काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस प्रभावित सर्वसाधारणहरुलाई १० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत ल्याएको कार्यक्रमम मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै अब कोभिड–१९ प्रभावितले १० हजार रुपैयाँ नगद पाउने भएका हुन् ।

अब कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका परिवारले राहत स्वरुप १० हजार पाउने भएका हुन् । सरकारले खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाड्लो डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायीलाई १० हजार रुपैयाँ बाँड्ने भएको छ ।

गत कात्तिक ८ गते बसेकोे मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ प्रभावितलाई १० हजार रुपैयाँ बाँड्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो ।
सो कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब कोभिड १९ का कारण रोजगारी गुमाएका र आफ्ना स्वरोजगार व्यवसाय पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाउनेछन् ।

यो कार्यक्रमको लागि सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा असोज १५ गते नै प्रभावित परिवारलाई रकम बाँड्ने भनिएपनि कार्यविधि तयार नहुँदा रोकिएको थियो ।

को– को ले पाउँछन् राहत ?

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरुपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्काे अवसर समेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंगठीत क्षेत्रको मजदुर वा कामदारले सरकारले दिने राहत पाउनेछन् ।

यस्तै, खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाड्लो डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटक भरियालाई समेटिएको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणको कारणबाट एकाघरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नु परेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले समेत राहत पाउनेछन् ।

सरकारले निवेदकको एकाघरपरिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै संघसंस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आयआर्जन गरिरहेकोलाई सो सुविधा दिइने छैन् ।

यस्तै, परिवारको कुनै सदस्स्यले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अन्य सामाजिक सुरक्षा (जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वा अपांग) बापतको भत्ता वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आधिकांश स्वामित्व भएको संस्थाबाट निवृत्तभरा वा विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीइ तहको कार्यक्रम बमोजिम यस प्रयोजनका लागि एक पटक राहतको रुपमा नगद प्राप्त गरेको परिवारले सो कार्यविधिमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

लाभग्राहीको संख्या निर्धारण

प्रत्येक स्थानीय तहभित्रका लाभग्राहीको अधिकतम संख्या, स्थानीय तहको मानव विकास सूचाकं र सामाजिक आर्थिक असमानता समेतका आधारमा संख्या निर्धारण हुनेछ ।

कुनै स्थानीय तहमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी संख्यामा नगद प्राप्तिका लागि निवेदन प्राप्त हुन आएमा कोभिड–१९ को महामारीबाट अतिप्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राखी संख्या निर्धारण गरिने जनाइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अप्रिलमा १ लाख ११ हजार बढी पर्यटक नेपाल भित्रिए

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव

भारतको फर्चुन होटल्स नेपाल प्रवेश, भक्तपुरमा खुल्याे फर्चुन रिसोर्ट एण्ड वेलनेस स्पा

आवास र भोजन सेवाको वृद्धि २२ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतले हुने