काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको बताएका छन् । उनले पछिल्लो समय रेमिट्यान्समा सुधार देखिएको बताउँदै अर्थतन्त्र केही सुधारको बाटोमा देखिएको धारणा राखेका हुन् ।

‘रेमिट्यान्स बढदैछ, साउनमा अघिल्लो बर्षको सोही महिनाभन्दा डलरमै १६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ, गतबर्ष ६ लाख ३० हजार मानिस विदेश गए, यस बर्षको तीनमहिनामा झण्डै २ लाख रोजगारीका लागि गएका छन्,’ यसले पनि अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जाने मेरो विश्वास छ,’ उनले भने ।

यस्तै, उनले पर्यटक आगमन बढ्न थालेको बताउँदै फेब्रुअरीसम्म मासिक २० हजारभन्दा कम पर्यटक आउने गरेकोमा त्यसयता मासिक ४० हजार कटेको र वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता बढन थालेकोले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको संकेत देखिएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, उनले यस्तो कठीन अवस्थामा बैंकले मात्रै नाफा गरेको बताए । उनले धेरै क्षेत्रहरुमा समस्या आउँदा बैंकहरुले मात्रै मनग्य आम्दानी गरेको धारणा राखे । उनले बैंकहरुको ब्याजदरमा एक वर्षमा ८० प्रतिशत बढेको बताउँदै प्रिमियम पनि ८ प्रतिशतसम्म लिन थालेको धारणा राखे ।

यस्तो छ उनले राखेको विचारका मुख्य बुँदाहरु : 

अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था

–एक बर्षदेखि निरन्तर शोधनान्तर घाटा

–विदेशी विनिमय संचितिमाकरिब १७ प्रतिशतको गिरावट

–२०७८ ७९ को साउन देखि पुससम्मकरिब ४५० अर्ब कर्जा प्रवाह, पुसयता ५५ अर्ब

-२०७८ पुस यता १५५ अर्ब निक्षेप संकलन

– कर्जाको ब्याजदरमा तरलताअभावकाकारण आधार दर बढेको छ भने त्यसमा ८ प्रतिशतसम्मप्रिमियमजोडिदा बैंक हेरि १८ प्रतिशतसम्मब्याजदर पुग्न सक्ने ।

– एक बर्षमा ब्याजदरमा ७० प्रतिशतसम्म वृद्धि ।

-व्यवसायमा ७० प्रतिशतसम्म गिरावट ।

– कार्तिक एक देखि लागु भएको चालु पूँजीकर्जा सम्बन्धि निर्देशिकाले व्यवसाय थप जोखिममा ।

– यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा सरकारी राजश्वमा ।

– यस बर्षको पहिलो तीनमहिनामा राजश्व संकलनगतबर्षभन्दा १९ प्रतिशतकम ।

– राजश्वभन्दा १५ अर्ब बढि चालु खर्च, सरकार संचालनपनिकठिन ।

– मुल्यवृद्धि एक बर्षमा ४ प्रतिशतविन्दुले बढ्यो ।

-पछिल्लो तीन बर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत ।

नवउत्थान र आर्थिक स्थायित्वका लागि महासंघको पहल

– हाल हाम्रो मुख्य प्राथमिकताब्याजदर स्थायित्व र सहजलगानीको वातावरण सिर्जनागर्नेमा केन्द्रित छ ।

-कोभिड १९ को महामारीको मध्यमा कार्यभार सम्हालेको नया नेतृत्वद्धारा कोभिड १९ को महामारी विद्यमान रहँदा र त्यसपछिको पुनरोत्थानको रणनीति सहित राष्टिय २०७७ चैत्रमाआर्थिक रुपान्तरण २०३० सार्वजनिक ।

– राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण र सरकारको उद्योग वाणिज्य सम्वद्ध नीतिको संयुक्त रुपमाकार्यान्वयनगर्न सरकारसंग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ।

– कोभिड १९ बाट नवउत्थानसम्मपुग्नमहासंघको पहलमापुर्नकर्जा, पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकिकरणको व्यवस्था ।

– निजी क्षेत्र विस्तारकालागि ९ वटा कानुनमा सुधारको मस्यौदा तयार, निर्वाचनलगत्तै संसदमा पेश गरिने ।

-स्टार्ट अपनीतिको मस्यौदा तयार, तिहार लगत्तै राष्टिय रुपमा छलफल गरिने, नीतिलगत्तै महासंघको पहलमा सरकारले दिने सहुलियतकर्जा सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन हुने विश्वास ।

– साना तथा मझौला उद्यमलाई परियोजना कर्जा सम्बन्धि अध्ययन र यसबारे बजेटमा व्यवस्था ।

– ५० स्टार्ट अप, ५० लगानीकर्ता कार्यक्रमकार्यान्वयन शुरु ।

– जिआइवायर, पामआयल, स्यानिटरी प्याड लगायतका वस्तुमा अस्वभाविक रुपमागरिएको नीतिगतव्यवस्था परिमार्जन ।
ड्ड ब्याजदर नियन्त्रण र चालू पूँजीकर्जा सम्बन्धि व्यवस्थाको परिमार्जनका लागि निरन्तर पैरवी, चालु पूँजीकर्जा सम्बन्धि व्यवस्थामा परिमार्जन, स्थगनका लागि निरन्तर प्रयास ।

-संस्थागत सामाजिकउत्तरदायित्वअन्तर्गत कोभिड १९ को दोस्रो लहरका वखत सहायता कक्ष, आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरि करिब एक हजार जनालाई सहयोग प्रदान ।

