काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १६ हजार २३८ वटा उजुरी दर्ता भएको बताएको छ । बुधबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका उजुरी ८ हजार ९३ सहित कुल उजुरीको संख्या २४ हजार ३३१ रहेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

उनले गत आर्थिक वर्षमा आयोगको कार्यालय टंगालका उजुरी १२ हजार ३ सय र मातहत कार्यालयहरुका उजुरी १२ हजार ३१ गरी कुल २४ हजार ३३१ रहेको बताए । उनले लिखित निवेदन ४ हजार ४९५ अर्थात् २७.७ प्रतिशत, हुलाक सेवाबाट २ हजार ७६० अर्थात १७ प्रतिशत, इमेलमा २ हजार ७५७, वेभसाइटमा २ हजार १६५, टेलिफोन ७५०, समाचारपत्रमा २९०, मोबाइल एपमा १०२, फेसबुकमा ९३, भाइबर १५, एसएमएसमा ४ र अन्य श्रोतमा २ हजार ८०७ गरी १६ हजार २३८ उजुरी गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको बताए ।

प्रवक्ता भण्डारीकाे अनुसार भ्रष्टाचार सम्बन्धी सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका उजुरी दर्ता भएको छ । उनले मधेस प्रदेशमा २४.२५ प्रतिशत, वागमती प्रदेशमा २४.१३ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १४.१, प्रदेश १ मा ११.६१, सुदूरपश्चिममा १०.२०, कर्णालीमा ८.१८ र गण्डकीमा ७.६२ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको बताए । सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी प्रदेशमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यस्तै प्रारम्भिक छनोटबाट गत आर्थिक वर्षमा फछ्र्यौट भएका उजुरी कुल उजुरी २४ हजार ३३१ मध्ये १७ हजार १६९ उजुरी अर्थात (७०.६) प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । त्यस्तै बाँकी आगामी आर्थिक वर्षमा सरेका ७ हजार १६२ उजुरी रहेका छन् । प्रवक्ता भण्डारीले विस्तृत अनुसन्धानबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भएको कारबाही संख्या ९१४ रहेको बताए । मुदद दायर १३०, सुझाव ८०, लेखि पठाइएको १७, तामेली ६३७, मुल्तबी ९ र अन्य ४१ कारबाहीमा परेका छन् ।

उनले उजुरीको क्रम गत वर्षहरुको भन्दा बढ्दै गएको जानकारी दिए । उनले ठूलो खालको मुद्दाका प्रमाण पर्याप्त जुट्न नसक्दा ढिला भइरहेको बताए । चालु आ.व.मा मात्रै ८४ वटा पुनरावेदन गइसकेको उनले बताएका छन् ।

आज नै आयोगले आयोगको ३२ औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ । संविधानअनुसार सबै संवैधानिक निकायले वर्षभर सम्पादन गरेका कार्यहरूको विवरण समावेश भएको प्रतिवेदन पेस राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मन्त्रीहरुको सम्पती सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

गृहमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन छानबिन समिति चाहिएको छ : सांसद महत

मेरो माइक्रोफाइनान्समा सर्वसाधारणको हिस्सा १० प्रतिशत बढ्यो

इप्पानले स्थापना गर्यो, नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष

दक्षिण कोरियाको रोजगारी दरमा वृद्धि

उपल्लो मुस्ताङमा भेटियो नयाँ प्रजातिको चरा