आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादन बढ्नुपर्दछ र उत्पादन बढाउनका लागि लगानी बढ्नुपर्दछ । लगानीका लागि आन्तरिक र बाह्य वित्तीय स्रोत चाहिन्छ । नेपालजस्तो विकासशील देशमा लगानीका लागि आन्तरिक वित्तीय स्रोत पर्याप्त हुँदैन, त्यसैले बाह्य स्रोतका लागि विदेशी लगानीको आवश्यकता पर्दछ । विदेशी लगानीले वित्तीय स्रोत मात्र ल्याउँदैन, बाह्य प्रविधि, ज्ञान, सीप र विचार पनि ल्याउँछ साथै विदेशी लगानीमार्फत बाह्य बजारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि सहज हुन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा त विदेशी लगानी विकासशील देशहरूका लागि विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको हुन्छ । विदेशी लगानीको आप्रवाह तथा बाह्य प्रवाहसँगै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता पनि प्रभावित हुन्छ । त्यसैले उत्पादन बढाई आर्थिक वृद्धि बढाउँदै देशको विकास गर्न विदेशी लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसलाई बढीभन्दा बढी आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ । पछिल्ला समयमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका देशहरूको अनुभवले पनि यही कुराको पुष्टि गर्दछ ।

विदेशी लगानीको महत्वलाई बुझेर नेपालले पनि यसलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । विभिन्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्दै विदेशी लगानीलाई विशेष महत्व दिने काम गरेको छ । नेपालमा केही मात्रामा वैदेशिक लगानी आए पनि आवश्यकताअनुसार र अन्य छिमेकी देशका तुलनामा कम नै रहेको छ । यस सन्दर्भमा यस लेखले नेपालको वैदेशिक लगानीका अवस्था, कानुनी प्रावधानहरू र यसलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिने उपायहरूका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ का अनुसार विदेशी लगानीअन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग वा कम्पनीमा गरेका लगानीहरू पर्दछन् र तीमध्ये विदेशी मुद्रामा गरिने सेयर लगानी र यसबाट प्राप्त लाभांशको पुनः लगानी, लिज लगानी, पुँजी लगानी कोषमा गरेको लगानी, धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा गरेको लगानी, नेपालमा स्थापना भएका कम्पनीको सेयर वा सम्पत्ति खरिद गरी भएको लगानी, नेपालमा स्थापित उद्योग वा कम्पनीले विदेशी पुँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्राप्त भएको लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी प्रमुख रहेका छन् । यसका लागि विदेशी लगानीकर्ता भन्नाले विदेशी लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैरआवासीय नेपाली वा विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य सङ्गठित संस्थालाई समेटिएको छ ।

नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्था :

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो विदेशी लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण (२०२०/२१) ले नेपालमा ५५ वटा देशहरूबाट वैदेशिक लगानी आएको देखाएको छ । विसं २०७८ असारसम्म नेपालमा वैदेशिक लगानीको स्टक २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी भारतबाट ३३ प्रतिशत आएको छ भने दोस्रोमा चीनबाट १४.५ प्रतिशत आएको छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी जलविद्युत्मा ३०.८ प्रतिशत आएको छ भने त्यसपछि उत्पादनमूलक उद्योगमा २९.५ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा २७ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी होटलमा ५.७ प्रतिशत र सूचना तथा सञ्चारमा ४.८ प्रतिशत विदेशी लगानीको स्टक रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बागमतीमा ५६.१ प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको छ । त्यसपछि प्रदेश १ मा १६.१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ११.८ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ८.९ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ६.३ प्रतिशत विदेशी लगानीको स्टक रहेको छ । कर्णाली र सुदूर पश्चिममा नगन्य मात्रामा विदेशी लगानी रहेको छ ।

उद्योग विभागको औद्योगिक तथ्याङ्क २०७७/७८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा ५२३४ वटा परियोजनामा ३६४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृति भएको छ । सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रमा १७२२ वटा परियोजना (३२.९ प्रतिशत), दोस्रोमा पर्यटन क्षेत्रमा १६८९ वटा परियोजना (३२.३ प्रतिशत) र तेस्रोमा उत्पादनमूलक उद्योगमा १२१२ वटा परियोजना (२३.१ प्रतिशत) मा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ ।

