सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठूलो लगानीको खाँचो छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्न नेपाल सरकारलाई वार्षिक करिव १२ अर्ब डलर कमी छ । जलाशययुक्त जलविद्युत, ट्रासमिसन लाइन, स्मार्टसिटी, सडक पूर्वाधार, टनेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक ग्राम, ठूला हस्पिटल, होटल, सिमेन्ट उद्योगहरु बनाउन आवश्यक रकम सरकारले पनि जुटाउन सकेको छैन भने निजी क्षेत्र वा वाणिज्य बैंकहरुले मात्र पनि ठूलो रकम उपलब्ध गराउन सक्दैनन् ।

यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकले काम गर्न सक्छ । त्यसको लागि एउटा स्पष्ट नीति बनाएर अगाडि बढ्न इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरिरहेको छ । त्यसको लागि हामीले कमर्सियल ब्लेण्डिङ मोडालिटीमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन् । पेपर प्रिजेन्टेशन भएका छन् । कमर्सियल ब्लेण्डिङ मोडालिटीलाई कानुनी रुपमा प्रष्ट पार्न र काम थाल्ने बाटो खुलाउनको लागि हामीले एउटा निर्देशनका मस्यौदा बनाएर पनि बुझाएका छौं । त्यसलाई कानुनकै रुपमा संसदबाट पारित गराउन पनि सरकारले सक्छ । तर त्यसको विधि प्रक्रिया लामो हुने भएकोले अहिले सरकारको निर्देशनको रुपमा जारी गर्न सकिन्छ । त्यसलाई कानुनको रुपमा विकसित बनाउने प्रक्रिया पनि जारी राख्न सकिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले साढे १७ खर्ब सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । त्यो रकमले देखिने ठूलो पूर्वाधार निर्माण भएका छैनन् । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी भएको देखिदैन । सरकारले उठाएको १७ खर्ब सार्वजनिक ऋणले वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरमा कति योगदान गरेको छ भनेर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

पूर्वाधार निर्माणले अर्थतन्त्रमा कति ठूलो प्रभाव पार्छ भनेर हामीले भारतको इन्दिरा गान्धी इन्टरनेशनल एयरपोर्टलाई उदाहरणको रुपमा लिन सक्छौं । यो एयरपोर्ट बनाउन साढे २ अर्ब डलर लागेको थियो । सन् २००३ मा त्यो एयरपोर्ट तयार भयो । त्यसले भारतको अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म २५ अर्ब डलर योगदान गरिसकेको छ । २०२५ सम्ममा ३२ दशमलव ८६ अर्ब डलर योगदान गर्ने अनुमान छ । त्यसपछि यस एयरपोर्टले हरेक वर्ष भारतको अर्थतन्त्रमा १० अर्ब डलर योगदान गर्दैछ ।

नेपाल सरकारले उठाएको १७ खर्ब रुपैयाँले अर्थतन्त्रमा कति योगदान गरेको छ त ? सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाएर सामाजिक सुरक्षाका कार्यमा खर्च गर्दै जाने हो भने त्यसलाई राम्रो मान्न सकिदैन । त्यसले आर्थिक वृद्धि दरलाई माथि लैजान योगदान पनि गर्दैन । जीडीपी र सार्वजनिक ऋणको अनुपात अहिले नै ४२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो अंक वर्षेनी बढ्दो छ । अहिले कै अनुपातमा बढ्दै जाने हो भने आगामी १०/१२ वर्षमा नै जीडीपी र सार्वजनिक ऋण अनुपात ९० वा १०० प्रतिशत पुग्न सक्छ ।

मैले देखेको अबको उत्तम विकल्प भनेको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराउने हो । त्यसको लागि कमर्सियल ब्लेण्डिङ मोडालिटीमा जान हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । यो विलकुल नयाँ मोडालिटी होइन । भारतमा सफल भएको मोडालिटीको हामीले अनुसरण गर्न खोजेका हौं ।

के हो कमर्सियल ब्लेण्डिङ मोडालिटी ?

पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्र दुबैको योगदान हुन्छ । शुरुको पुँजी सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले जुटाउनु पर्छ । परियोजनाको निर्माण र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले गर्छ । खरिद प्रक्रिया तोक्ने, गुणस्तरको मापदण्ड बनाउने र नियमन गर्ने काम सरकारले गर्छ । निश्चित अवधिपछि परियोजना पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्वमा आउनेछ । त्यसमा हामी जस्तो बैंकले परियोजनाको विश्लेषण गरेर पुँजी सुरक्षित हुनेगरी कर्जा लगानी गर्छौ । त्यसको लागि आवश्यक पुँजीको लागि स्थानीय सरकारले पनि ऋणपत्र जारी गर्न सक्छ । यसमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई जोड्न सकिन्छ ।

भारतको कर्नाटक्का सरकारको लागि पीडब्लुसी इन्डियाले यो मोडल तयार गरेको थियो । त्यो एकदमै सफल भयो । त्यसको अनुसरण अहिले भारतका धेरै राज्यमा भएको छ । हामीले पनि यस विषयमा जान्न पीडब्लुसीसँग अनुरोध गर्यौ । हामीले उसँग परामर्श सेवा लियौं । त्यसको आधारमा हामीले कमर्सियल ब्लेण्डिङ मोडालिटी बनाएर सरकारलाई दिएका छौं ।

कसरी बन्छ ?

