२०७८ चैत ६ गते १०:३६ शिव सत्याल
काठमाडौं । इकमर्श साइट दराज विदेशी मुद्रा संचिति चुहिने भ्वाङको रुपमा देखा परेको छ । केही समय अघिसम्म अमेरिकी डिजिटल वालेट पेपाल र भारतीय डिजिटल वालेट पेटीएममा नेपालीलाई रकम लोड गर्ने सुविधा दिएर विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने गरेको दराज डटकम डटएनपी विवादित पब्जी गेमको रिचार्ज कार्ड बिक्रीमा संलग्न रहेको पाइएको हो ।
दराजले डिजिटल गिफ्टकार्डका नाममा विदेशी मुद्रा कारोबार गर्नका लागि आफ्नो प्लेटिफर्म उपलब्ध गराएको थियो । यस्ता डिजिटल गिफ्टकार्डमध्ये विवादित पब्जी गेमका रिचार्ज कार्ड बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा संचितिमा दबाव पारेको अर्काे तथ्य उजागर भएको हो ।
दराज डटकम डटएनपीमा गएर पब्जी सर्च गर्दा अझै पनि २६ सयभन्दा बढी प्रकारका रिचार्ज कार्ड दराज प्लेटफर्ममा उपलब्ध छन् । युसी, बीसी, एनसीजस्ता शब्दावली प्रयोग गरिने यस्ता रिचार्ज कार्ड पब्जी गेम खेल्नको लागि प्रयोग हुन्छन् ।
के हो पब्जी रिचार्ज कार्ड ?
दराज प्लेटफर्ममा उपलब्ध पब्जी रिचार्ज कार्ड भनेको पब्जी गेम खेल्नको लागि मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने रिचार्ज कार्ड हो । अर्थात नेपाल टेलिकम वा एनसेलको रिचार्ज कार्डजस्तै हो । जसरी नेपाल टेलिकम वा एनसेलको रिचार्ज कार्डमा भएको पिन नम्बर राखेर फोन गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै पब्जीको रिचार्ज कार्ड प्रयोग गरेर पब्जी गेम खेल्न सकिन्छ ।
दराजमा उपलब्ध पब्जी रिचार्ज कार्ड युसी (अननोन क्यास), बीसी (ब्याटल क्वाइन), एनसी (इन गेम करेन्सी) पब्जी गेमका विभिन्न फिचर खरिद गर्न प्रयोग हुन्छन् । यस्ता रिचार्ज कार्ड १८ रुपैयाँदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म मूल्यमा खरिद गर्न सकिन्छ ।
कसरी विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ ?
दराज प्लेटफर्ममा उपलब्ध पब्जीका रिचार्ज कार्ड खरिद गर्नको लागि मूल्य तोकिएको छ । त्यस्तो मूल्य नेपाली रुपैयाँमा नै छ । त्यसैकारण सामान्य रुपमा हेर्दा नेपालीले पब्जी रिचार्ज कार्ड खरिद गर्दा नेपालको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको देखिँदैन ।
तर, पब्जी गेमको लागि प्रयोग हुने रिचार्ज कार्डबापतको रकम पब्जी गेम निर्माता दक्षिण कोरियाली भिडियो गेम कम्पनी ब्लूहोल मातहतको पब्जी कर्पाेरेसनसम्म पुग्नुपर्छ । यसरी रकम जाने भनेको पहिलो चरणमा उपभोक्ताले नेपाली रुपैयाँमा खरिद गरेको रिचार्ज कार्डबापतको रकम अन्तिममा अमेरिकी डलरमा नै हो । किनभने सुरुमा नेपालीलाई रिचार्ज कार्ड नेपाली रुपैयाँमा विक्री गरेको कम्पनीले पब्जी कर्पाेरेसनलाई भने अमेरिकी डलरमा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हटाइयो २३ सय डिजिटल गिफ्ट कार्ड
दराजमार्फत अमेरिकी डलर र भारतीय रुपैयाँको अवैध कारोबार भइरहेकोबारे समाचार विकासन्युजमा प्रकाशित भएपछि दराजले पेपाल र पेटीएममा रकम लोड गर्न पाउने सुविधा हटाएको छ । यस्तै, अन्य विभिन्न प्रकारका डिजिटल गिफ्ट कार्ड पनि आफ्नो प्लेटफर्ममार्फत बिक्रीमा दराजले रोक लगाएको छ ।
अघिल्लो सातासम्म दराज प्लेटफर्ममा ५३ सयभन्दा बढी प्रकारका डिजिटल गिफ्टकार्ड खरिद गर्न सकिने व्यवस्था थियो । तर, अहिले दराजमा करिब ३ हजार प्रकारका डिजिटल गिफ्टकार्ड मात्रै उपलब्ध छन् ।
पब्जी किन विवादित ?
सन् २००० मा व्याटल रोयल नामक एक जापानी चलचित्र बनेको थिाये । सोही चलचित्रमा आधारित रहेर दक्षिण कोरियाको भिडियो गेम निर्माता कम्पनी ब्लुहोल मातहतको पब्जी कर्पाेरेसनले प्लेयर अननोन्स व्याटल ग्राउण्डस् (पब्जी) गेम बनाएको थियो । यो गेम सन् २०१७ मा पूर्ण रुपमा बाहिर ल्याइएको हो ।
यो गेमका निर्माता ब्रेन्डन ग्रिनी हुन भनिन्छ । यद्यपि, उनी ‘प्लेयर अननोन’कै नामले परिचित छन् ।
पब्जी गेमले विशेष गरी बच्चा र युवाहरूलाई प्रभावित बनाएको भनिएको थियो । पब्जी खेलको लतले उनीहरूमा मानसिक असर गरेको र आत्महत्यासमेत गर्ने गरेको भन्दै २०७५ साल चैत २८ गतेदेखि सरकारको निर्देशनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस गेमलाई प्रतिवन्ध लगाएको थियो ।
गेमले बच्चादेखि युवाहरुसम्म बिग्रिएको भन्दै प्रतिवन्ध लगाउन सरकारलाई दबाव बढेपछि तत्कालिन संचार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रतिबन्ध लगाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारले पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारको सो निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौडेल, विना रिमालले संविधानप्रदत मौलक हकविरुद्ध सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी खेलमाथि तत्काल प्रतिवन्ध नलगाउन २०७६ साल वैशाख ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशका कारण अहिलेसम्म पब्जीमाथिको प्रतिवन्ध हटेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अन्तरिम आदेशमा ‘पब्जी खेल आधारभूत रुपमा मनोरञ्जनात्मक प्रकृतिको र आम रुपमा प्रसारण भई आएको खेल हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत हुन आएको पाइयो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका संविधानप्रदत्त मौलिक हकको दृष्टिले यस प्रकारका सामग्रीहरू उपर प्रतिवन्ध लगाउने कानून उचित र तर्कसंगत हुनुका साथै त्यस प्रकारको कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारीको औचित्यपूर्ण र विवेकसंगत प्रयोग भएको हुनु बाञ्छनीय हुन्छ,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
