काठमाडौं । सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गर्ने भएसँगै सिमेन्ट उद्योगले निर्यात सुरू गर्न थालेका छन् । लामो समयदेखि निर्यातको तयारीमा रहेका उद्योगीहरुले सरकारले छुटको घोषणा गरेसँगै सिमेन्ट निर्यातमा जुटेका हुन् ।

पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले शुक्रबारदेखि भारत सिमेन्ट निर्यात सुरु गरिसकेको छ । सो उद्योगले पहिलो दिन ३ हजार बोरा सिमेन्ट भारत पठाएको हाे । दैनिक १८ सय टन क्लिङ्कर उत्पादन क्षमताको प्लाण्ट रहेको उद्योगले दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको उद्योगका जनसम्पर्क प्रबन्धक जीवन निरौलाले जानकारी दिए ।

पाल्पासँगै अन्य सिमेन्ट उद्योगहरुले समेत निर्यातको तयारी थालेको बताउँदै आएका छन् । उद्योगीहरू नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यातका लागि भारत सरकारबाट समेत गुणस्तर प्रमाणिकरण अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान भएकाेले साेकाे अनुमतिकाे प्रक्रियामा छन् ।

अहिले भारतसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगहरूले सिमेन्ट निर्यातको तयारी थालेका हुन् । अर्घखाँची, जगदम्बा, सर्वाेत्तम, सौर्य लगायतका सिमेन्ट उद्योग निर्यातको अन्तिम तयारीमा जुटेका हुन् ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुब्रवहादुर थापा सरकारले सिमेन्ट निर्यातमा सहजीकरणको घोषणा गरेसँगै निर्यात सुरू भएको बताउँछन् । उनका अनुसार करिब आधा दर्जन उद्याेग निर्यातका तयारीमा छन् ।

‘नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भैसकेकोे छ, हामी व्यवसायीले लामो समयदेखि निर्यातमा सहजीकरणको माग गर्दै आएका थियौँ, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान र वार्षिक १० करोड बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुटको घोषणा गरेसँगै निर्यात सुरु भएकोे हो,’ उनले भने ।

नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यातका लागि भारत सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणीकरण अनुमति लिनुपर्ने भन्दै उनले सबै उद्योगले निर्यात गर्न केही समय लाग्ने बताएका छन् ।

‘नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यातका लागि पहिला देखि नै गुणस्तरको अनुमति लिने तयारी गरेका उद्योगले छिट्टै निर्यात सुरु गरिहाल्छन, बजेटपछि अनुमति पत्रको तयारी गरेका उद्योगलाई २ देखि ६ महिनाको समय लाग्नसक्छ’, उनले भने ।

बजेट आउनुअघि नै पाल्पा सिमेन्टले निर्यातको तयारी थालेको भन्दै गुणस्तरको इजाजत्र छिट्टै पाएको उनले बताए । अर्घखाँची सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवाल सिमेन्ट निर्यातको प्रक्रियामा रहेको बताउँछन् ।

‘भारत निर्यातका लागि भारत सरकारबाट गुणस्तर मापदण्डको अनुमतिको प्रक्रियामा रहेका छौँ, हामीले अनुमति माग गरेको ५ महिना बढी भैसक्यो, अबको एक डेढ महिनामा अनुमति पाउँछौँ होला, अनुमति पाएपछि निर्यातको बाढो खुल्छ,’ उनले भने ।

भारत सरकारले गुणस्तर प्रमाणीकरणको अनुमति दिन नै १० देखि १ वर्षसम्मको समय लाग्ने उनको भनाइ छ । सरकारले निर्यातका लागि अनुदान दिने भनेको ८ प्रतिशत रकम पाउने टुङगो नहुँदासम्म सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना नभएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टको वार्षिक रुपमा १३ लाख टन उत्पादन क्षमता रहेकोमा ६ लाख टन सिमेन्ट निर्यात गर्ने तयारी भएको छ ।

‘१३ लाख टन उत्पादन क्षमता रहेको उद्योगले हाल ५ लाख टन मात्र उत्पादन गर्ने गरेको छ, खपत खासै छैन, हामीले क्षमताभन्दा आधा मात्र सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छाैं’, उनले भने, ‘निर्यात सुरु भएपछि क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकिने हाम्रो अनुमान छ ।’

