काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको नियामक सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई बोनस र लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । विभागले सहकारी संस्थाहरुका लागि मंगलबार एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै लाभांश र कर्मचारीलाई बोनस वितरणमा रोक लगाएको हो । विभागले जारी गरेको ११ बुँदे एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै  समस्यामा परेका सहकारीहरुका लागि सो व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै, सहकारीहरुले घरजग्गा खरिद बिक्री गर्न पनि नपाउने भएका हुन् । सहकारी संस्थाको सञ्चालन तथा नियन्त्रण यसको सदस्यहरुले नै गर्ने भएकोले संस्थाका सबै गतिविधिहरुमा जानकारी राख्ने, समस्या समाधानमा सहभागी हुने, साधारणसभामा सक्रियतापूर्वक भाग लिने, विस्तारित मंचको बैठकमा भाग लिने, संस्थामा सदस्यको हैसियतले नियमित बचत गर्ने र लिएको कर्जा समयमै चुक्ता गर्न पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विभागले संस्थाको नाम, ठेगाना, सञ्चालकहरुको पहिचान, सामाजिक प्रतिष्ठा, कर्मचारी तथा व्यवस्थापकहरुको जानकारी, कार्यक्षेत्र संस्थागत सुशासन, लेखापरिक्षण, साधारण सभा, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रतिको सचेतना, सदस्यसँगको सम्बन्ध, संस्थाको कारोबार, नियामकीय निर्देशनको पालना र सुधार, सूचनाहरुको संप्रेषण, वेबसाइट आदिबाट पर्याप्त सूचना संकलन र विश्लेषण गरेपछी मात्र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विश्वासयोग्य कुनै एक प्रकृतिको एक संस्थाको शेयर सदस्य भइ कारोबार गर्ने/गराउन निर्देश्न दिएको छ ।

यस्तै, विभागले केन्द्रीय संघ/सहकारी बैंकका आफू सम्बद्ध प्रारम्भिक संस्थाहरुसँग निरन्तर छलफल र संवाद गर्ने, आवश्यक पूर्व सजगता सहितका निर्देशनहरु जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने । आफूसँग आवद्ध नभएका संस्थाहरुलाई समेत विश्वासमा लिई संस्थागत सुशासन प्रकृयामा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।

आफूमा आवद्ध संस्थाहरुको निरन्तर सुक्ष्म निगरानी राखी सम्भाव्य समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरी संभव भएसम्म कोषको व्यवस्थापन गर्ने, केन्द्रीय संघहरु माफर्त सञ्चालित स्तरीकरणका कार्यक्रमहरुमा सहभागिता गराउने, सहकारी शिक्षा तथा तालिमका विषयहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री दाहाल, ओली र लामिछानेबीच छलफल

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि भरतपुर महानगरले माग्यो सुझाव

गुगल क्यारियर सर्टिफिकेट छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै

जसपाले फिर्ता लियो सरकारलाई दिएको समर्थन

वित्तीय संघीयताको गतिमा मध्यम सुधार : विश्व बैंक

भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा केजरीवाललाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन माग गरेको अपिल खारेज