अध्ययन अनुसन्धानएवं कार्यक्रम

– नेपाल अति कम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन ।

-नेपालमा विदेशी लगानीका लागि अवसर र नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धिअध्ययन ।

-साना तथा मझौलाउद्यम संचालन सहयोगी पुस्तिका (दुइ संस्करण) ।

-उत्पादनमूलक उद्योगका विद्यमानअवस्था र समाधानका उपाय ।

-कोभिड महामारी पछिको आर्थिक सुधार सम्बन्धि नव उत्थान सम्मेलन, परिपक्व पूँजीबजार सम्मेलन, स्वास्थ्य बिमा, इन्धन र वित्तिय संकट, पर्यटन, चलचित्र, लगायत विभिन्न विधामा सम्मेलन एवं छलफल ।

-आइएफसिसंगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रको अवस्थाबारे अध्ययनगर्न सहमतिएवं निर्यात सम्भावनाबारे विश्व बैंकसंग अन्तरक्रिया ।

संस्थागत सुदृढिकरण 

-महासंघ सचिवालयको भौतिकपुर्वाधार सुधार ।

-नयाँ आर्थिक नियमावली पारित ।

-मानव संसाधन, लेखा, सदस्यताएवं उत्पत्तिको प्रमाणपत्र सम्बन्धिएकिकृति सफ्टवेर

– महासंघ सचिवालयमा सर्भर जडान ।

-नयाकर्मचारी नियमावलीको मस्यौदा तयार ।

-मुख्य लेखाअधिकृतको रुपमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको नियुक्ति ।

अबको बाटो

-वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल निक्कै चुनौतिपूर्ण ।

-पूर्व निर्धारित समयभन्दा ८ महिना ढिलो गरि कार्यभार शुरु ।

-कोभिड १९ काकारण त्यसपछिको करिब आठ महिना प्रभावित ।

– पछिल्लो तीन महिनामा निजी क्षेत्रकालागिउपयुक्त समय भनेको गत आर्थिक बर्षको साउनदेखि मंसरसम्मको ५ महिनामात्रै ।

– त्यस अवधिमाकरिब ४ सय ५० अर्ब निजी क्षेत्रमाकर्जा प्रभावितभयो । निजी क्षेत्र फस्टाएकै कारण केन्द्रियतथ्यांकविभागले ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण पनि गरेको थियो ।

-त्यसयता तरलताअभाव, व्याह्य क्षेत्र असन्तुलन, त्यसले बढाएको ब्याजदर र पछिल्लो समय ल्याइएको चालु पूँजीकर्जा सम्बन्धिव्यवस्थाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित ।

के अवस्था यस्तै रहन्छ त ?

-रहँदैन, अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत पनि देखिन थालेका छन, जस्तो कि रेमिट्यान्स बढदैछ, साउनमा अघिल्लो बर्षको सोही महिनाभन्दा डलरमै १६ प्रतिशत वृद्धि ।

-गतबर्ष ६ लाख ३० हजार मानिस विदेश गए, यस बर्षको तीनमहिनामा झण्डै २ लाख रोजगारीका लागि गएका छन् ।

-पर्यटक आगमन बढ्न थालेको छ । फेब्रुअरीसम्ममासिक २० हजारभन्दा कम पर्यटक आउने गरेकोमात्यसयतामासिक ४० हजार कटेको छ ।

-वैदेशिकलगानीको प्रतिवद्धता बढन थालेको छ ।

– सिमेन्ट, स्टील, बिजुलीलगायतको निर्यात शुरु भएको छ ।

– वैदेशिक सहायता निर्वाचन पछि थप बढने अपेक्षा ।

-सुधारको अपेक्षा गरेर नै, महासंघले फेब्रुअरीमाभारत लक्षितलगानीएवं व्यापार सम्मेलनगर्दैछ ।

-साना तथा मझौलाएवं महिलाउद्यमी सम्मेलनपनिहाम्रो प्राथमिकतामा छ ।

-त्यसैले अबको ३ महिना देखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार देखिंदै जानेछ ।

तर यसका लागि मुख्य दुइ शर्त छन्

-पहिलो ब्याजदर अस्वभाविक रुपमा बढन दिनु हुँदैन् । अहिले बैंकहरुले ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याजदर सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । त्यसलाई हालै अर्थमन्त्रालयमा गठित कार्यदलले २ देखि ४ प्रतिशतसम्ममात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने सुझाव दिएको छ । यसैगरि सिआर आर र स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ । जुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

– दोस्रो कार्तिक एक देखि लागू भएको चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन तत्काल स्थगन गरिनुपर्छ । ब्याजदर नियन्त्रण भएन र चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन स्थगित भएन भने उद्यम व्यवसायचल्न सक्दैन । यसले अर्थतन्त्रमै दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

काठमाडौं उपत्यकाका उद्योग अन्यत्र सार्नुपर्छ : उद्योगमन्त्री

लघुबीमामा भ्याट छुट, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई कम्पनीमा रूपान्तरण

भारतीय दूतसरह अभिव्यक्ति दिएपछि डा. नेपालको जिम्मेवारी खोसियो

४९ देशका विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा सिकाउने पण्डित

किन बढ्यो भारतमा लक्जरी र प्रिमियम घरको माग ?

२१ करोड दस्तुर तिरेर टेलिकमले पायो ५ वर्षको मोबाइल लाइसेन्स