काठमाडौं । केही दिन यता बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदरको विषयले निकै प्राथमिकता पाएको छ । विगत ६ महिनादेखि स्थीर रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर असोजमा भने बढेपछि सो विषयले बैंकिङ बजार निकै तातेको छ । ब्याजदर बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको पनि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ भने अर्थमन्त्रालय पनि अनावश्यक रुपमा सो विषयमा प्रवेश गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले भदौ ३१ गते असोज महिनाका लागि भनेर १२.१३ प्रतिशत ब्याजदर सार्वजनिक गरे । एक वाणिज्य बैंकहले सोही दिन १२.१३३ प्रतिशत ब्याजदर सार्वजनिक गरेपछि अन्य बैंकहरु पनि दोस्रो पटक ब्याजदरको सूचना सार्वजनिक गर्दै आफ्नो बैंकको ब्याजदर पनि १२.१३३ प्रतिशत भएको जानकारी गराइरहेका छन् । अहिले वाणिज्य बैंकहरु एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्दै गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यो विषयमा गलत कार्य गर्नेलाई नेपाल राष्ट्र आवश्यक कानुनी कारवाही गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ ।

तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बैंकहरुले ब्याजदर बढाएपछि त्यसको विरुद्दमा बोलिरहेका छन् । हुनत अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो मातहतको विभाग सरहको ठानेर विभिन्न समयमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्थामा हस्तक्षेप गरेको विषय नौलो भने होइन । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने, ल्याउन नसके अनेक जुक्ती लगाएर निलम्बन गर्ने र राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि नै प्रहार गर्ने प्रयास विभिन्न समयमा भएका छन् र त्यो सिलसिला अहिले पनि चलिरहेको नै छ ।

वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि त्यो सिलसिलाको एउटा हिस्सेदार भएर अहिले काम गरिरहेका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरदेखि अन्य नीतिगत व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो पकडमा राख्ने कसरत अझै पनि गरिरहेका छन् । गत साता विभिन्न संघ संस्थाले आयोजनामा प्रमुख वक्ताका रुपमा उपस्थित भएका तीन वटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले बैंकहरुले बढाएको ब्याजदरप्रति आपत्ति मात्रै जनाएनन् सबैलाई बैंकमा निक्षेप नराख्नसम्मको धारणा दिनसम्म भ्याए ।

उनले उद्योगी व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर ब्याजदरको विषयमा छलफल गरेर बैंकहरुलाई ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिनेसम्म भन्न भ्याए । नभन्दै उनले अहिलेको अर्थतन्त्र र ब्याजदरको विषयमा बुझ्नका लागि आइतबार एक समिति गठन गरे । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजगत्वमा समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग , नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघका २ जना, र निजी क्षेत्रका तीन जना सो समितिमाा छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले वर्तमान अर्थतन्त्रसँगै ब्याजदरको विषयमा बुझ्न समिति गठन गरेपछि धेरैले यसलाई राष्ट्र बैंकमाथिको हस्तक्षेपको रुपमा लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अर्थात् राष्ट्र बैंकको कुनै प्रतिनिधिले बैंकहरुको ब्याजदरको विषयमा धारणा राख्नु स्वभाविक हो । किनकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । तर, अर्थमन्त्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको काम, उनीहरुको ब्याजदर परिवर्तनको नीतिगत व्यवस्थालगायतका विषयमा सार्वजनिक कायक्रममै धारणा राखेर बैंकिङ बजारलाई प्रभावित पार्न खोज्नु र अर्थमन्त्रालयको नेतउत्वमा ब्याजदरको विषयमा समिति गठन गर्नु राष्ट्र बैंकको अधिकार खोसिएको धारणा राखेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा ब्याजदरको विषयमा समिति गठन गर्नु ठाडै हस्तक्षेप भएको बताउँछन् । उनले अर्थतन्त्रको विषयमा धेरै कुराहरु अर्थमन्त्रालयभन्दा राष्ट्र बैंकलाई थाहा हुने हुँदा अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई नै जिम्मेवारी दिनु पर्ने बताए ।

‘ देशको अर्थतन्त्रको विषयमा सबैभन्दा बढी राष्ट्र बैंकलाई थाहा हुन्छ, कुनै अध्ययन अुसन्धान गर्न खोजे पनि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई सोध्ने हो, राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो, सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भने भोलि अर्कै किसिमको समस्या सिर्जना हुन्छ, ब्याजदर वा अर्थतन्त्रकै विषयमा अध्ययन गर्ने भएपनि राष्ट्र बैंककै नेतृत्वमा समिति बन्नु पथ्र्यो र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनु पर्थ्यो तर त्यस समितिमा राष्ट्र बैंकको एक प्रतिनिधि मात्रै राखिएको छ, यो राष्ट्रबैंकमाथिको ठाडै हस्तक्षेप र अधिकार खोजिएको मेरो बुझाइ छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।

यस्तै, उनले देशको अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेको बेला अर्थमन्त्रीबाट आउने यस्ता खालको अभिव्यक्तीले अर्थतन्त्रलाई नकरात्मक हुन थप प्रशय दिने बताए । अहिले संसारभर ब्याजदर बढिरहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि थोरै बढाएको बताउँदै यसमा अर्थमन्त्रालय वा सरकारबाट हस्तक्षेप हुन नहुने धारणा राखे ।

उनका अनुसार उद्योगी व्यवसायीहरुको कुरा मात्रै सुनेर अर्थमन्त्रीले ब्याजदर घटाउनु पर्ने धारणा राखिरहेको र त्यही आधारमा पनि समिति पनि गठन गरेको बताउँदै ब्याजदरको विषयमा सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकको भएको बताए ।

‘व्यापारीहरुलाई सधैं सस्तो ब्याजमा नै पैसा चाहिन्छ, तर उनीहरुको कुरा सुनेर मात्रै हुँदैन, देशको अर्थतन्त्रको अवस्था पनि हेर्नु पर्छ, सुस्तो ब्याज भएपछि भाउ पनि सस्तो हुनु पर्छ तर अहिले त्यो अवस्था छैन, ब्याजदरको विषयमा विशुद्ध निर्णय लिने काम राष्ट्र बैंकको हो,’ उनले भने ।

यस्तै, एक पूर्व सचिवले चुनाव वा अन्य समयमा राजनीतिक व्यक्तिले उद्योगी व्यवसायीलाई रिझाउनका लागि यस्ता किसिमका निर्णय गर्न कसर गर्ने भएको हुँदा ब्यूरोक्रेसीले त्यसलाई रोक्नु पर्ने धारणा राखे ।

आफु हाइलाइटमा आउन अर्थात् चुनावकै मुखमा पनि राजनीतिज्ञले जस्तोसुकै निर्णय पनि लिन सक्छन्, अहिलेको ब्याजदरको विषयमा अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णय त्यसैको एउटा उदाहरण हो, मन्त्रीलाई कन्भिन्स गराउन सक्ने क्षमता सचिव अर्थात ब्यूरोक्रेसीमा हुनु पर्छ, प्रशासनले आफ्नो योग्यता, क्षमता, दक्षता र अनुभवका आधारमा काम गर्छ, राजनीतिज्ञ भनेको शक्तिको स्रोत हो, राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार पाउने शक्तिलाई सफल बनाउनका लागि व्यवसायिक सल्लाहकार चाहिन्छ, त्यो भनेको प्रशासनको नेतृत्व गर्ने सचिव हो, उसले तठस्थ व्यवहार गर्नु पर्छ, कुनै आग्रह पूर्वाग्रह विना कुनै व्यक्ति वा संस्थाको लागिभन्दा पनि राज्यको हितका लागि काम गर्नु पर्छ,’ उनले भने ।

उनले प्रशासनले मन्त्रीले गरेको निर्णयले समग्र मुलुकलाई के असर पुग्छ भन्ने विषयमा बुझेर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । उनले जब प्रशासनले त्यो काम गर्न छोड्छ अनि जहाज दुर्घटनामा पर्ने धारणा राखे । ‘प्रशासनको भूमिका राजनीतिज्ञले पनि सुन्छन्, तथ्य र तथ्यांकले उनीहरुलाई कन्भिन्स गराउने हो, राजनीतिज्ञ आदर्शमा चल्छन्, त्यसमा तथ्य राखेर हामीले कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाटै ब्याजदरको विषयमा अनावश्यक गिजोल्ने प्रयास भने राम्रो संकेत नभएको बताए ।

अर्थमन्त्री शर्मा ब्याजदर बढ्नु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । आइतबारको छलफलमा पनि उनले ब्याजदर घट्नु पर्ने तर्क राखे । ‘ब्याजदर बढ्यो भने अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ, अब समितिले एउटा अध्ययन गर्छ, त्यसपछि यकिन निर्णय हुन्छ,’ उनले छलफल कार्यक्रममा भने ।

स्रोतका अनुसार उनले उद्योगी व्यवसायीहरुसँग ब्याजदर घटाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । उनले अहिले राष्ट्र बैंकको कुुरा सुन्न चाहेका छैनन् । छलफलमा उनले पछिल्लो समय बैंकहरूले ब्याज वृद्धि गरेको गुनासो आफ्नो जिल्ला भ्रमणका क्रममा व्यवसायीहरूले गरेकोबारे ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले साना उद्यमीहरूलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउन आफुले सक्दो प्रयास गर्ने बताएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंका विभिन्न संघ संस्थामा छुट हुने

सिद्धार्थ बैंकलाई ‘अन्तर-बैंक पुरुष फुटसल’ को उपाधि

प्रभु बैंकका सञ्चालक रामेश्वर सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत

लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल