समितिले केही सोचेरै नीति ल्याएको हुन्छ, अक्षरश: पालना गरौं- चंकी क्षेत्री

  २०७९ जेठ २ गते १०:१३     विकासन्युज

बीमा समितिले भखर्रै मात्रै पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएको छ । समितिले एक वर्षभित्र पुँजी पुर्याउनका लागि कम्पनीहरूलाई मर्जर तथा एक्विजिसन र हकप्रदको विकल्प पनि दिएको छ । कम्पनीहरूले समिति समक्ष ‘क्यापिटल प्लान’ पनि पेश गरिसकेका छन् भने कतिपयले एक वर्षभित्रै पुँजी वृद्धि गर्न सकिँदैन भनेर यो नीतिप्रति गुनासो पनि गरिरहेका छन् । यहीबीचमा बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको ५४औं वार्षिकोत्सव पनि मनाउँदैछ । कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि, समितिको वार्षिकोत्सव, कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी लगायत विषयमा हामीले बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेका छौं ।

बीमा समिति ५३ वर्ष पार गरेर ५४ वर्षमा लाग्दै छ । यो अवसरमा समितिलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिला त समितिलाई ५४औं वार्षिकोत्सवको शुभकामना दिन चाहान्छु । नियामक निकायले सञ्चालनमा आएको ५ दशक पार गर्दै गर्दा बीमा क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनहरु आएका छन् । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । नेपालको परिवेशमा बीमा क्षेत्रले धेरै राम्रो फड्को मारेको छ । जीडीपीमा पनि यो क्षेत्रले ३.५७ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । सरकारले लघुबीमा र कृषि बीमाको लागि फोकस गरेर अनुदान दिइरहेको छ । त्यो एकदम राम्रो पक्ष हो ।

५४ वर्ष पार गर्दै गरेको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति जस्तो हुनु पर्थ्यो त्यस्तो पाउनु/देख्नु भएको छ की छैन ?

कुनै पनि निकाय अथवा कुनै पनि क्षेत्र पर्फेक्ट नै हुन्छ भन्ने त हुँदैन । हामी (कम्पनीहरु) पनि सबै कुरामा पर्फेक्ट छैनौं भने समिति पनि नहोला । तर, बीमा समितिले जुन स्टेप लिइरहेको छ त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । जस्तो उधारो बीमा लिनु हुँदैन भन्ने थियो, त्यो कार्यान्यवन भएपछि धेरै नै हल भयो । कृषि बीमामा पनि ‘लर्निङ बाई डुइङ’ ‘डुइङ बाई लर्निङ’ भन्ने एउटा पोलिसी बनायौं, त्यसपछि लागू गरियो । त्यो एकदम ठूलो स्टेप हो । त्यतिखेर कतिपय कम्पनीहरु जान खोजेका थिएनन् । किनभने बुझेका नै थिएनन् । तर, अहिले राम्रो भएको छ ।

यद्यपि, बीमा समितिले सुधार गर्नुपर्ने कामहरु धेरै नै छन् । हामीले इन्स्योरेन्स गरेपछि नियामक निकायको जुन कन्ट्रोलिङ् छ, कम्पनीले पहुँच पुर्याउनु पर्ने, सेवा दिनुपर्ने कुरामा सबैले फिल गर्ने तरिकाले गर्नुपर्छ । जस्तै, समितिले यो वर्ष क्लेम वर्ष मनाउने भनेर घोषणा गरेको छ । यसलाई अझ थप सरल तरिकाले कसरी अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा सबै सरोकारवालाहरु लाग्नु पर्छ । पछिल्लो समयमा क्लेमको केशमा सबै कम्पनीले पहिला भन्दा राम्रो अर्थात समयमा नै भुक्तानी गरिरहेको पाइन्छ । किनभने उनीहरुले बुझे कि जति राम्रो सर्भिस दियो बिजनेस पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ ।

कम्पनीको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा किन कमजोरी भटिन्छन् ? जस्तै, कृषि तथा पशु बीमा राज्यको साइडबाट हेर्दा राम्रो नै देखिन्छ । हालै ७ अर्ब बढीको धानबाली क्षति भयो । तर, मूख्य मूख्य ठाउँमा पनि बीमा गरिएको भेटिएन । यसमा कमजोरी कसको हो ?