वि.सं. २०७८ असारसम्म कृषि तथा वनजन्यमा २९१, सूचना प्रविधिमा ११२, ऊर्जामा ९०, खनिजमा ७२ र पूर्वाधारमा ४६ वटा परियोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । समग्रमा हेर्दा ९४ वटा देशहरूबाट विदेशी लगानी प्राप्तिका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको छ । सङ्ख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी चीनबाट १८७६ वटा (३५.८ प्रतिशत), दोस्रो भारतबाट ८०७ वटा (१५.४ प्रतिशत) र तेस्रोमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ४६४ वटा (८.९ प्रतिशत) विदेशी लगानी स्वीकृत भएका छन् ।

सङ्ख्यात्मक हिसाबले कम भए पनि रकमका आधारमा ऊर्जामा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । यस क्षेत्रमा २०७८ असारसम्ममा १ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ (३५.८ प्रतिशत) विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । त्यसपछि सेवा क्षेत्रमा ७२ अर्ब रुपैयाँ, पर्यटनमा ७१ अर्ब रुपैयाँ, उत्पादनमूलक उद्योगमा ६१ अर्ब, सूचना तथा प्रविधिमा ११ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । खनिज क्षेत्रमा ८ अर्ब, कृषिमा साढे ७ अर्ब, र पूर्वाधारमा ३ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । आकारका आधारमा ८४ प्रतिशत विदेशी लगानी साना उद्योगहरूमा स्वीकृत भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७८/७९ सम्म ५ वर्षको अवधिमा वार्षिक औसत १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको छ । नेपाल लगानी बोर्डबाट २०६८ सालमा स्थापना भएपश्चात् ८ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी भएका २७ वटा परियोजनाहरू स्वीकृत भएका छन् । जसमध्ये केही आयोजनाहरू कार्यान्यवनका चरणमा रहेका छन् ।

वैदेशिक लगानी सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था :

विदेशी लगानीका लागि मुख्य ऐनका रूपमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र यससँग सम्बन्धित विनियमावली २०७७ रहेको छ । यसअनुसार विदेशी लगानीका लागि अधिकतम सीमाको व्यवस्था नभएको (क्यासिनो, दूरसञ्चार र हवाइ क्षेत्रवाहेक), विश्व ब्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गर्दा प्रतिबद्धता गरेको सीमाभन्दा कम नहुने गरी विदेशी लगानीको स्वपुँजीको अधिकतम सीमा र धितोपत्रमा लगानी गर्न सीमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

कागजात प्राप्त भएको ७ दिनभित्र विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नुपर्ने वा स्वीकृत गर्न नसकिने भएमा जानकारी दिनुपर्ने, अन्य कानुनअनुसार इजाजत वा अनुमति लिनुपर्ने भएमा लिनुपर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृत भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिएर भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने काम उद्योग विभागले गर्नसक्ने र सोभन्दा माथिको लगानी लगानी बोर्डले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

विदेशी लगानीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांशबापतको रकम, खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएमा दायित्व भुक्तानीपछि बाँकी रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताबमोजिम रोयल्टीबापतको रकम, लिज लगानीको रकम, हर्जाना वा क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त रकम विदेशी ऋणको सावाँ ब्याज रकम विदेशी लगानीकर्ताले फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने काममा मुख्य भूमिका उद्योग विभागको रहेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्न उद्योग विभागअन्तर्गत एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरेको छ । उक्त सेवा केन्द्रले एकीकृत रूपमा उद्योगको दर्ता तथा उद्योग प्रशासन, विदेशी लगानी र ऋणको स्वीकृति, कम्पनी दर्ता तथा कम्पनी प्रशासन, श्रम स्वीकृति, भिसा सुविधा, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति, अन्य निकायहरूबिचको सम्पर्क बिन्दु उद्योगले पाउने छुट सुविधा प्रदान, स्थायी लेखा नम्बर प्रदान र विदेशी विनिमय स्वीकृति गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुरुप एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ ।

विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर परिवर्त्य मुद्रामा बैंक खाता खोली कारोवार गर्न सक्ने, समान व्यवहार गरिने र राष्ट्रियकरण नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्दा पुँजीको न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएकोमा हाल यसलाई घटाएर २ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । यो अहिलेको विनिमय दरमा डेढ लाख अमेरिकी डलर जति हुन आउँछ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विनियमावली २०७७ ले निषेधित क्षेत्रबाहेकका उद्योगहरूमा शत प्रतिशत विदेशी लगानी गर्न सकिने, विदेशी प्रविधि हस्तान्तरणबापत लगिने रोयल्टीको सीमा तोकिएको, लगानी स्वीकृत भएको एक वर्षभित्र निश्चित प्रतिशत विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउनुपर्ने, व्यवसाय प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि स्वीकृत लगानीको ७० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने र बाँकी व्यवसाय सञ्चालन भएको २ वर्षभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लगानी रकमका आधार विदेशी लगानीकर्ता परिचयपत्रको व्यवस्था रहेको छः साधारण (५ देखि २५ करोडरुपैयाँको विदेशी लगानी), विशिष्ट (२५ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ लगानी) र अति विशिष्ट (१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको लगानी) गरिएको छ भने विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले जग्गा खरिदका लागि समन्वय र सहजीकरण गरिदिने, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा चाहिएमा सिफारिस दिने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

