नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर हुन् डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिना । झापा गौरादहमा जन्मेकी ढुङ्गाना राष्ट्र बैंकको पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर पनि हुन् । वि.स २०५४ साल मंसिर २२ गतेदेखि राष्ट्र बैंकमा जागिर शुरु गरेकी ढुङ्गाना २०७७ साल फागुनमा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भइन् । व्यवस्थापनमा विद्यावारिधी गरेकी तिम्सिनाले राष्ट्र बैंकमै साढे दुई दशक बढी काम गरिसकेकी छन् । उनै डा. ढुङ्गानासँग देशको वर्तमान अर्थतन्त्र, राष्ट्र बैंकले गरिरहेको काम कारवाही र समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरिहरेको बैंकिङ अभ्यासको विषयमा विकासन्युजका रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् ।

सुरुमा व्यक्तिगत प्रश्न गरौं, एउटा साधारण व्यक्तिबाट ठूलो पदमा पुगेपछि मानिसहरुको तपाईंहरुप्रति ठूलो अपेक्षा हुन्छ, पदमा पुग्नेलाई चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ ?

जब आफु नियुक्त भइन्छ, एकदमै हर्ष विभोरसँगै खुसी भइन्छ । खुसीका साथसाथै काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको महसुस हुन्छ । आफुमाथि सरकारको, कार्यालयको र सर्वसाधारणको पनि ठूलो आशा छ भन्ने अनुभुति हुन्छ । व्यक्तिले त्यसलाई इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्नु पर्छ हुन्छ । अहिलेसम्म त्यो प्रक्रिया जारी नै छ । कुनै पनि संस्थामा नीति नियम र ऐन कानुनका सीमाहरु हुन्छन् । त्यसभित्र रहेर जतिसक्दो बढी ‘आउटपुट’ दिने काम गर्ने हो । आफुले सकेको, आफु अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको इफोर्टले पनि त्यो सम्भव तुल्याउन प्रयास गर्ने हो । संस्थाभित्र व्यक्तिगत निर्णय हुँदैन । ‘ज्वाइन्ट डिसिजन’ हुन्छ । त्यसलाई कसरी प्रभावकारी गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । समाजसँगै इकोनोमीका विभिन्न स्टेकहोल्डरका इच्छा पुरा गर्नको लागि पनि काम गरिरहेका हुन्छौं । हामीले गर्न सक्ने कामहरु हामी उहाँहरुलाई बुझाउँछौं । केन्द्रिय बैंकले जहिल्यै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् काम गर्छ । मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोग बैंक वित्तीय संस्थामार्फत् नै हुन्छ । कर्जा र ब्याजदर पनि बैंक वित्तीय संस्थामार्फत् नै जान्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के गर्नु पर्छ? के गर्नु हुँदैन ? भन्ने विषयसँगै वित्तीय स्थायित्वका लागि र आर्थिक विकासका लागि काम भएको छ वा छैन भन्ने विषय पनि हामीले हेर्छौं । धेरैले सहजै कर्जा पाऔं, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाऔं, कतिपयले त लिएको कर्जा तिर्न नपरे पनि हुन्थ्यो नि भन्ने इच्छा पनि राख्छन् । तर, त्यो सबै इच्छा पुर्याउन राष्ट्र बैंकले सक्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जहिल्यै पनि निक्षेपकर्ता र ऋणीको हितलाई ध्यानमा राखेर नै काम गरिरहेको हुन्छ । निक्षेपकर्ता र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर पनि कायम गरेका छौं । अहिले निक्षेपको ११/१२ प्रतिशत ब्याजदर पुगेको छ । निक्षेपकोे ब्याजदर बढेको छैन भन्न पनि मिल्दैन । कर्जाको ब्याज पनि बढ्नु पर्छ । ब्याजदर पैसाको माग र आपुर्तिले निर्धारण गर्छ । तरलता सहज भयो भने ब्याजदर घट्छ । तरलताको अभाव भयो भने ब्याजदर बढ्छ । तर, बैंकहरुले आफुखुसी रुपमा ब्याजदर बढाए भने हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगाउन सक्ने अंकुश धेरै छन् । अहिले त पोलिसी रेट पनि बढेको छ । यसले अवश्य पनि निक्षेपकर्ताको ब्याजदर पनि बढ्छ नै ।

साउनमा बैंकिङ प्रणालीबाट सवा खर्ब रुपैयाँ कहाँ गयो भन्ने चासो अहिले सर्वत्र छ, यसप्रति राष्ट्र बैंकको बुझाइ के हो ?