पछिल्लो समय कृषि बीमा बढेको छ नबढेको होइन । यसमा पनि पशु बीमा राम्रो भएको छ भने बाली नालीको भने सोचेको जस्तो हुन बाँकी छ । यसमा कमजोरी कम्पनीसँगसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि छ । सरकारले यति राम्रो अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको छ । स्थानीय तहमा हुनुभएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो तरिकाले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना नागरिकहरुलाई जानकारी गराउनु पर्यो । उहाँहरुले प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो । जबसम्म सरकारले बीमाको महत्व बुझ्दैन, तबसम्म नागरिक तथा कृषकसम्म पुग्न गाह्रो छ । यहाँ मात्र होइन विकसित मूलुकहरुमा पनि यस्तै समस्या छ ।

पछिल्लो ७ वर्षको अवधिमा कृषि बीमामा जति काम भएको छ, त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । हामीहरू कुना काप्चामा पुग्न सकेका त छैनौ । तर, यसको लागि सहकार्य भइरहेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण जस्तै बीमामा पनि टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर कसरी सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेमा लागिरहेका छौं । यो पनि विस्तारै बढ्छ होला । अहिले हामीले पशु तथा बालीनालीको बीमा लागतमा गरिरहेका छौं । अब यसलाई मौसममा आधारित इन्डेक्समा लैजाँदैछौं । जस्तो कुनै एउटा किसानले कुनै बाली उब्जायो । तर कारणबस् यसको क्षति हुन पुग्यो । उसको त्यो वर्षभरिको आम्दानी त्यहि नष्ट हुन्छ । अब यस्तो खालको पोलिसी आउँदै छ की राम्रो तरिकाले उत्पादन गरे यसै राम्रो भइहाल्यो, यदि भएन भने पनि उसको आम्दानी श्रोत नघट्ने गरी ‘वेदर बेस’ वा ‘प्रडक्सन बेस’ इन्डेक्समा पोलिसी बनाउँदै छौं । सायद आगामी बजेटबाट ल्याउन हामी जोडदारका साथ लागेका छौं ।

कृषि बीमामा ८० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिइरहेको छ । प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत हामी पनि दिन्छौं भनिरहेको छ । राज्यबाट हेर्दा यो एकदमै राम्रो प्रोजेक्ट भएपनि यसको प्रभावकारीता नै रहेन की भन्ने पनि छ । अबको विकल्प के ?

राज्यले दिने अनुदानहरु बढेको छ । बढेको छैन भन्न मिल्दैन । त्यहि पनि कुना काप्चामा पुगेको छैन । कृषकहरुले पशु बीमा बुझिसकेका छन् । यति बुझेका छन् की १० प्रतिशत क्लेम आउँछ, १० प्रतिशत पहिले नै जोडेर राख्नुपर्छ भन्ने बुझिसके । हालसम्म लागतमा गएका थियौं । अब ‘एरिया इल्ड बेस’मा जानुपर्छ । यसमा गयौं भने त्यो एरियाको सबै ठाउँको प्रोजेक्ट एउटैमा आउँछ । जुन बल्ल प्राक्टिसमा जाँदै छौं । यो प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको नेटवर्कबाटै जाँदा राम्रो हुन्छ ।

बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई गाउँका दुरदराजमा गएर बीमा विस्तार गरौं भन्दै आएको छ । तर कम्पनीहरु जान सकेको जस्तो देखिँदैन । यसमा सञ्चालन खर्च, पूर्वाधार, जनशक्तिदेखि लिएर समग्र रुपमा कस्तो छ ?

यसमा प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर नै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । तर, कम्पनीहरु छुट्टा छुट्टै जान भने बाटो घाटो तथा समग्र पूर्वाधारहरुदेखि लिएर सबै कुराले अलि सम्भव देखिँदैन । हामी कम्पनीलाई यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भइरहेको कुरा माइक्रोफाइनान्स तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु मार्फत सजिलै कन्ट्रोल हुन्छ ।

राज्यले बीमा क्षेत्र शुरुवात गरेको करिब ८ दशक पुगेको छ । यतिका वर्ष लाग्दा पनि नियामकले कम्पनी यति चाहिन्छ, पहुँच यति पुग्नुपर्छ, लघुबीमा कार्यान्वयन भएन भनेर भनिरहेको छ । यसमा कम्पनीहरुले प्राथमिकता नदिएको हो ? यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?