उनले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै सिमेन्ट उद्योगले क्षमताभन्दा धेरै कम सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरेको बताए ।

‘सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदानको घोषणा गरेको छ, त्यो दियो भने मात्र हामीलाई निर्यात गर्न केही राहत हुन्छ, अहिले हामी ६ प्रतिशत नोक्सानमा रहेका छौँ, सरकारले दिने भनेको ८ प्रतिशत अनुदान दियो भने मात्र हामी २ प्रतिशत नाफामा जान सक्छौँ’, उनले भने ।

उनले सरकारले अनुदान नदिएसम्म नोक्सान खाएर सिमेन्ट निर्यात गर्न नसक्ने दाबी गरे । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक रुपमा १० देखि १२ मिलियन टन खपत क्षमता रहेकोमा उत्पादन क्षमता नै २० मिलियन टन रहेको उनको भनाइ छ ।

बजेटमा छुट

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन एवं निर्यात पर्वद्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सरकारले उत्पादन र निकासीको आधारमा कार्यबिधी बनाएर २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने तयारी गरेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले उच्च निर्यात सम्भावना भएको क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर र प्रशोधित पानी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित पहिचान गरी निर्यात प्रबर्द्धन गरिने र यस्ता वस्तुमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइने बताएका थिए ।

कार्यविधि बनाउन आग्रह

सिमेन्ट उद्योगीले सरकारले निर्यातमा छुटको घोषणा गरेतापनि निर्यातका लागि छिट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले घोषणा गरे अनुसार उद्योगीले नाफा नोक्सानको कुनै ख्याल नै नगरी ट्रायलका रूपमा नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यात सुरु गरेको भन्दै कार्यविधि छिटो बन्नुपर्ने बताउँछन् । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष थापा सरकारले निर्यातमा दिने छुट कार्यविधिमा समावेश हुनुपर्ने बताउँछन् ।

निर्यातले पलाएको आशा

शुक्रबारदेखि तानसेन ब्राण्डको सिमेन्ट भारतमा निर्यात हुँदा सिमेन्ट उद्योगी हर्षित छन् । सरकारले २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिँदा पछिल्ला केही वर्षमा सिमेन्ट उद्योगले तीव्र व्यापार गरेका छन् । उत्पादनको मात्रा अहिलेको आन्तरिक मागभन्दा बढी छ । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन, उद्योगको खानीसम्म बिजुली पु¥याउने काम गरेकाले पनि पछिल्लो वर्षहरूमा सिमेन्ट उद्योग निकै फस्टाएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएपछि उद्योगीहरूले सिमेन्ट निर्यातमा सहजीकरण गर्नु पर्ने माग सरकारसँग गर्दै आइरहेका छन् । २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी अनुमान गरिएको सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानीकर्ता पनि आकर्षित भइरहेका छन् । अर्घाखाँची, होङ्सी सिमेन्टसहित अन्य केही सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी छ । सरकारले सिमेन्टको बजार खोज्न सहजीकरण तथा विदेश निर्यातको आधार तयार गर्न सकेमा थप लगानीकर्ता आउन सक्ने नेपाली उद्योगी बताउँछन् ।

नेपालका सिमेन्ट उद्योगीहरु भारतमा वार्षिक १ खर्ब बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारले पनि सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा प्रबद्र्धनका कार्यक्रम ल्याएर सिमेन्ट निर्यात गर्न सकेमा अहिलेको ब्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्दै गएको चाप केही कम गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

श्रमको माग र पूर्तिको बेमेललाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ : अध्यक्ष अग्रवाल

१० अर्बको ‘इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्दैछौं : चन्द्र ढकाल

सेयर निष्कासन गर्न लागेको अर्घाखाँची सिमेन्टको यस्तो छ वित्तीय अवस्था

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव

भारतको फर्चुन होटल्स नेपाल प्रवेश, भक्तपुरमा खुल्याे फर्चुन रिसोर्ट एण्ड वेलनेस स्पा