अहिले मूल्यवृद्धि बढेको छ । कतिपय मान्छेले हातमा पनि पैसा राखेका होलान् । मान्छेले खर्च गर्न पनि हातमा पैसा राख्नु पर्यो । केही पैसा अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि होला । अहिले सहकारीमा पनि समस्या आएको छ । बैंकहरुबाट सहकारीले पैसा निकालिरहेको विषय पनि आइरहेको छ । धेरैले ठूलो रकममा नगद नै कारोबार गरिरहेको पनि सुन्नमा आएको छ । यी विभिन्न कारणले निक्षेप घटेको हुन सक्छ । अहिले आयात बढेको छ । आयातको कारणले पनि धेरै पैसा बाहिरिएको हुन सक्छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ । पैसा इकोनोमी भित्रै छ । तर, छरिएर बसेको छ ।

पछिल्लो समय केही सहकारीहरु संकटमा परेको विषय आइरहेको छ, सहकारीसँगै लघुवित्तले पनि ऋणीहरुलाई समस्यामा पारेको केसहरु बाहिरिरहेका छन्, यी विषयहरुलाई राष्ट्र बैंकले कसरी हेरिरहेको छ ?

लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारीहरुलाई सहकारी विभागले लाइसेन्स दिएको छ ।सहकारीहरु कति आवश्यक छन् भन्ने विषयममा ध्यान नपुगेको होकि भन्ने पनि लाग्छ । विषयगत सहकारीहरु जति भएपनि केही फरक पर्दैन । अहिले कुल ३५ हजार सहकारीहरु छन् । त्यसमा कुल १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु छन् । सहकारीको सिद्धान्त भनेको सदस्यहरुबाट सानो–सानो पैसा उठाएर समस्या परेको बेला समस्याको समाधान गर्ने नै हो । सामुहिकताको र समानताको सिद्धान्त सहित चलेका भए राम्रै चल्थे । तर, सहकारीमा ठूलो–ठूलो रकमको कारोबार हुन थाल्यो । ती संस्थाहरु ठूलो रकममा चल्ने र बैंकिङ नीति नियममा नचलेपछि समस्या आउने हो ।

जहाँ बचत तथा कर्जाको कारोबार हुन्छ त्यो संस्था बैंकिङ नीति नियम अनुसार नै चल्नु पर्छ । एसेट क्वालिटी, क्यापिटल एड्युकेसी, तरलता अनुपात कायम नगर्दा यस्ता खालका समस्या आउँछन् । यी सबै सूचकहरु कायम नगर्दा समस्या देखिएको हो । सहकारीमा कर्पोरेट गभर्नेन्स र सुपरभिजन नहुँदा विकृति आएको देखिन्छ । जहाँ नियमन हुँदैन । अडिट भएन भने यस्तो खालको समस्या आउँछ । यस्तो निकायको कमि सहकारीमा छ । राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स नदिएपछि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने कुरा भएन । जसले बैंकिङ नीति नियम अनुसार काम गरेका छन् ती सहकारीमा समस्या आएको छैन । बचत तथा सहकारी संस्थाहरुको विषयमा ‘रिथिङ्क’गर्नु पर्ने अवस्था छ । कुनै संस्थाले प्राविधिक सल्लाह माग्यो भने राष्ट्र बैंक सहयोग गर्न तयार छ ।

लघुवित्तमा भने त्यस्तो समस्या छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई राम्रैसँग नियमन गरिरहेको छ । हामीले बदमासी गर्नेलाई कारवाही पनि गरिरहेका छौं । कतिपय लघुवित्तको ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स’ बिग्रिएकोमा कारवाही पनि भइरहेको छ । लघुवित्तहरुमा पब्लिकको फण्ड सुरक्षित छ । लघुवित्तको स्रोत भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था नै हो । थोरै मात्र पब्लिकबाट लिन्छन् ।तर, पनि उनीहरुको फण्ड सुरक्षित नै छ । अहिले लघुवित्त पीडितको विषय पनि आइरहेको छ । हामीले एक पक्षियबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन । संस्थाको तर्फबाट पनि हेर्नु पर्छ । संस्थाले कर्जा लगानी गरेपछि ऋणीले त्यो कर्जा कहाँप्रयोग गर्ने, कति समयसम्म तिर्नु पर्छ भन्ने विषय पनि राम्रोसँग हेर्नु पर्छ । ऋण लिएपछि सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नु भएन । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्यो । त्यसपछि मात्रै त्यो ऋण तिर्न सकिन्छ । तरलता बढी भएको बेला संस्थाले ऋण प्रवाह गर्न खोज्छ । तर, ऋण लिने व्यक्तिले ऋण लिएपछि भोलि कसरी तिर्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्छ ।

