रो बजारबाट सेयर किन्न चाहेमा उक्त कार्यको लागि नजिकको शाखाले आवश्यक सहजीकरण गरिदिने ।
नेपाल सरकारले दिदै आएको अनुदानमा आधारित कर्जालाई लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत ग्रामिण तथा पिछडिएको समुदायमा लगानीका लागी दुबै सम्झौता पक्षधरहरुले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई कालो सुचीमा परेका सदस्य, धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिई विस्थापित सदस्यहरुको समस्या समाधान गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाई त्यस्ता व्यक्तिहरुको समस्या समाधान गर्ने ।
ऋण तिर्न नसकेर आन्दोलनमा लागेका ऋणीहरुको समस्या समाधानका निम्ति आवश्यक पहल गर्ने ।
यो सम्झौताआजकै मिति देखि लागु हुने छ । यो सम्झौताको मिति देखि लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिले गरेको लघुवित्त विरुद्धको सबै किसिमका संघर्षका कार्यक्रमहरु स्थगित गरिनेछ । साथै दुबै पक्षले यो सम्झौताको पुर्ण रुपमा पालना गर्नेछ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.