काठमाडौं । कठमाडौं उपत्यकामा निर्माण हुने भनिएका ३ नयाँ शहरको काम आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु हुने भएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले सो शहरको काम निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोच बनाएको हो ।

वर्षेनी विभिन्न प्रक्रियामै अल्झिरहेको प्राधिकरणले नयाँ शहरको काम आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि तीन वटाको मात्रै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर भौतिक विकास समितिबाट पास भइसकेको छ ।

प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाट नयाँ शहर निर्माणको पूर्वाधार विकासको काम पनि हुनेछ । प्राधिकरणले ४ वटा नयाँ शहर बनाउने भएको थियो । तर, ललितपुरको खोकना शहरको निर्माण अगाडि नबढ्ने भएको छ । सो शहरका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत नबनेको कारणले शहरको निर्माण अगाडि नबढ्ने भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ शहर आयोजनाको विकास गर्ने २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको पनि भण्डारीले बताए । सो आयोजनाको काम लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसक्दा अन्योलमा थियो ।

‘नयाँ शहरको समग्र आयोजनाको डीपीआर बनी सकेको छ, यसको लागि साना साना पूर्वाधारको पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, सो पुवार्धार विकासको लागि डीपीआर पनि आगामी आर्थिक वर्षबाटै हुन्छ,’ उनले भने ।

यसका साथै सरकारले जग्गाधनीलाई योजना क्षेत्रभित्र परेको जग्गाको क्षतिपूर्तिबापत विकसित घडेरी जग्गा दिने गरी जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट यी तीनै शहर बनाउने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ । हालसम्म मन्त्रालयले डीपीआर हेरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेर पनि भौतिक निर्माणको काम सुरु गरिसक्नु पर्ने हो । तर, त्यसको कुनै पनि काम सुरु भएको छैन ।

डीपीआर उल्लेख भए अनुसार यो परियोजनामा २७ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चौथो, फुलब्राइक कन्सल्टेन्सीले तयार गरेको डीपीआरका अनुसार यो शहरको पूर्वाधार तयार गर्न २३ अर्ब खर्च डीपीआरमा उल्लेख छ । काम सुरु भएको मितिले ठूलो स्मार्ट सिटीको निर्माण अवधि पाँच वर्ष सक्नु पर्ने हुन्छ ।

यी नयाँ शहर निर्माणका लागि निजी लगानी तथा बैंकको ऋणबाटै बनाउने तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त शहरको कामको लागिका वर्षेनी बजेट छुटिदै आएपनि बजेट अनुसार काम र उपलब्धी देखिएको छैन ।

जग्गा फुकुवाको तयारी

काठमाडौं उपत्यकामा घोषणा गरिएको नयाँ नगर निर्माणका लागि रोक्का रहेको एक लाख रोपनीमध्ये ४४ रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय आउने बित्तिकै सो जग्गा फुकुवा हुने प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा बसेको भौतिक विकास समितिको १७ औं बैठकले काठमाडौं र भक्तपुरका पाँच नगरपालिकाभित्र पर्ने ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भण्डारीका अनुसार एक लाख रोपनी मध्ये ५६ हजार रोपनीमा नयाँ नगर निर्माण गर्न सकिने भएकाले जग्गा कित्ताकाट रोक्का यथावत् नै राख्ने भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं जिल्लाका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिका, भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाको नयाँ नगर विकास योजना स्वीकृत गर्ने सिफारिस गरेको हो ।

सरकारले २०७४ बैशाख २४ गते काठमाडौं उपत्यका चार क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार सरकारले एक लाख रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, नयाँ शहरको काम सो क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउन नसक्दा फुकुवा गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

व्यवसायी ज्योती र मल्होत्राले पनि विदेशी साझेदार खोज्दै, लगानी सम्मेलनमा यी १९ जलविद्युत आयोजना सोकेस

ऊर्जामा १२ वर्षमा ६१ खर्ब लगानी चाहिने, नेपालबाट २० खर्ब जुट्दा बाँकी कसरी जुटाउने ?

लगानीका लागि यी २० परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिँदै

तेस्रो लगानी सम्मेलन आजदेखि, ९ खर्बका परियोजना प्रस्तुत गरिँदै

१७ अर्ब लागतमा बन्दै बुटवल-नारायणगढ सडक, कहिले सकिएला काम ? (तस्विरहरु)

सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, बैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’