विदेशी लगानीका लागि व्यवस्था गरिएको अर्को महत्वपूर्ण ऐन सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ रहेको छ । खासगरी पूर्वाधार संरचना तथा सेवाक्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रसमेतको लगानीका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुयाउन, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा हुने लगानी व्यवस्थित गर्न यो कानुन बनाइएको छ । यसअनुसार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी र २ सय मेघावाटभन्दा बढीको ऊर्जा परियोजनाको स्वीकृति लगानी बोर्डले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय रहेको लगानी बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । जसमा अर्थमन्त्री उपाध्यक्षका रूपमा रहने र अर्थमन्त्रीका अध्यक्षतामा अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको व्यवस्था छ ।

पूर्वाधारसम्बन्धी कुनै पनि परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने, दीर्घकालमा सकारात्मक प्रतिफल दिने र संरचनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण तर तत्काललाई वित्तीय रूपमा प्रतिफल दिन नसक्ने पूर्वाधार परियोजनाका लागि सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा जस्तै यस ऐनले लगानी बोर्डको कार्यालयमा पनि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ भने परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यी मुख्य ऐनहरूबाहेक पनि नेपाल व्यावसायिक कारोबार गर्दा अन्य थुप्रै ऐनहरू आकर्षित हुन्छन् । खासगरी विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९, श्रम ऐन २०७४, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ कम्पनी ऐन २०६३, करार ऐन २०५६, वातावारण संरक्षण ऐन २०७६, विभिन्न कर ऐन र क्षेत्रगत ऐनहरूमा जलविद्युत् ऐन २०४९ र दूरसञ्चार ऐन २०५३ रहेका छन् । हालै केही निश्चित क्षेत्रहरू खास गरी पूर्वाधारमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा लिएको विदेशी ऋणको सावाँ ब्याजको भुक्तानीको विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरणका लागि हेजिङ नियावली २०७९ समेत जारी गरिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार विदेशी लगानीका उद्योगहरू संघीय सरकारमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आणविक शक्ति विकिकरणजन्य सामग्री र युरेनियम, ऊर्जासँग सम्बन्धित उद्योगहरू नेपाल सरकारले मात्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस ऐनअनुसार केही उद्योगहरू स्थापनाका लागि औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड तथा नेपाल सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ ले विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने जानकारी दिए मात्र पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी र यससँग सम्बन्धित लाभांश फिर्ता लैजान सहजताका लागि लेखाङ्कन गर्ने उद्देश्यले जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक लगानीका क्षेत्र :

केही क्षेत्रबाहेक अधिकांश क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार बक्स १ मा दिएका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी बन्देज गरेको छ भने यसबाहेकका प्रायः सबै क्षेत्रहरू विदेशी लगानीका लागि खुला गरिएका छन् । वि.सं.२०७७ मा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी खुला गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले केही संवेदनशील क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारको अनुमति र स्वीकृति लिएर मात्र उद्योग व्यवसाय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशी लगानी बन्देज गरिएका क्षेत्रहरू :

१. कुखुरापालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलको बीउ, दालको बीउ, दूध उद्योग र प्राथमिक कृषि उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू

२. घरेलु तथा साना उद्योग,

३. व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (कपाल काट्ने, टेलरिङ, ड्राइभिङ आदि),

४. हतियार, गोलाबारुद, गोली र खोल उत्पादन गर्ने उद्योग, बारूद वा विस्फोटक पदार्थ र आणविक, जैविक र रासायनिक (एन.बी.सी) हतियारः परमाणु ऊर्जा र रेडियोधर्मी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सामग्री,

५. घरजग्गा व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक), खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, स्थानीय खानपान सेवा, मनी चेन्जर, रेमिट्यान्स सेवा,

६. पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक होमस्टेलगायतका ग्रामीण पर्यटन,

७. आम सञ्चार माध्यमको व्यवसाय (अखबार, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय र राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय,

८. व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवा र भाषा तालिम, सङ्गीत तालिम, कम्प्युटर तालिम,

९. ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेवा

(स्रोतः विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५)

 

वैदेशिक लगानीका व्यवधानः

पछिल्लो समय विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न नयाँ कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । नेपाल लगानी बोर्ड र उद्योग विभाग अन्तर्गतको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सक्रिय छन् । तुलनात्मक रूपमा विगतभन्दा विदेशी लगानी आप्रवाह पनि बढेको छ तर नेपालको सम्भावना र समान किसिमका देशहरूमा प्रवाह भएको वैदेशिक लगानीभन्दा नेपालमा आप्रवाह भएको विदेशी लगानी तुलनात्मक रूपमा कम नै रहेको छ । स्वीकृत वैदेशिक लगानीको सानो अंश मात्र खासमा वास्तविक लगानीका रूपमा भित्रिने गरेको छ । यसले अझै पनि विदेशी लगानीका लागि केही व्यवधानहरू रहेको कुरातर्फ प्रस्ट सङ्केत गर्दछ ।

ऐन, विनियामलीहरूमा भएका सुविधा र व्यवस्थाहरू सहज ढङ्गले विदेशी लगानीकर्ताहरुले पाउन सकेका छैनन् वा कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । अझै पनि प्रशासनिक प्रक्रियाहरू झन्झटिला रहेका छन्, पूर्णरुपमा डिजिटाइजेसन हुन सकेको छैन । उद्योग र कम्पनी प्रशासनमा उद्योग तथा कम्पनी दर्ताका प्रक्रियामा हिलासुस्ती र झन्कट सिर्जना गर्ने गुनासाहरू सुन्नमा आउँछन् ।

नेपालमा ठुलो स्तरको उद्योग व्यवसाय गर्न अर्को व्यवधानका रूपमा सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु पनि रहेको छ । उपलब्ध हुन सकेपनि महँगो पर्न जाँदा लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन हुने गरेको छ । लगानीकर्तालाई जग्गा उपलब्ध हुन नसकेमा जग्गा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पर्याप्त सरकारी जग्गाका अभावमा त्यति सजिलो छैन । उद्योगलाई चाहिने जग्गा उपलब्ध गराउन केही औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माणका चरणमा रहे पनि समयमा नै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

बौद्धिक सम्पत्तिको चोरीका घटनाले पनि विदेशी लगानी कतिपय अवस्थामा निरुत्साहित हुने गरेको छ । निजी क्षेत्र पनि विदेशी लगानीसँग तादात्म्य राखेर काम गर्नुभन्दा पनि प्रतिस्पर्धी ठान्ने प्रवृत्ति रहेको छ । विदेशी लगानी आकर्षित हुने गरी ऐनमा भएका संस्थागत संरचनाहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पाइन्छ । औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र, लगानी बोर्ड आदिले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा गर्नु नसकिरहेको अवस्था पनि छ ।

विदेशी लगानीका लागि भएका कानूनी व्यवस्था, दिएका सुविधा र सम्भावनाका बारेमा विदेशी लगानीकर्तालाई पर्याप्त जानकारी गराउन नसकिएको अवस्था छ । गैरआवासीय नेपालीहरूको सङ्ख्या र सञ्जाल विस्तार भएका सन्दर्भमा नेपालका लागि विदेशी लगानीको स्रोतका रूपमा गैरआवासीय नेपालीहरूको क्षमतालाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । एकातर्फ प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको अभाव छ भने अर्कातर्फ सरकारी संयन्त्र पनि पर्याप्त मात्रामा विदेशी लगानीमैत्री बन्न सकेको छैन । प्रशासनिक र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू कतिपय अवस्थामा निरुत्साही हुने गरेका छन् ।

नेपाल जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रका हिसाबले विश्वका दुई विशाल मुलुकहरूका बिचमा रहेको छ । विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र उत्तरतर्फ छ भने पाँचौं ठुलो अर्थतन्त्र दक्षिणतर्फ रहेको छ। सिद्धान्ततः हेर्ने हो भने यी दुई ठुला अर्थतन्त्रको सेतुका रूपमा नेपालले भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने र नेपालको उत्पादनका लागि विशाल बजार उपलब्ध हुनुपर्ने हो । तर, यी दुई छिमेकी देशहरू आफैमा भूराजनैतिक प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कारण नेपाललाई त्यसको नकारात्मक असर परिरहेकाले पनि यी दुई देशहरूको बजार हेरेर नेपालमा विदेशी लगानी आउन सकिरहेको छैन । उत्तरतर्फ भौगोलिक कठिनाइले पनि ब्यापार गर्न सहज छैन भने दक्षिणतर्फको छिमेकीले समयसमयमा विभिन्न गैरमहसूलजन्य व्यवधानहरू दिइरहेको हुन्छ । यसले गर्दा नेपालमा ठुलो स्तरमा औद्योगिक उत्पादन गर्ने गरी ठुलो विदेशी लगानी आउन सकिरहेको छैन ।