उदाहरणको लागि निजगढ एयरपोर्ट बनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गृहकार्य गरिरहेको छ । मानौं उसले १०० अर्ब लागतको हिसाव निकाल्यो । त्यसमा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ दिन्छ । निजी क्षेत्रले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्छ । निर्माण गर्ने कम्पनीले बैंकबाट कर्जा लिन्छ । ऋणपत्र परिचालन गर्न सकिन्छ । परियोजना बनाउने क्रममा निर्माण कम्पनीले गरेको लगानी सरकारले किस्ताबन्दी रुपमा निर्मातालाई तिर्दै जान्छ । नेपालको निजी क्षेत्र धेरै बलियो छैन । त्यसैले ४०-६० प्रतिशतको अनुपातलाई ५०-५० वा ६०-४० प्रतिशत बनाउन पनि सकिन्छ ।

परियोजना निर्माण कम्पनीलाई दिँदा २५ वा ३० वर्ष अवधि तोकेर दिइन्छ । त्यस अवधिभर परियोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन सबै निर्माण कम्पनीले गर्छ । यसरी अवधि तोकेर निर्माण र व्यवस्थापन दुबै काम निजी क्षेत्रलाई दिँदा त्यसको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ । आज पिच भएको सडक भोली भत्कने जस्ता समस्या समाधान हुन्छ । बनेको पूर्वाधारको सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि चुस्त हुन्छ । पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्य निर्माण कम्पनी आफैले लिन पनि सक्छ । अर्को एक्पर्टलाई जिम्मा दिन पनि सक्छ । भारतमा धेरै परियोजनाहरुलाई यो मोडल बनिरहेका छन् ।

यसरी परियोजना बनाउँदा सरकारलाई धेरै फाइदा छ । एउटा स्रोत जुटाउन सजिलो भयो । दोस्रो, निजी क्षेत्रले परियोजना बनाउने भएकोले छिटो बन्ने भयो । तेस्रो, २५/३० वर्षसम्म सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आफैले गर्ने भएकोले गुणस्तरीय पूर्वाधार बन्ने भयो । चौथो, परियोजना लागत पनि सस्तो हुने भयो । १० वर्ष पहिले घर बनाउनेले ६० लाख रुपैयाँमा राम्रो घर बनाएका थिए भने अहिले १ करोड खर्चेर पनि त्यस्तै घर बनाउन सकिँदैन । निर्माण लागत त हरेक वर्ष बढ्छ । अहिले परियोजना निर्माण गर्दा जति लागत पर्छ त्यसलाई १० वर्षपछि बनाउँदा लागत नै दोब्बर वृद्धि हुनसक्छ । परियोजना छिटो बन्दा सरकारको लागत कम हुने भयो । पाँचौ, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा गरेको लगानीले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान गर्ने भएकोले उच्चदरको आर्थिक वृद्धि गर्न मद्दत पुग्छ । उपभोक्ताले पनि तत्काल सुविधाको प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

इन्फ्रास्ट्रचर डेभलपमेन्ट बैंकको तर्फबाट १८३२ अर्ब रुपैयाँका प्रोजेक्टहरु तत्काल कमर्सियल ब्लेण्डिङ मोडालिटी लैजान सकिने सुझाव सरकारलाई दिएका छौं । सन् २०३० सम्म नेपाललाई मुख्य विद्युत् प्रशारण लाइनको निर्माण गर्न ३२० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । वितरण लाइनको लागि २८५ अर्ब रुपैयाँ खाँचो छ । एयरपोर्ट निर्माणको लागि २८० अर्ब आवश्यक छ । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ३२५ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको लागि १०२ अर्ब, स्मार्ट सिटी बनाउन ५२० अर्ब रुपैयाँ खाँचो छ । हामी आशावादी छौं, सरकारले यो पोलिसी छिट्टै बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।

(इन्फ्रास्ट्रचर डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खतिवडासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लघुबीमामा भ्याट छुट, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई कम्पनीमा रूपान्तरण

सञ्चितिको भाँडो भरियो, सस्तिदै काठमाडौं !

मनलाई बसमा राख्ने व्यक्ति सफल हुन्छ

भारतीय दूतसरह अभिव्यक्ति दिएपछि डा. नेपालको जिम्मेवारी खोसियो

४९ देशका विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा सिकाउने पण्डित

किन बढ्यो भारतमा लक्जरी र प्रिमियम घरको माग ?