संस्थाले जबरजस्ती ऋण भिडाएको त नहोला । ऋण लिएर बिवाहमा खर्च गरेर हुँदैन । ऋणसँगै विस्तारै सावाँको ब्याज पनि बढ्दै जान्छ । विस्तारै भार पनि बढ्छ । भार बढेपछि संस्थाले ऋण उठाउन खोज्छ । राष्ट्र बैंकले नै ऋण उठाउ भनेर ताकेता गर्छ । संस्थाको पैसा पनि निक्षेकर्ताको नै हो ।उसले ऋण उठाउन सकेन भने भोलि निक्षेपकर्ताको पैसा पनि तिर्न सक्दैन । कर्जा नतिर्दा भोलि एउटा संस्थामा मात्रै होइन निक्षेपकर्ताहरु पैसा झिक्नका लागि अर्को संस्थामा पनि लाइन लाग्छन् । त्यसपछि बैंकिङ क्षेत्र नै कोल्याप्स हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यी सबै विषयहरुलाई सन्तुलन भएर हेर्नु पर्छ । पीडितहरुको कुरा के हो ? कतिपयले हामी ऋण नै तिर्दैनौं भनेर हिडेको सुन्छौं । लिएको ऋण त तिर्नु पर्यो । भोलि निक्षेपकर्ताको ऋण संस्थाले कसरी तिर्छ ? लघुवित्तले ऋणाीलाई शोषण नै गरेको हो भने पनि उहाँहरुले राष्ट्र बैंकमा आएर गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ ।

पीडितहरुको भाषा अनुसार लघुवित्तले ग्रामिण क्षेत्रमा शोषण गरेको हो भन्ने सुनिन्छ, के साँच्चिकै शोषण गरेकै हुन् ?

हामीले त्यस्तो शोषण गरेको देख्दैनौं । लघुवित्तको ९८ प्रतिशत ग्राहक महिला छन् । महिलाहरुले ऋणहरु ऋण लिने, ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर राम्रो काम पनि गरेका छन् । समयमै ऋण तिर्ने काम पनि गरिहेका छन् । अलिकति समस्या जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हुन्छ । हामीले दुवै क्षेत्रको कुरा सुन्नु पर्छ । विवाद आफै उत्पन्न हुँदैन । दुईतर्फको कुरा सुनेर हामीले निर्णय गर्छौं ।

सहकारी र लघुवित्तमा जुन किसिमको तरंग आएको छ, यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि त्रास बनाएको छ भन्ने सुनिन्छ, यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले केही सोचेको छ ?

यसमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि संवेदनशील छ । हामीले पनि हेरिरहेका छौं । सबैले एकैपटक पैसा झिक्ने कुरा हुँदैन । धेरै सहकारीहरु सुरक्षित पनि छन् । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी विभाग पनि लागिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग यस विषयमा छलफल गरिराखेको छ । आफ्ना सबै सूचकहरु बलियो बनाएर राख्नुस्, तरलता कायम गर्नुस् भनेर भनिरहेका छौं । उनीहरुलाई तरलताको अभाव भयो भने हामीले पनि एसएलएफमार्फत उपलब्ध गराइहेका छौं । राष्ट्र बैंकको नियमन भित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकैपटक त्यस्तो समस्या आउँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

राष्ट्र बैंकले वैदेशिक व्यापारमा कडाइ गरेको छ, यो व्यवस्था अब हट्छ वा केही समयका लागि यथावत रहन्छ ?