प्रवर्द्धनका उपाय :

नेपालमा विदेशी मुद्राको स्रोत कमजोर रहेका सन्दर्भमा लगानी वृद्धि गर्दै पुँजी निर्माण र उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि बढीभन्दा बढी सहजीकरण र सरलीकरण गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो रहेको छ । विदेशी लगानी खास गरी निर्यात बढाउन र आयात घटाउन सहयोगी हुने गरी ल्याउनु अझ आवश्यक छ ।

आर्थिक लगानी भूराजनीतिले पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ । छिमेकी देशलगायत विश्वकै भूराजनैतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा नेपाल पर्दछ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न भूराजनैतिक अवस्थालाई मध्यनजर राखेर आर्थिक कुटनीतिलाई सक्रिय पार्नुपर्दछ । सन्तुलित र रणनीतिक ढङ्गले परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै देशको बृहत् हितका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीसँग सहकार्य गर्नसक्ने क्षमता र इच्छाशक्तिको निकै खाँचो छ । नेपालको सम्भाव्यताबारे नेपालको निजी क्षेत्रलाई बढी थाहा हुने हुँदा परियोजनाहरू पहिचान गरी विदेशी लगानीकर्तासँग साझेदारी गरेर विदेशी लगानीका रूपमा बाह्य वित्तीय स्रोत ल्याउन सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलगायत क्षमता र सञ्जाल प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ । उनीहरूसँग निरन्तर संवाद र उनीहरूको लगानी सहजीकरणका उपायहरू अपनाएर पनि विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ । साथै ठुलो स्तरको खास गरी उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउन प्रभावकारी आर्थिक कुटनीतिमार्फत छिमेकी देशहरूमा बजार पहुँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सहज ढङ्गले बजारसम्म पहुँच भएमा मात्र ठुलो विदेशी लगानी आउन सक्छ । जलविद्युत्मा हुने लगानीसमेत छिमेकी देशका बजारमा निर्भर रहेको छ ।

विद्यमान ऐनले बन्देज गरेका दुग्ध उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, कम्युटर तालिम आदिजस्ता केही क्षेत्रहरू पनि विदेशी लगानीको ढोका खोलेर यिनलाई सबल एवं आधुनिकीकरण गर्न सकिने देखिन्छ ।

निष्कर्ष :

उच्च आर्थिक वृद्धि गर्दै देशको समृद्धि र उन्नतिका लागि विदेशी लगानीको खाँचो छ । यसलाई प्रवद्र्धन गर्न केही प्रयासहरू भएका छन् । कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएका छन् । केही मात्रामा विदेशी लगानी आप्रवाह बढेको पनि छ तर अपेक्षित र आवश्यकताअनुसारको विदेशी लगानी भने आउन सकिरहेको छैन । अझै विभिन्न खालका व्यवधानहरू पनि विदेशी लगानीका लागि तगारो बनेर रहेका छन् जसलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रहेको छ ।

राजनैतिक लगायत नीतिगत स्थिरतासहित नाफा प्राप्त गर्न सकिने गरी सहज लगानीको वातावरण भएमा मात्र अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न सक्छ । नेपालमा लगानी सम्भाव्यताको प्रचार प्रसारदेखि विदेशी लगानी भित्र्याउने काममा सहजीकरण र सक्रियताको खाँचो छ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि स्थापित संस्थागत संरचनादेखि निजी क्षेत्रसमेतले लगानी प्रवद्र्धन गर्न लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । विदेशी लगानी बढाउन आर्थिक कुटनीतिलाई सक्रिय पारी छिमेकी मुलुकहरूमा बजारको पहुँच बढाउनु जरुरी छ । लगानीको सहज वातावरणसँगै बजारको पहुँच र सस्तोमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध भएमा मात्र विदेशी लगानी आकर्षित हुनसक्ने देखिन्छ ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । नेपाल बैंकको विशेषाङ्कबाट)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंका विभिन्न संघ संस्थामा छुट हुने

सिद्धार्थ बैंकलाई ‘अन्तर-बैंक पुरुष फुटसल’ को उपाधि

प्रभु बैंकका सञ्चालक रामेश्वर सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत

लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध