२०७९ मंसिर २८ गते १९:०२ विकासन्युज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्प्रेडदर (ब्याजदर अन्तर) चैत्रबाट लागू गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै २०७९ चैत्रबाट स्प्रेडदर लागू गर्न निर्देशन दिएको हो ।
‘२०७९ चैत्रबाट औसत ब्याजदर अन्तर ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको हकमा ४.२ प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ४.८ प्रतिशत भन्दाबढी नहुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ, सो अन्तर २०८० असार महिनाबाट ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको हकमा ४.० प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ४.६ प्रतिशत भन्दाबढी नहुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
सोही अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चैत्रदेखि लागू हुने गरी स्प्रेडदर घटाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा स्प्रेडदर घटाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो ।
‘वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेकर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ, प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाकोनियमित अनुगमन समेत गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर घट्दा नाफामा संकुचन आउन सक्ने बैंकर्सहरुले बताउँदै छन् । यद्यपी उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई रुझाउन भएपनि स्प्रेडदर घटाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैकले कूल कर्जा प्रवाह गर्दा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने समय थप गरेको छ । अब २०८३ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसअघि २०८२ असार मसान्तसम्म तोकिएको थियो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.