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति केही बढेको छ । रेमिट्यान्समा पनिसुधार देखिएको छ । वैदेशिक व्यापार सधैं घाटामै छ । निर्यात कम र आयात बढी हुँदा व्यापार घाटा जहिल्यै बढ्छ । निर्यात २ खर्ब र आयात १९ खर्ब २० अर्बको छ । विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत नै रेमिट्यान्स हो । एक हजार अर्बको रेमिट्यान्स, ५४ अर्बको ग्रान्ट्स, ९६ अर्बको कर्जा र १८ अर्बको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ । यो सबै जोड्दा करिब १४ सय अर्ब हुन आउँछ । १४ सय अर्ब विदेशी मुद्राको स्रोत र १९ खर्ब आयातमै जान्छ भनेपछि ५ सय अर्ब घाटामै देखिन्छौं । त्यो पैसा हाम्रो सञ्चितिबाट जान्छ । यो सञ्चिति हामीले विदेशी ट्रेजरी बिलमा लगानी गरेको र विदेशी बैंकमा राखेको निक्षेप आम्दानीबाट आएको हो । त्यसबाट हामीले आयातको भुक्तानी गरिरहेका छौं । हामी सहज अवस्थामा भने छैनौं । यसरी वार्षिक रुपमा ५/५ सय अर्ब बाहिरियो भने हाम्रो अवस्था के होला ? त्यस कारण पनि हामीलाई वस्तु उपभोग गर्नका लागि कित बढी कमाउनु पर्यो कि उपभोग कम गर्नु पर्यो । यो एउटा घर व्यस्थापन जस्तै हो ।

हामीले विदेशी मुद्रा कमाउन सकेनौं भने उपभोग कम गरेर आयात घटाउनुको विकल्प छैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हामीसँग आधार नभएपछि कडाइ गर्नु परेको हो । बैंकहरुले ‘इम्पोर्ट फाइनान्सिङ’ गरेर नै आयात बढ्ने हो । घरजग्गाबाट गरेको रकम पनि आयातमै गयो । घरजग्गा .व्यापारीले नाफा गरेर महँगो गाडी आयात गर्छ, गरगहना आयात गर्छ । त्यसपछि सेयर बजारमा लगानी गर्छ । सेयरबाट कमाएको पैसा पनि आयातमै जान्छ । पोलिसी रेट बढायो भने कर्जा कम जान्छ । कर्जा कम गयो भने आयात पनि कम नै हुन्छ भन्ने हिसाबले यो कडाइ गरिएको हो । कृषि प्रधान देश भएर पनि हामी कृषिमा छैनौं । आयात नियन्त्रण गर्नुको कारण हामी सस्टेन गर्नका लागि हो । हामीले सजगतापूर्ण कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएका छौं । यो आर्थिक वर्षभर हामी कसिलो नीतिमै जान्छौं । तत्काल यो नीति परिवर्तन हुँदैन । अहिले बाच्ने बेला मात्रै हो । हामीले धेरै आयातमुखी र उपभोगमुखी हुनुहुँदैन ।

अहिले बैंकहरुले डलरखातामा मनोमानी रुपमा ब्याज दिइरहेको पनि सुनिन्छ, राष्ट्र बैंकको ध्यान यसतर्फ कत्तिको गएको छ ?

स–साना कुराहरुमा राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन । अहिले तरलताको समस्या भइरहेको बेला बैंकहरुले तरलता बढाउन, स्रोत संकलन गर्न ब्याज बढी दिएका पनि हुन सकछन् । हामीले पनि हेर्छौं । त्यसमा विकृति भयो भने राष्ट्र बैंकले सच्याउन लगाइहाल्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर बढाउने नीति ल्यायो, गभर्नर पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा ब्याजदर बढ्न सक्छ भन्ने किसिमको वक्तव्य दिँदै आउनु भएको छ । तर, नेपाल बैंकर्स संघले विगत पाँच महिनादेखि ब्याजदर स्थीर राखेको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकको केही भन्नु छ ?

हामीले यस विषयलाई हेरिरहेका छौं । तर, हेरिरहेका छौं भन्दैमा हेरेको हेर्यै गर्दैनौं । उपर्युक्त समयमा उपर्युक्त काम राष्ट्र बैंकले गर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सरकारको प्राथमिकतामा ओभरफ्लाई र सुरुङमार्ग, सुनकोसी र नारायणी नदीमा जलमार्ग

परियोजना लगानीमा बीमा क्षेत्रले फड्को मार्दैछ- अशोक खड्का

बैंक अफ जापानद्वारा सरकारी ऋणपत्रको खरिदमा कटौती

ब्याज आम्दानी र सम्पत्ति बिक्रीले बीमा कम्पनीको नाफामा उछाल, मर्जरको प्रभाव पनि देखिँदै

बैंक सबल बन्न नाफा हुनैपर्छ : गभर्नर अधिकारी

मनमा मन्दी छ, व्यवसाय २५ प्रतिशतले बढ्दैछ-मनोज कुमार लाल कर्ण