नेपालको मार्केट साइज हेर्दा पुँजी ठूलो छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । पछिल्लो समय जोखिममा आधारित पुँजीको विषय उठेको छ । नियामक निकायलाई पनि केही समस्या होला । विश्व बैंकले नेपाललाई २७ वटा वाणिज्य बैंक चाहिँदैन भनिरहेको छ । त्यस्तै, समितिको पनि विश्व बैंकसँग कुरा भइरहेको होला । रिस्क बेस क्यापिटल गर्दा कम्पनीको जोखिम क्षमता कति छ, स्ट्रेन्थ कति छ भन्ने थाहा हुन्छ । समितिले अहिलेको बीमा कम्पनीको संख्या धेरै भयो, हकप्रद दिदैनौं, संख्या घटाएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जानुस् भनेको हो । यसलाई नराम्रो लिन हुँदैन । नियामक निकायले केही गर्छ भने त्यो सोचेर नै गरेको हुन्छ । त्यसलाई हामी सबैले सर्पोट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

नेपालीको आम्दानीको स्तर, बीमा विस्तारको सम्भावित बजार, लगानी, जनशक्ति जस्ता विषयलाई आधार मान्दा बीमा कम्पनीको संख्याको बारेमा तपाईंको धारण कस्तो छ ?

यसलाई दुई पाटोबाट हेर्न सकिन्छ । जे कुरामा पनि परिवर्तन आउनु पर्छ । १० वर्ष अगाडि लाइसेन्स दिएन, त्यो बेला त्यहि ठीक थियो । त्यसपछि दियो, प्यानिट्रेशन(प्रवेश) लेभल बढ्यो । अब फेरि लाइसेन्स लिने क्यूमा धेरै छन् । सायद, अब ओभर क्राउडेड हुन्छ भनेर नै घटाउन खोजेको जस्तो लाग्छ । तर, चेञ्ज चाहि भइराख्नुपर्छ । होइन भने सँधै एउटै कुरा गर्दा त मनोटोनस फिल हुन्छ । जे को पनि लाइफ पिरेड हुन्छ । त्यो लाइफ पिरेड सकिएपछि समय अनुसारको केही नयाँ चेञ्जहरु ल्याउनै पर्छ । यसलाई नकारात्मक रुपमा हेर्नु हुँदैन ।

नियामकले सरोकारवालासँग अन्तरक्र्रिया नगरेकै नीति नियम ल्याउने भन्ने गुनासो पनि तपाईंहरू गर्नुहुन्छ । यस्तो कि हुन्छ ?

यसमा पनि दुई कुरा हुन्छ । एउटा नीति कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगाडि नै गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । अर्को, शुरुमै इम्प्लिमेन्टेसनमा गएर सिक्दै चेञ्जेज गर्नुपर्छ । जस्तै, कृषि बीमामा हामीले स्टडी गरेनौं, सिँधै एक्सनमा गयौं । र, सिक्दै सिक्दै आयौं । त्यो कुरा, सन्दर्भ र कामको दौरानमा भिन्न हुन सक्छ । यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । पछिल्लो समय मर्जरको कुरामा समितिबाट केही स्टडी भइरहेको थियो । त्यस सम्बन्धमा छलफल भयो । र, धेरै जस्तो कम्पनीहरुले स्टेकहोल्डरलाई दिने रेट अफ रिटर्न घट्दो क्रममा गएको छ । यसले बीमा क्षेत्रलाई राम्रो देखाउँदैन । त्यसैले कम्पनीको संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा अगाडि बढेको हो ।

राज्यले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । नागरिकको सम्पत्ति बीमा पनि छुट्टा छुट्टै शीर्षकमा भइरहेको छ । तर, छुट्टा छुट्टै गर्नुभन्दा एकीकृत सम्पत्ति बीमा प्याकेजबाट जान सकिने कुनै संयन्त्र अपनाउन सकिन्छ की के छ ?

सम्पत्ति बीमाको एउटै प्याकेज पोलिसी ल्याउने काम प्रडक्ट इनोभेसन रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टको हो । अहिले हामीसँग हाउसहोल्ड पोलिसी छ । त्यसमा प्रर्सनल एक्सिडेन्स, टिभी लगायतको बीमा छ । यसलाई मोडिफाई गरेर गाडीको बीमा पनि गर्न सकिन्छ । प्याकेजमा गर्दा मान्छेलाई एउटै चिजलाई १० वटा इन्स्योरेन्स गर्न पर्दैन, एउटैमा फोकस हुन्छ भन्ने हुन्छ । यसमा मास फोकस कसरी जाने भन्ने हुन्छ । जहाँ नर्मल पोलिसी गर्दैन, त्यहाँ प्याकेज पोलिसीले पनि काम गर्दैन । हाम्रो ट्यारिफ बेस भएकाले प्याकेज गर्दा मार्केट सानो दायरामा आउन सक्छ । यसमा सोचेर गर्नुपर्छ । सामान्यतः नियामक निकायले ग्राहकलाई नै फोकस गरेर नीति बनाइरहेको हुन्छ । जुन वर्षै पिच्छे परिवर्तन हुनुभन्दा पनि ४/५ वर्षमा समय अनुसार परिमार्जन गर्दा राम्रो हुन्छ ।

बीमक संघको नाताले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेका बीमितलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?

यसमा हामीले पोलिसी इस्यु गर्यौं । पैसा उठायौं, प्रिमियम पनि लियौं, क्लेम पनि दिने डाइरेक्ट हामी नै हौं । यसमा कुनै शंका नै छैन । सरकारले बजेट मार्फत सबै नागरिकको कोरोना बीमा हुन्छ र साढे ३ अर्बभन्दा माथिको क्लेम पर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं भनेर जुन कमिटमेन्ट गरेको थियो, त्यो पुरा गर्नुपर्छ । यसले सरकारलाई नि राम्रो । जनतालाई नि राम्रो । इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई त झनै राम्रो । र, सरकारले हाम्रो दायित्व होइन पनि भनेको छैन । दिन्छु नै भनेको छ । खाली अब दिने कहिले भन्ने अबको बजेटमा हुन्छ भन्ने छ । त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ । यस (कोरोना बीमा) मा सरकार हाम्रो लागि रिइन्स्योरेन्स हो । रिइन्स्योरेन्सले पैसा दियो भने छिटो छरितोमा सेटल भइहाल्छ ।

तपाईंहरूले सरकारसँग कोरोना बीमाको भुक्तानी गरिदिनुस् भनेर कुन लेभलको लबिङ्ग गरिरहनु भएको छ ?

हामी व्यक्ति विशेषमा भन्दा पनि सरकारको पोलिसी के हो, त्यसमा लाग्छौं । लबिङ्गको कुरा गर्नुपर्दा हामीले धेरै नै लबिङ्ग गरिसकेका छौं । अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई नै हामीले धेरै पटक भनिसकेका छौं । उहाँ यसबाट पन्छिनु भएको छैन । फण्ड म्यानेजमेन्टमा हो वा के मा हो अड्किरहेको छ । यो उहाँहरुको कुरा हो । उहाँहरुले नै मिलाउनु हुन्छ । तर पनि यसमा हाम्रो तर्फबाट प्रयास जारी नै छ । र, भुक्तानी नभएसम्म रहिरहन्छ ।

अन्त्यमा केही भन्नुछ ?

हामी लगायत बीमा समितिले कहिले काँही छिटो फड्को मार्दा केही न केहीमा असर गर्ने छ । त्यसैले कुनै पनि स्टेप लिँदा सोचेर मात्रै लिँदा राम्रो हुन्छ । जस्तै, बैंकास्योरेन्स । जुन दुनियामा चलिरहेको यसलाई रोक्नहटाउनै हुँदैनथ्यो । यो विषयमा छलफल पनि भइरहेकोे छ । तर, दुनियामा चलिरहेको यसलाई रोक्न हुँदैनथ्यो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X