नेपालमा ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । अहिले केन्द्र सरकार मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पनि सहकारी संस्था दर्ता गर्न पाउँछन् । तीनै तहको सरकारले सहकारीको दर्ता, नियमन र प्रबद्र्धन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । जसले गर्दा सहकारी संस्थाको संख्यात्मक वृद्धि भयो । अब सहकारी क्षेत्रमा गुणात्मक वृद्धि गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।

हामीले संख्या धेरै भयो अब गुणात्मक वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौं । सहकारीको संख्या धेरै भइसक्यो गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । अहिलेको युग प्रतिस्पर्धात्मक हो । अहिले जति राम्रो सेवा दिन सकियो सदस्यहरुको विश्वास त्यति नै धेरै बढ्छ । सहकारी संस्था सदस्यहरुको आधारमा सञ्चालन हुन्छन् । संस्था जति सानो भयो त्यसको कस्ट अफ फण्ड, व्यवस्थापन लगायत अन्य खर्च पनि उत्तिकै बढी हुन्छ । संस्थाको व्यवस्थापन खर्च कम गर्न, संस्थालाई स्मार्ट बनाउन सहकारी संस्थाहरु मर्जरमा जान जरुरी छ ।

पछिल्लो चरण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । कोरोना महामारी पछिको अर्थतन्त्र, रुस र यूक्रेनबीच युद्धका कारण आर्थिक मन्दीको समस्या उत्पन्न भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकमको अभाव हुँदा सहकारी क्षेत्रमा त्यसको चाप परेको हो । अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वीकृत गरेका ऋणीहरु कर्जा चाहियो भनेर सहकारी संस्थामा आइरहनु भएको छ । ऋणीहरुलाई नियमित सेवा सुविधा प्रवाह गर्नका लागि सहकारी बलियो, सबल, सक्षम हुनुपर्छ ।

सहकारी संस्थाहरु ३० हजारबाट ५ हजारमा झार्नुपर्छ । कतिपय संस्थामा एउटा ब्यक्ति र अर्काे संस्थामा त्यहि ब्यक्ति सदस्य हुनुहुन्छ । अब सहकारी संस्थाहरुलाई ५ हजारमा झार्नेगरी योजनाबद्ध रुपमा लाग्नुपर्छ । अहिले संकटका बेलामा सहकारी क्षेत्रमा प्रभाव परेको हुँदा न्यूनिकरण वा समाधान गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता परेको हो । अहिले सुरुवात भएर राम्रो भएको छ । अब सरकारले पनि मर्जरमा गएका संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म सरकारले मर्जरका लागि दबाव दिएको छैन । मर्जर दबाव अथवा जवरजस्ती गर्ने पनि होइन । सदस्यहरुबीच आपसी छलफल र सञ्चालक समितिले छलफल गरेर मर्जर गर्नुपर्ने भएकाले यसमा दबाव दिनु हुँदैन । बरु मर्जरको स्वीकृति नियामकले दिने हुँदा मर्जरका प्रक्रियाहरु छिटोछरितो गराउनु पर्छ । साथै, नियमाकले सहुलियतको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नु पर्छ । हालसम्म कतिवटा संस्था मर्जर भएका छन् भनेर एकिन तथ्याङ्क नभएपनि धेरै सहकारी संस्थाहरु मर्ज भइसकेका छन् । सहकारी विभागमा मर्जरको स्वीकृति लिने संख्या बढेको छ । देशैभरि मर्जरको अभियान चलेको छ । सहकारी संस्थाहरु पहिलादेखि नै मर्ज हुँदै आएका छन् । अहिले एउटा अभियान मात्रै चलेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दबाव दिने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकारी संस्थाभन्दा एडभान्स हो । प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर गराइ रहेको छ भने सहकारी संस्था त स्वभाविक रुपमा मर्जरमा जानै पर्छ । तर मर्जरपश्चात् शुसासित, मर्यादित रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । सहकारी संस्थाहरुले सहकारीका मूल्य र सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएका विभिन्न समस्याले मात्रै सहकारी संस्थालाई मर्जरमा जान दबाव पुगेको होइन । दुई तीन वर्षअघि राम्रा राम्रा संस्थाहरु पनि मर्ज भएका थिए । ३० हजार संस्थालाई तत्काल मर्जर गराएर ५ हजारमा झार्न नसकिए पनि यसलाई अभियानको रुपमा लगेर केही वर्षमा ५ हजारमा झार्नुपर्छ ।

अब हामी थर्ड कोओर्पाेरेटिभ कंग्रेस गर्ने तयारीमा छौं । यसअघि पहिलो र दोस्रो कोओप्रेटिभ कंग्रेस सम्पन्न गरिसकेका छौं । ४/५ वर्षमा कोओप्रेटिभे कंग्रेस गरिन्छ । अब तेस्रो कोअप्रेटिभ कंग्रेसको आयोजना गर्ने तयारी छौं । देशभरिका कोओप्रेटर बसेर बिग फोरममा छलफल गरेर निष्कार्श निकाल्ने गरीन्छ । तेस्रो कोओप्रेटिभ कंग्रेसमा पनि सहकारीका कति वटा संस्था आवश्यक हो भनेर निक्र्याैल गर्ला । पछिल्लो समय देखिएको समस्या विश्वब्यापी हो । कोरोना महामारीले २/३ वर्ष बजार ठप्प भयो । रुस र यूक्रेनको युद्धले मूल्य वृद्धि बढ्न गइ समस्या उत्पन्न भएको हो । त्यहि समस्या सहकारीमा क्षेत्रमा परेको हो । सहकारी संस्थाहरु शुसासित र व्यवस्थित हुनै पर्छ । सहकारी संस्थाहरु सदस्य केन्द्रित हुने भएकाले सबैभन्दा ठूला सदस्य हुन भनेर संस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ । संस्था सञ्चालन गर्नका लागि दक्ष कर्मचारी, व्यवस्थापक समूह, सञ्चालक समिति आवश्यक छ ।

सहरकारी संस्थाभित्र इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम हुन्छ । यदि सहकारीमा त्यो सिस्टम बलियो छ भने सहकारी संस्था पनि बलियो हुन्छ । त्यो सिस्टमले सहकारी संस्थात्रि के कस्ता गरिविधिहरु भइरहेका छन् भनेर हेरिरहेको हुन्छ । तर, पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरु लहडमा दर्ता भइरेहका छन् । लहडमा दर्ता भएपनि सहकारी संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर सिकाउनु पर्ने हुन्छ । यो कुराको पनि कमी भएको नै हो । सहकारी संस्था प्राविधिक विषय हो । जसरी चलाएपनि हुन्छ त्यहि ठीक हो भन्ने प्रवृत्तिले पनि यो समस्या आएको हो । सहकारीको मूल्य र सिद्धान्त धेरै राम्रा छन् । त्यहि अनुसार चल्यो भने यस्ता किसिमका प्रभाव र समस्या आउँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेको छ । तर, सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको छ । सन्दर्भ ब्याजदरमा क्याप लगाएको छ । ऋणमा सहकारीले १६ प्रतिशतभन्दा बढी दिन पाउँदैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेको हुँदा यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । सहकारी विभागको रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा ब्याजदर समिति छ । त्यो समितिले उपसमिति बनाएको छ । सहकारी संस्थाको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तो स्वचालित रुपमा हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं । ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । बजारमा ब्याजदर उच्च भयो सहकारीले बढाउन पाउनु पर्याे, बजारमा घट्यो भने सहकारीले पनि घटाउनुपर्याे । सन्दर्भ ब्याजदर रिभ्यू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

(राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी जनरल म्यानेजर चित्रा कुमारी थामसुङ सुब्बासँग सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको नाराबाजी

डा. गोविन्द केसीले तोडे अनसन

दुसित प्रिन्सेसमा सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई छुट

ठमेलमा ८ कराेड लगानीकाे रियल थेरापी तथा ब्युटी प्वाइन्ट सञ्चालन

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको विरोध कायमै, शुक्रबारसम्मका लागि बैठक स्थगित

‘ग्रीन मोबिलिटी फर टुरिज्म प्रोस्पेरिटी’ विषयक अन्तर्क्रिया गर्दै स्पार्क कार