काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि मर्जर तथा एक्वीजीसनमा प्रदान हुदै आएको छुट तथा सुविधा कटौति हुने बताएका छन् ।

विहीबार वाणिज्य बैंकहरुका संचलक समिति अध्यक्ष तथा अडिट कमिटी सदस्यहरुलाई एक होटलमा बोलाएर गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । मर्जर तथा एक्वीजीसनको लागि लामो समयदेखि सुविधा दिइदै आएको र ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकापसमा मर्जरमा जान तयार नभइरहेको अवस्थामा गभर्नर अघिकारीको यस्तो धारणा आएको हो ।

बैंकहरुलाई मर्जर तथा एक्वीजीसनमा जाने भए असार मसान्तभित्रमा गइसक्न गभर्नर अधिकारीले आग्रह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) का अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए ।

‘आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि मर्जर तथा एक्वीजीसनमा प्रदान गरिदै आएको सुविधा कटौति हुन्छ भनेर गर्नरज्यूले स्पष्ट रुपमा भन्नुभयो, उहाँले नेगेटिभ रुपमा भन्दा पनि मर्जर तथा एक्वीजीसनमा जाने भए असार मसान्तभित्रमा गइसक्नु भन्ने आशयमा यस्तो बताउनु भएको थियो,’ एनएमबी बैंक संचालक समिति अध्यक्ष समेत रहेका सीबीफीनका अध्यक्ष गोल्यानले भने ।

कस्ता सुविधा कटौति हुन्छन् ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत मर्जर तथा एक्वीजीसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विभिन्न प्रकारका सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधा तथा असरहरु यस्ता छन् ।

– आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप सुबिधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिनेछः

(क) तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने ।
(ख) एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।
(ग) एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।
(घ) यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने ।
(ङ) संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने ।
(च) यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने ।
(छ) एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने ।
(ज) एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ कि.मि. भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने ।
(झ) वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने ।

– यस बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुबिधा तथा छुट दिइने छ ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर÷प्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर धारण गर्ने शेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिनेछ ।

– प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले स्तूपा स्वास्थ सेवामा छुट पाउने

हिमालयन बैंकको शाखा स्थानान्तरण, त्रिपुरेश्वर शाखाको सेवा अब थापाथलीबाट

कालीकोटको मान्मामा प्रभु बैंकको ३०५ औं शाखा सञ्चालनमा

महालक्ष्मी विकास बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न संस्थाका सेवामा छुट

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई होटेल आइकावा इनमा १५ प्रतिशत छुट

ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना