काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत् निर्यातमा छुटको घोषणा गरेसँगै नेपाली उद्योगीले सिमेन्ट र फलामे रड निर्यात सुरु गरेका छन् । पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले गत असार २४ गते ३ हजार बोरा ‘तानसेन’ ब्राण्डको सिमेन्ट उत्पादन निर्यात सुरु गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै श्री स्टीलले फलामे रड निर्यात सुरू गर्न लागेको छ । कम्पनीले निर्यात स्वरूप बुधबार भारतमा २ गाडी रड पठाउन लागेको कम्पनीका सञ्चालक राजेश अग्रवालले बताए ।

‘सरकारले निर्यातमा छुटको घोषणा गर्नुभन्दा अगडि नै हामीले रड निर्यातका लागि भारत सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणीकरणको अनुमति पाइसकेका थियौँ, सरकारले छुटको घोषणा गरेसँगै आज पहिलो चरणको निर्यात सुरु गर्न लागेका हौँ’, उनले भने ।

उनले सरकारले दिने भनेको ८ प्रतिशत अनुदान वितरण नगर्दासम्म स्टील तथा सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना नभएको बताए । परीक्षण स्वरुप सिमेन्ट र रड निर्यातको थालनी गरिएपनि छुट नपाउँदासम्म पूर्ण रुपमा निर्यात गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘प्रक्रिया मिलाउनका लागि हामीले पहिलो चरणमा रड भारत पठाउन लागेका हौँ, ५० टनसम्म निर्यात गर्न लागेका हाँै’, उनले भने ।

उनका अनुसार श्री स्टीलले भारत सरकारबाट निर्यातको अनुमति पाउन (गुणस्तर प्रमाणीकरणको अनुमति) मात्रै १५ महिनाभन्दा बढी समय लागेको बताए ।

‘हामीले लामो समयपछि अनुमति पाएका हौँ, सरकारले दिने भनेको नगद अनुदान नपाउँदासम्म हामीले निर्यात गर्न सोच्ने अवस्था छैन्, सरकारले घोषणा गरेअनुसार साउन १ गतेदेखि नै छुट दिने आश गरेर हामीले निर्यात सुरु गरेका हौँ’, उनले भने ।

उनले दुई देशका सरकार (नेपाल र भारत) बीच नेपालमा एनएस गुणस्तर पाएका कम्पनीलाई भारत सरकारले सहज रुपमा आइएसओ प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाल सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणीकरणको अनुमति पाएर उत्पादन सुरु गरेका कम्पनीलाई भारत सरकारले आइएसओ प्रमाणीकरणका दिन लामो समय लगाउने गरेको भन्दै उनले सरकारले उक्त व्यवस्था नै हटाउनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भारत सरकारले १५ महिनाभन्दा बढी समय लगाउने गरेको भन्दै सीमित अवधिमै अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन एवं निर्यात पर्वद्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । उत्पादन र निकासीको आधारमा कार्यबिधी बनाएर २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने तयारी गरेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले उच्च निर्यात सम्भावना भएको क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर र प्रशोधित पानी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित पहिचान गरी निर्यात प्रबर्द्धन गरिने र यस्ता वस्तुमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइने गरि बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

नेपालका स्टिल उद्योगको जडित क्षमता ३५ लाख भएकोमा वार्षिक १४ लाख टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् । औद्योगिक क्षमताअनुसार थप २० लाख टन उत्पादन क्षमता स्टिल उद्योगसँग अझै कायमै छ ।

बजेट मार्फत् नै सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गरेपछि सिमेन्ट, रड उद्योगीले निर्यात गर्न थालेका हुन । पाल्पा सिमेन्ट पछि अर्घखाँची, सर्वोत्तम, जगदम्बा र सौर्य सिमेन्टले नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यातका लागि तयारी थालेको पाइएको छ । तयारी स्वरुप उक्त उद्योगहरुले भारत सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणीकरण अनुमतिको पखाइमा रहेको जनाएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

वैशाख २६ देखि १७औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला, विदेशी पनि सहभागी हुने

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

श्रमको माग र पूर्तिको बेमेललाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ : अध्यक्ष अग्रवाल

१० अर्बको ‘इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्दैछौं : चन्द्र ढकाल

सेयर निष्कासन गर्न लागेको अर्घाखाँची सिमेन्टको यस्तो छ वित्तीय अवस्था

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’